दोन बँकांच्या खाजगीकरणाचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर !

मोदी सरकारच्या आर्थिक धोरणानुसार सार्वजनिक क्षेत्रातील  मध्यम किंवा छोट्या आकाराच्या दोन  बँकाचे निर्गुंतवणूकीकरण म्हणजे खाजगीकरण येत्या आर्थिक वर्षात होणार आहे.  मार्च 2023 अखेरच्या आर्थिक वर्षात अनेक मध्यम व छोट्या  बँकांनी उत्तम नफा कमावलेला आहे. तसेच  काही बँकांचे एकत्रीकरणही  यशस्वी झालेले आहे.  खाजगीकरण करण्यासाठी  तज्ञांची एक समिती नेमण्याचे  जाहीर करून याबाबतचे आवश्यक पाऊल केंद्राने नुकतेच टाकलेले आहे. या पार्श्वभूमीवर खासगीकरण होणाऱ्या संभाव्य  “उमेदवार बँकांचा” घेतलेला हा धांडोळा.

फेब्रुवारी 2021 मध्ये संसदेत सादर केलेल्या केंद्रीय अंदाजपत्रकामध्ये अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सार्वजनिक क्षेत्रातील दोन बँकांचे खासगीकरण केले जाईल अशी घोषणा केली होती. त्या वेळेपासून सार्वजनिक क्षेत्रातील सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया, इंडियन ओव्हरसीज बँक, युको बँक, पंजाब आणि सिंध बँक आणि पुण्यातील बँक ऑफ महाराष्ट्र या बँका  “संभाव्य” उमेदवार म्हणून सतत चर्चेत आहेत. केंद्र सरकारने   अलीकडेच या बाबतचा निर्णय घेण्यासाठी एक समिती नेमण्याचे ठरवले असून त्यात नीती आयोग, केंद्र सरकारच्या डिपार्टमेंट ऑफ इन्व्हेस्टमेंट अँड पब्लिक ॲसेट मॅनेजमेंटचा प्रतिनिधी व रिझर्व बँक ऑफ इंडियाचे सदस्य असतील. ही समिती लवकरच  संभाव्य “उमेदवार बँकांची” शिफारस केंद्र सरकारला करणार आहे.

केंद्र सरकारला या दोन बँकांच्या खाजगीकरणातून किमान 30  हजार ते 55 हजार कोटी रुपये मिळण्याचा अंदाज आहे. संभाव्य उमेदवारांमध्ये सर्वात जास्त रक्कम मिळवून देणाऱ्या बँकेत इंडियन ओव्हरसीज बँक आघाडीवर आहे. बँकेत केंद्र सरकारचे 96.4 टक्के भाग भांडवल असून त्याचे भांडवल मूल्य 45 हजार 649 कोटी रुपये इतके आहे. त्या खालोखाल युको बँकेचा दुसरा क्रमांक असून या बँकेत केंद्र सरकारचे 95.4 टक्के भाग भांडवल असून त्याचे बाजार मूल्य 31 हजार 683 कोटी रुपये आहे. तिसऱ्या क्रमांकावर सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया असून या बँकेत केंद्र सरकारचे 93.1 टक्के भाग भांडवल आहे व त्याचे  भांडवली बाजार मूल्य 23 हजार 221 कोटी रुपये आहे. चौथ्या क्रमांकावर  पंजाब आणि सिंध बँक असून त्यात केंद्र सरकारचे 98.3 टक्के भाग भांडवल  आहे. त्याचे भांडवली बाजार मूल्य 21 हजार 790 कोटी रुपये आहे. या संभाव्य उमेदवारातील पाचवा  आणि अखेरचा क्रमांक पुण्यातील बँक ऑफ महाराष्ट्राचा असून त्यामध्ये केंद्र सरकारचे 91 टक्के भाग भांडवल आहे. त्याचे आजचे भांडवली बाजार मूल्य 19 हजार 619 कोटी रुपये आहे.

वरील पाच बँकांच्या तुलनेत जर स्टेट बँक ऑफ इंडिया यांचे भांडवली बाजार मूल्य लक्षात घेतले तर ते आज 5 लाख 23 हजार 250 कोटी रुपये इतके आहे. म्हणजे या सर्व बँकांच्या जवळजवळ ते तिप्पट आहे व त्यात केंद्र सरकारचे 57.6 टक्के भाग भांडवल आहे. म्हणजे स्टेट बँक ऑफ इंडियातील 51 टक्के भाग भांडवल ठेवून जरी केंद्र सरकारने उर्वरित 6 टक्के भांडवल विकले तरी त्यांना 31 हजार कोटी रुपये मिळू शकतात. मात्र स्टेट बँक ही सर्वात मोठी सार्वजनिक क्षेत्रातील बँक असल्याने त्याचे शेअर्स विकण्यास राजकीय विरोध होऊ शकतो आणि या मोठ्या बँकेवरील नियंत्रणही थोडे कमी होऊ शकते. त्यामुळे स्टेट बँकेतील सहा टक्के विकण्याचे धाडस केंद्र सरकार करण्याची शक्यता कमी आहे. याशिवाय अन्य दोन मोठ्या बँकांचा विचार करावयाचा झाला तर पंजाब नॅशनल बँकेमध्ये केंद्र सरकारचे 73 टक्के भाग भांडवल आहे तर बँक ऑफ बडोदा मध्ये 63 टक्के भाग भांडवल आहे. मात्र यातील काही टक्के भाग भांडवल बाजारात विकून पैसे उभे करावयाचे का  वर उल्लेख केलेल्या मध्यम व छोट्या संभाव्य  बँकांपैकी दोन बँकांचे भाग भांडवल बाजारात विकून त्यातून निधी उभारायचा याचा निर्णय ही समिती घेऊ शकेल.

