इंडिया पल्सेस अँड ग्रेन्स अससोसिएशन (आयपीजीए) ने नॉलेज सिरीस अंतर्गत खरीप पेरणीचा वेबिनार आयोजित

पावसाच्या अनियमित पद्धती, सरकारी धोरणांचा प्रभाव आणि कोविड -१९ साथीच्या प्रभावाच्या पार्श्वभूमीवर या खरीप हंगामात पेरणीची सखोल समज मांडण्यावर वेबिनार मध्ये लक्ष केंद्रित केले गेले. वेबिनार मध्ये डॉ डी एस पै – आयएमडी, नीरव देसाई – जीजीएन रिसर्च, बी कृष्णा मूर्ती – फोर पी इंटरनॅशनल, नितीन कलंत्री – कलंत्री फूड प्रॉडक्ट आणि पुनित बच्छावत – प्रकाश एग्रो मिल्स सारख्य विशेषज्ञांनी आपले विचार मांडले. मनीषा गुप्ता, सीएनबीसी टीव्ही १८ च्या सुप्रसिद्ध अँकर आणि होस्ट यांनी वेबिनारचे संचालन केले २० हुन अधिक देशांतील ७०० हून अधिक व्यापार भागधारक वेबिनार मध्ये सहभागी झाले.

मुंबई, 3 सप्टेंबर, २०२१: भारताच्या डाळी व्यापार आणि उद्योगाची नोडल संस्था इंडिया पल्सेस अँड ग्रेन्स असोसिएशन (आयपीजीए ) ने नुकतेच ‘आयपीजीए नॉलेज सिरीज’ च्या अंतर्गत खरीप पेरणीचा आढावा घेण्यासाठी एक वेबिनार आयोजित केले. वेबिनार मध्ये खरीप हंगामातील कडधान्य पिकांची या वर्षीची एकंदर पेरणी, भविष्यातील दृष्टीकोनाची सखोल अंतर्दृष्टी, एकूण उत्पादन, किमतींवर परिणाम आणि आयात-अवलंबित्व ह्या विषयवार लक्ष्य केंद्रित केल गेल. या वेबिनारमध्ये २० हून अधिक देशांतील ७०० हून अधिक व्यापार भागधारकांनी भाग घेतला होता.

. बिमल कोठारी, उपाध्यक्ष – आयपीजीए यांनी आपल्या स्वागत भाषणामध्ये म्हणाले, “मान्सून चांगल्या प्रकारे सुरू झाला पण जूनच्या तिसऱ्या आठवड्यात मध्य भारतामध्ये त्याची प्रगती थांबली, ज्यामुळे तीन आठवडे खरीप पेरणीच्या महत्त्वपूर्ण हंगामात पावसाचा विलंब आला. आयपीजीएच्या वेबिनारमध्ये उद्योगातील अनेक तज्ज्ञांनी खरीप पेरणीची पद्धत आणि पुनर्प्राप्तीवर पावसाळ्याचा होणारा परिणाम समजून घेण्यास मदत केली.”

डॉ डी एस पै, भारताच्या हवामान विभागाच्या हवामान संशोधन आणि सेवा विभागाचे प्रमुख म्हणाले, “जूनमध्ये पाऊस तुलनेने चांगला होता – देशाच्या बहुतेक भागांमध्ये साधारण १०% पेक्षा जास्त राहिला. जुलैमध्ये, देशाच्या ईशान्य भागात मोठी कमतरता दिसून आली – सामान्यपेक्षा ७% कमी. त्यानंतर ऑगस्टमध्ये परिस्थिती बिघडू लागली कारण मध्य भारताचा पूर्व भाग तसेच पश्चिम भारताचा काही भागात पावसाची तीव्र कमतरता होती. डॉ.डी.एस.पाई यांनी येत्या चार आठवड्यांत पावसाळ्याचा अंदाज देखील रेखांकित केला.

