अनिल देशमुख यांचा पाय आणखी खोलात जेल मधील मुक्काम वाढणार

दिल्ली – अनिल देशमुख प्रकरणाचा तपास सीबीआय कडून काढून काढून घ्यावा आणि तो एस आय टी कडे सोपवावा अशी मागणी करणारी राज्या सरकारची याचिका आज सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळली . त्यामुळे हा तपास यापुढे सीबीआय कडेच राहणार आहे . सरकारला हा फार मोठा धक्का आहे.
१०० कोटींची खंडणी आणि पोलिसांच्या बदल्या व नियुक्त्या यांमध्ये घोटाळा केल्या प्रकरणी सीबीआयने २० एप्रिल २०२१ रोजी अनिल देशमुख यांच्यावर भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यान्वये गुन्हा दाखल केला होता त्यामुळे देशमुख यांना गृहमंत्री पदावरून पायउतार व्हावे लागले होते. मात्र या प्रकरणाचा तपास सीबी आय एवजी एस आय टी ने करावा असे राज्य सरकारला वाटत होते त्यासाठी राज्य सरकारने मुंबई उचक न्यायालयात धाव घेतली त्यामुळे मध्यंतरी उच्च न्यायालयाने तपासाला स्थगिती दिली पण नंतर मनी लोन्द्रिंग प्रकरणात इडीने देशमुखांची चौकशी करून त्यांना अटक केल्यानंतर उच्च न्यायालयाने या प्रकरणात दिलेली स्थगिती उठवले .त्यामुळे राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली तिथे राज्य सरकारच्या याचिकेवर न्या. संजय किशन कौल यांच्या समोर राज्य सरकारच्या याचिकेवर सुनावणी झाली यावेळी राज्य सरकारच्या वकिलांनी सीबीआय तपासाला आक्षेप घेत सीबीआयचे विद्यमान संचालक सुबोधकांत जैस्वाल हे महाराष्ट्राचे माजी पोलीस महासंचालक होते तसेच ते बदल्या आणि बद्त्यांवर देखरेख ठेवणाऱ्या महाराष्ट्र पोलीस आस्थापना मंडळाचा एक भाग होते अशावेळी अनिल देशमुख प्रकरणाचा तपास सीबीआयकडे कसा देता येईल असा युक्तिवाद केला . तसेच केंद्र सरकार तपास यंत्रणांकडून महाविकास आघाडीच्या नेत्यांना त्रास देत आहे आदी मुद्दे उपस्थित करून अनिल देशमुख प्रकरणाचा तपास सीबीआय कडून काढून तो एस आय टी कडे द्यावा हि महाराष्ट्राची मागणी मान्य करावी अशी विनंती महाराष्ट्र सरकारच्या वकिलांनी केली पण सर्वोच्च न्यायालयाने ती मागणी फेटाळून अनिल देशमुख प्रकरणाचा तपास सीबीआय कडेच राहील असे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले आहे राज्य सरकारसाठी हा फार मोठा धक्का आहे .