एकूण 12  पैकी वरील 5 संभाव्य “उमेदवारांची”  एकूण मालमत्ता गेल्या वर्षात जवळजवळ 8 ते 9 टक्के वाढलेली आहे. सध्या सर्वात कमी मालमत्ता पंजाब आणि सिंध बँकेची असून ती 1 लाख 36 हजार 454 कोटी रुपयांच्या घरात आहे. त्यानंतर बँक ऑफ महाराष्ट्राची मालमत्ता 2 लाख 67 हजार 827 कोटी रुपये आहे. तिसऱ्या क्रमांकावर युको बँक असून त्यांची मालमत्ता 3 लाख कोटी रुपयांच्या घरात आहे. चौथ्या क्रमांकावर इंडियन ओव्हरसीज बँक असून त्यांची मालमत्ता 3 लाख 13 हजार 449 कोटी रुपये आहे. सर्वात जास्त मालमत्ता सेंट्रल बँक ऑफ इंडियाची असून ती 4 लाख 7 हजार 79 कोटी रुपयांच्या घरात आहे. सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे पुण्यातील बँक ऑफ महाराष्ट्राची एकूण मालमत्ता गेल्या वर्षात या क्षेत्रात सर्वाधिक वेगाने वाढलेली आहे. एकंदरीत बँकिंग क्षेत्रामध्ये सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांची गेल्या वर्षातील व्यवसाय वाढ, नफ्यातील वाढ अपेक्षेपेक्षा जास्त असल्याने त्याचा फायदा घेऊन केंद्र सरकार त्यांचे काही टक्के भाग भांडवल बाजारात विकून मोठ्या प्रमाणावर पैसे उभे करू शकेल अशी सध्याची स्थिती आहे. या पाचही बँकांचे गेल्या आर्थिक वर्षातील एकूण कर्ज वाटप जवळजवळ 22 ते 24 टक्के वाढले असून त्यांच्या मालमत्तेतही उत्तम वाढ झालेली आहे. दोन तीन महिन्यात  भारतीय शेअर बाजार चांगलेच तेजी मध्ये असून या सर्व बँकांचे शेअर्स खूप चांगल्या भाव पातळीवर गेलेले आहेत.

या मध्यम व छोट्या सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका केंद्र सरकारला दुभत्या गाई प्रमाणे किंवा सोन्याचे अंडे देणाऱ्या कोंबड्या आहेत. देशातील सर्व राष्ट्रीयकृत बँकांचा निव्वळ नफा हा मार्च 2023अखेरीस 57  टक्के वाढून एक लाख कोटी रुपयांवर गेला आहे. कोणत्याही बँकेचे आर्थिक आरोग्य पहावयाचे झाले तर त्यांच्या थकीत कर्जाचे प्रमाण  ( ज्याला आपण एनपीए म्हणतो) ते अत्यंत कमी असणे आवश्यक असते. यात बँक ऑफ महाराष्ट्राची कामगिरी अत्यंत कौतुकास्पद असून त्यांची थकीत कर्जे केवळ 0.25 टक्के इतकी कमी आहेत.त्याचप्रमाणे पंजाब व सिंध बँकेच्या आकडा 1.84 टक्के आहे तर सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया ची थकीत कर्जे 1.77 टक्के आहेत. इंडियन ओव्हरसीज बँकेचे थकीत कर्जाचे प्रमाण सर्वाधिक म्हणजे  1.83 टक्के आहे. युको बँकेचे हेच प्रमाण 1.29 टक्के आहे. मोठ्या राष्ट्रीयकृत बँकांच्या तुलनेत या पाचही बँकांचे थकीत कर्जाचे प्रमाण खूपच कमी आहे. या पाच बँकांचा शाखा विस्तार लक्षात घेतला तर तो एकूण सर्व राष्ट्रीयकृत बँकांच्या तुलनेत केवळ 17 टक्के आहे. त्यांच्या एकूण पायाभूत सुविधा म्हणजे एटीएम किंवा मायक्रो किंवा मिनी एटीएम चा आकडा बघितला तर तो खूपच कमी आहे. तसेच त्यांची पॉईंट ऑफ सेल्स (पीओएस टर्मिनल ) संख्याही खूप कमी आहे. याबाबतीत स्टेट बँक ऑफ इंडिया ही सर्वात आघाडीवर असून त्यांच्या सर्वाधिक शाखा सर्वाधिक एटीएम किंवा मायक्रो एटीएम व पीओएस टर्मिनल ची संख्या आहे. विवाह करताना जसे वधुचे 64  गुण पाहिले जातात तसे यातील सर्वाधिक दोन सुदृढ बँकांच्या गळ्यात ही निर्गुंतवणूक करणाची माळ पडणार आहे. बाजारात खासगी  क्षेत्रातील अनेक उद्योग समूहातील ‘वर’ गुडघ्याला बाशिंग बांधून तयार आहेत. कोणाच्या नशिबात ही ” वधू ” पडणार आहे हे पहाणेच आपल्या हातात आहे. 

प्रा. नंदकुमार काकिर्डे

.