नीरव देसाई, व्यवस्थापकीय भागीदार, जीजीएन रिसर्च यांनी खरीफ डाळींच्या पेरणीबद्दल बोलताना सांगितले की वेळेवर झालेल्या पावसामुले जूनमध्ये पेरणी उत्तम झाली, ज्यामुळे देशाच्या बहुतांश भागात वेळेवर पेरणी झाली. ते पुढे म्हणाले, “मान्सून लवकर सुरू झाला असला तरी, १५ जून ते १५ जुलै दरम्यान अचानक झालेल्या अंतराने पिकाच्या क्षेत्राचा विस्तार कमी झाला. पावसात एकूण २७.% तूट दिसून आली. राजस्थान आणि गुजरातमध्ये कोरड पडल्याने राजस्थानमध्ये पिकाचे एकूण उत्पादन २५% पर्यंत कमी होण्याची शक्यता आहे.

बी कृष्णा मूर्ती, व्यवस्थापकीय संचालक, फोर पी इंटरनॅशनलच यांनी उदाच्या परिस्थितीची माहिती देताना सांगितले की, “देशांतर्गत गरजा पूर्ण करण्यासाठी भारत गेल्या काही वर्षांमध्ये आपले उत्पदाब सातत्याने सुधारत आहे. उदाहरणार्थ, भारताने २०१० साली १,७० दशलक्ष टन उत्पादन केले, जे २०१८-१९ मध्ये जवळजवळ ३ दशलक्ष टनांवर गेले आणि आपल्याला लागणाऱ्या एकूण गरजेच्या होणारी कमतरता, म्यानमारहुन उडद आयात करून पूर्ण केली गेली.

कृष्ण मूर्ती पुढे म्हणाले, “२०२० च्या खरीप हंगामाच्या सुरुवातीला भारताकडे अंदाजे ४ लाख टन साठा होता, जो सरकार आणि खरेदी एजन्सी तसेच खासगी व्यापाऱ्यांकडे होता. पेरणी ३७ लाख हेक्टरवर होती आणि मान्सून ना असामान्यपणे कमी आहे, ना असामान्यपणे जास्त आहे. तथापि, पावसाळी हंगामाचे उर्वरित ३३ दिवस कसे जातील यावर परिस्थिती अवलंबून आहे. पिकासाठी सर्वात मोठा धोका असामान्य पाऊस असेल ज्यामुळे उभ्या पिकांना धोका निर्माण होऊ शकतो.”

नितीन कलंत्री, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, कलंत्री फूड प्रॉडक्ट्स यांनी तुरीवरील आपल्या सादरीकरणात म्हटले आहे की, “पिकाची कमतरता किंवा कमी पेरणी आणि अनियमित पावसाच्या पद्धतीमुळे उत्पादन होणारी तूट यामुळे खरिपाच्या पिकांच्या आयातीत दिवसेंदिवस वाढ होईल ज्यामुळे डाळींच्या किंमती महागतील. सरकारने, आपल्या चौथ्या प्रगत अंदाजानुसार ४२.८० लाख टन तूर उत्पादनाचा अंदाज व्यक्त केला आहे. परंतु उत्पादन ३७ लाख टनांपेक्षा जास्त अपेक्षित नाही, ज्यामुळे किंमतींमध्येही वाढ होईल. म्यानमार आणि आफ्रिका येथून अंदाजे २ लाख टन तूर आयात केले जाईल, ज्यामुळे मालवाहतुकीच्या खर्चामुळे पिकाच्या खर्चात भर पडू शकते. त्यामुळे देशाला भारतीय शेतकऱ्यांवर अधिक अवलंबून राहण्याची गरज आहे, आपण आत्मनिर्भर असणे आवश्यक आहे जेणेकरून आपल्याला जास्त प्रमाणात आयात करायची गरज नाही पडणार आणि किंमती देखील वाढणार नाही.”

