महाराष्ट्रात शिंदे शाही

देशाच्या राजकारणात आघाडी सरकारला फारसे भवितव्य नसते आणि जनता पक्षाच्या राजवटीपासून हे चित्र भारतीय जनतेने पाहिले आहे . सतेसाठी एकत्र यायचे आणि जो काही दोन चार वर्षाचा काळ मिळेल त्यात उभा आडवा हात मारून पुन्हा आपापल्या मार्गाने जायचं याच धोरणाच्या आधारे आघाडी सरकारे बनतात आणि कोसळतात आधीची वर्षांपूर्वी अनैसर्गिक आघाडीतून तयार झालेले महाविकास आघडीचे सरकार अखेर कोसळले .आणि ते कोसळणारच होते.पण ते ज्या कारणामुळे कोसळले ते महाराष्ट्रासाठी धक्कादायक आहे.कारण शिवसेनेसारख्या अभेद्य पक्षात कधी एवढी मोठी गद्दारी होईल असे कुणाला स्वप्नातही वाटले नव्हते .पण राजकारणात काहीही घडू शकते.असो आता महाराष्ट्रात शिंदे शहीचे सरकार आले आहे .पण त्याचा रिमोट कंट्रोल फडणवीस यांच्या म्हणजेच पर्यायाने मोदी शहा यांच्या हाती आहे.त्यामुळे भाजपा आणि फडणवीस यांच्या समोर शिंदेंच्या काही चालणार नाही आणि पहिल्याच दिवशी त्याचा प्रत्यय आला फडणवीस यांनी जलशिवर योजना तसेच मेट्रोच्या कार शेड बाबतचे काही महत्वाचे निर्देश प्रशासनाला दिले वास्तविक अशा महत्वाच्या निर्णयांना कॅबिनेट ची मंजुरी लागते . पण अजून मंत्रिमंडळ अस्तित्वात आलेले नाही त्यामुळे कागदोपत्री दाखवण्यासाठी शिंदे आणि फडणवीस या दोनच मंत्र्यांची कॅबिनेट झाली आणि त्यात काही निर्णय सुधा झाले .आता हे नेहमीच असे होणार म्हणून तर भाजपा पक्ष श्रेष्ठींनी फडणवीस यांना मंत्रिमंडळात सामील होण्याचा आग्रह धरला आणि मुख्यमंत्रीपद भूषविले फडणवीसांवर उपमुख्यमंत्री पद स्वीकारण्याची नामुष्की ओढवली अर्थात ते जरी उपमुख्यमंत्री असेल तरी शिंदे त्यांच्या उपकरणांच्या ओझ्याखली दबलेले असल्याने फडणवीस यांचेच आदेश त्यांना पाळावे लागणार आहेत त्यामुळे या सरकारचा उल्लेख करताना फडणवीस यांची शिंदे शाही असेच म्हणावे लागेल .

तसे पाहता सरकार समोर भ्रष्टाचाराचा मुद्दा सोडला तर अनेक आव्हाने आहेत भ्रष्टाचाराचे आव्हान यासाठी नाही की ईडीच्या रडारवर असलेले सगळे लोक आता भाजपच्या गोतावळ्यात सामील झालेत त्यामुळे सोमय्या तोंड उघडायला आणि भ्रष्टाचाराच्या विरुद्ध बोलायला जागाच उरलेली नाही. भाजपात जोजो गेला तो पवित्र झाला हे आता सगळ्यांनाच ठाऊक झाले आहे.त्यामुळे शिंदेशाई मध्ये भ्रष्टाचाराचा मुद्दा निकाली निघाला आहे . आता बाकीचे प्रश्न आहेत ते केंद्राच्या मदतीने सुटतील ज्यात मराठा आरक्षण,ओबीसी आरक्षण,शेतकऱ्यांचे प्रश्न,राज्यावरील 5 लाख कोटींच्या कर्जाचा प्रश्न,वीज निर्मितीसाठी लागणाऱ्या कोळसा टंचाईचा प्रश्न असे कितीतरी प्रश्न आहेत ते सगळे फडणवीस सोडवतील त्यामुळे चिंतेचे कारण नाही . राहता राहिला सवाल शिवसेनेचा तर उरलीसुरली शिवसेना संपवणे आता कठीण नाही.फक्त सत्ता राहिली पाहिजे केंद्र सरकार आणि अंबानी अडाणी यांच्या आशीर्वादाने सार काही सुरळीत होईल बघुया आणखी अडीच वर्षात फडणवीस यांचा हे शिंदे शाही सरकार आणखी काय काय करते .