उद्धव ठाकरेंच्या आमदार अपात्रतेच्या याचिकेवर – ७ मार्चला सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी

नवी दिल्ली : महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्या आदेशाविरोधात उद्धव ठाकरे गटाची याचिका सर्वोच्च न्यायालयात ७ मार्च रोजी सूचीबद्ध होणार आहे. या प्रकरणाची सुनावणी 7 मार्च रोजी करणार असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. राहुल नार्वेकर यांनी जून २०२२ मध्ये पक्ष फुटल्यानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील शिवसेना गटालाच खरा राजकीय पक्ष म्हणून घोषित केले होते. ठाकरे गटाच्या याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्ती डी.वाय. चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर १ मार्च रोजी सुनावणी होणार होती.
ठाकरे गटातर्फे ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी याचिकेचा संदर्भ दिला आणि आज सुनावणी होणाऱ्या खटल्यांच्या यादीत नसल्याचे सांगितले. खंडपीठात न्यायमूर्ती जे.बी. पारडीवाला आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांचाही समावेश आहे. त्यांनी खंडपीठाला 7 मार्च रोजी या सूचित करण्यास सांगितले. सरन्यायाधीशांनी ७ मार्च रोजी सुनावणी होणार असल्याचे सांगितले. खंडपीठाने कामकाज लवकर संपणार असल्याने1 मार्च रोजी ज्या खटल्यांची यादी करण्यात येणार होती ती अनेक प्रकरणे या यादीत समाविष्ट होऊ शकली नसल्याचेही ते म्हणाले.
सिब्बल यांनी ५ आणि १२ फेब्रुवारी रोजी याचिकेचा उल्लेख केल्यानंतर, सर्वोच्च न्यायालयाने लवकरच सूचित करण्याचे आश्वासन दिले होते. २२ जानेवारी रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने मुख्यमंत्री शिंदे यांची सुनावणी केली आणि त्यांच्या गटाच्या इतर आमदारांना नोटीस बजावण्यात आली. त्यानंतर सुप्रीम कोर्टाने दोन आठवड्यांनंतर सूचित करण्याचे आदेश दिले.
दरम्यान, राहुल नार्वेकर यांनी दिलेल्या निकालाच्या विरोधात ठाकरे गटाने याचिका दाखल केली आहे. मागील सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने तुम्ही उच्च न्यायालयातच जा, असे म्हटले होते. मात्र, यासाठी बराच अवधी लागेल, असा युक्तिवाद कपिल सिब्बल यांनी केला होता. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने शिंदे गटाला नोटीस जारी केली होती. त्यानुसार एकनाथ शिंदे आणि त्यांच्या ३९ आमदारांना नोटीस जारी करण्यात आली होती. आमदारांना दोन आठवड्यात त्यांचं म्हणणं सादर करण्यात सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितलं आहे. राहुल नार्वेकरांनी निकाल दिल्यानंतर शिंदे गटाकडून भरत गोगावले यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. ठाकरे गटाकडून सुनील प्रभू यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.