पुनित बच्छावत, व्यवस्थापकीय संचालक, प्रकाश एग्रो मिल्स यांनी मुगावरील आपल्या सादरीकरणात म्हणाले, “लॉकडाऊन आणि साथीच्या परिस्थितीमुळे मुगाचा दरडोई वापर कमी झाला असला तरी, येत्या काही दिवसांत ते वाढेल अशी अपेक्षा आहे. व्यापार अंदाजानुसार येत्या काही वर्षांत सध्याच्या पातळीवरून मागणीत जवळजवळ २५% वाढ होईल आणि हे अंतर अधिक उत्पादन आणि आयात द्वारे भरले जाण्याची शक्यता आहे. भारतात, डाळींचे पीक प्रामुख्याने मान्सूनवर अवलंबून असते आणि फक्त ३०% पीक सिंचित जमिनीत पेरले जाते. लवकर सुरुवात होऊनही पावसाच्या कमतरतेमुळे, महाराष्ट्रा आणि कर्नाटकातील शेतकऱ्यांना अत्यंत गरजेचा दिलासा देत मूगसाठी जास्तीत जास्त समर्थन किंमत (एमएसपी) वाढवण्यात आली आहे. वेळेवर मान्सूनने बंपर पिकाची आशा दिली असली तरी पाऊस आणि अनियमित नमुन्यांमध्ये मोठा अंतराने मूगच्या चांगल्या पिकाच्या आशा पल्लवित केल्या.”

बच्छावत यांच्या मते, पावसाच्या कमतरतेमुळे किमतींवर आणखी परिणाम होण्याची शक्यता आहे. यावर स्पष्टीकरण देताना ते म्हणाले, “राजस्थानमध्ये पीक उत्पादनात घट झाल्यामुळे, मध्य प्रदेशातून बंपर पीक व कर्नाटक आणि महाराष्ट्रातून नवीन आवक अपेक्षित असूनही किमती वाढू लागतील. टांझानिया आणि आफ्रिकेच्या इतर भागातून आयात वाढेल. दुसरीकडे, किमान आधारभूत किंमतीत (एमएसपी) वाढ झाल्यामुळे, शेतकरी आपला माल नफा कमावणाऱ्या एजन्सी आणि सरकारी संस्थांना विकण्यास स्वारस्य दाखवतील आणि बाजारासाठी थोडासा साठा ठेवतील ज्यामुळे किंमती वाढवतील.” मनीषा गुप्ता, संपादक – कमोडिटीज अँड करन्सीज, सीएनबीसी टीव्ही१८ यांनी संपूर्ण वेबिनारचे संचालन केले आणि प्रश्नोत्तर सत्राचे नेतृत्व केले ज्यामुळे खरीप हंगामात पावसाचे स्वरूप आणि अंदाज, एमएसपीमध्ये वाढ आणि आयात-अवलंबनासारख्या घटकांमुळे किमतींवर परिणाम अशा डाळींच्या उत्पादनाच्या विविध पैलूंवर अधिक तपशीलवार चर्चा झाली, .

इंडिया पल्सेस अँड ग्रेन्स अससोसिएशन कामगिरी-
इंडिया पल्सेस अँड ग्रेन्स अससोसिएशन (IPGA), भारतातील डाळी आणि धान्य व्यापार आणि उद्योगासाठी नोडल संस्था ज्यात ४०० पेक्षा जास्त प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष सदस्य आहेत. यात व्यक्ती, कॉर्पोरेट्स तसेच प्रादेशिक कडधान्य व्यापारी आणि प्रोसेसर असोसिएशन यांच्या समावेशाने आयपीजीए ची पोहोच संपूर्ण मूल्यसाखळीमध्ये डाळींच्या शेती, प्रक्रिया, गोदाम आणि आयात व्यवसायाशी संबंधित १०,००० हुन अधिक भागीदारांपर्यंत आहे.

आयपीजीएचा प्रयत्न भारतीय डाळी आणि धान्य उद्योग आणि व्यापार जागतिक स्तरावर स्पर्धात्मक बनवणे आहे; आणि असे करता, भारताच्या अन्न आणि पोषण सुरक्षेला आगाऊ मदत करा. आयपीजीए देशांतर्गत कृषी-व्यवसायात नेतृत्व भूमिका निभावण्याची जबाबदारी घेते आणि भारतीय बाजारपेठेतील सहभागी आणि भारत आणि परदेशातील सर्व सहयोगी यांच्यात निरोगी संबंध वाढवण्यासाठी जागतिक क्षेत्रात अधिक सक्रिय भूमिका बजावते.