मतदारसंघ हा आमदार/खासदारसंघ नाही ! –

भारतातील लोकसभा आणि विधानसभा मतदारसंघांची पुनर्रचना भारत परीसिमन आयोग (डीलिमिटेशन कमिशन ऑफ इंडिया) च्या माध्यमातून करण्यात आली. या नवीन मतदारसंघांच्या पुनर्रचनेनुसार २००९ पासून लोकसभा आणि विधानसभांच्या निवडणुका भारत निवडणूक आयोगामार्फत घेण्यात येत आहेत. महाराष्ट्राच्या राज्य निवडणूक आयोगाचे तत्कालीन आयुक्त नंदलाल हे भारत परीसिमन आयोगाचे सदस्य होते. त्यांच्यासमवेत ज्येष्ठ पत्रकार वसंतरावदादा देशपांडे आणि मी नेहमी चर्चा करीत असू. नंदलाल हे अत्यंत परखड, प्रामाणिक आणि सच्चे सनदी अधिकारी म्हणून सर्वांना परिचित आहेत. त्यांनी मतदारसंघांबद्दल परखडपणे स्पष्ट केले होते. मतदारसंघ हा मतदारांसाठी असलेला मतदारसंघ आहे, तो कुणाच्या सातबाऱ्यावर दिलेला नाही. तो आमदार संघ नाही की खासदार संघ नाही. त्यामुळे कुणाच्या मनात हा मतदारसंघ माझ्या बापजाद्यांपासून मला आंदण दिलेला आहे, असा समज कृपया, कुणी करुन घेऊ नये. या भारतात एक मतदान केंद्र असे आहे, ज्या क्षेत्रात एकच मतदार आहे, दोन तीन मतदारांसाठी सुद्धा मतदान केंद्रे निवडणूक आयोगाने तयार केली आहेत‌‌. मतदारांच्या सुविधेसाठी निवडणूक आयोगाकडून अनेक बाबी, उपाययोजना करण्यात येतात. वयोवृद्ध, गर्भवती महिला, दिव्यांग अशा मतदारांसाठी इमारतींच्या तळमजल्यावर मतदान केंद्रे तयार करण्यात आली आहेत. आता तर पंचाहत्तरी नंतर च्या ज्येष्ठ मतदारांना आपापल्या घरुन मतदानाची व्यवस्था करण्यात आली आहे. मतदान सर्वाधिक व्हावे, शंभर टक्के व्हावे म्हणून यापूर्वी अनिल काकोडकर, माधुरी दीक्षित नेने, राही सरनौबत, प्रशांत दामले, मृणाल कुलकर्णी, गौरी सावंत, निशिगंधा वाड, ललिता बाबर, वीरधवल खाडे, मधु मंगेश कर्णिक, स्मृती मानधना, उषा जाधव, यांच्यासह अनेक नामवंतांमार्फत जागृती करण्यात आली आहे, याचे कारण मतदाराला मतदार राजा म्हणून संबोधण्यात येते. आजकाल एखाद्याला उमेदवारी दिली नाही तर तो बंडाचा झेंडा घेऊन उभा राहतो. अथवा विशिष्ट मतदारसंघासाठी हट्ट धरण्यात येतो. अशावेळी भारत परीसिमन आयोगाचे सदस्य आणि राज्य निवडणूक आयोगाचे तत्कालीन आयुक्त नंदलाल यांचे हे परखड मत महत्वाचे ठरते. नंदलाल हे शिस्तप्रिय अधिकारी, कर्तव्य कठोर अधिकारी म्हणून ओळखले जातात. म्हणूनच त्यांचा राज्यकर्त्यांशी खटका उडत असे. याचे परिणामही नंदलाल यांना भोगावे लागले. 2009 च्या लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका पुनर्रचित मतदारसंघानुसार घेण्यात आल्या. हे मतदारसंघ पुनर्रचित करतांना भारत परीसिमन आयोगाने देशातील प्रत्येक मतदाराचा विचार केला. यासंदर्भातील माहिती नंदलाल यांनी सांगतांना आपल्याकडे देशात एक एक दोन दोन मतदारांसाठी मतदान केंद्रे बनविण्यात आली असल्याचे आवर्जून नमूद केले. महाराष्ट्रात विलासराव देशमुख हे मुख्यमंत्री असतांना नंदलाल हे राज्य निवडणूक आयुक्त होते आणि लातूर हा विलासराव देशमुख यांचा मतदारसंघ. विशेष म्हणजे लातूर लोकसभा मतदारसंघ भारत परीसिमन आयोगाने राखीव म्हणून जाहीर केला. विलासराव देशमुख यांना तो राखीव ऐवजी सर्वसाधारण मतदारसंघ हवा होता. डॉ. पतंगराव कदम आणि बाळासाहेब थोरात हे विलासरावांचे निकटवर्तीय नेते. हे नेते नंदलाल यांच्याशीही चांगले संबंध ठेवून होते. त्यामुळे बाळासाहेब थोरात आणि डॉ. पतंगराव कदम यांनी विलासरावांसाठी नंदलाल यांच्याकडे रदबदली केली. तेंव्हा नंदलाल यांनी भूमिका स्पष्ट केली. मतदारसंघ हे मतदारसंघ आहेत, मतदारांसाठी आहेत आणि मतदार हा राजा आहे. एखादी व्यक्ती एखाद्या मतदारसंघातून निवडून आली म्हणजे तो काही त्याच्या मालकीचा होत नाही. राजकीय नेत्यांनी ही गोष्ट मुद्दामहून ध्यानात ठेवावी. नंदलाल यांची ही भूमिका महत्त्वाची आहे आणि आज आपल्या लोकशाहीत सर्वांसाठी महत्त्वाची आहे. लोकसभेच्या/विधानसभेच्या एकेका जागेवरुन जे वाद उफाळून येत आहेत त्या पार्श्वभूमीवर नंदलाल यांची भूमिका महत्त्वाची आहे. -योगेश वसंत त्रिवेदी, (लेखक ज्येष्ठ राजकीय विश्लेषक आहेत)