दोन आठवड्यात पालिका निवडणुका जाहीर करण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश

दिल्ली/ महाराष्ट्रात सध्या राजकीय भोंग्याच कर्णकर्कश गोंगाट सुरू असतानाच तिकडे सर्वोच्च न्यायालयाने दोन आठवड्यात निवडणुकांचा कार्यक्रम जाहीर करा असा आदेश देऊन निवडणुकीचा भोंगा वाजवल्याने निवडणुका पुढे ढकलण्याचा प्रयत्नात असलेल्या सत्ताधाऱ्यांचे धाबे दणाणले आहेत
सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी चे राजकीय आरक्षण रद्द केल्यापासून महाराष्ट्र सरकारची न्यायालयीन लढाई सुरू आहे तर ओबीसी आरक्षण शिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका नको असे सर्वच पक्षांचे म्हणणे आहे.पण हा प्रश्न सध्या सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे.त्यासाठी सरकारने प्रभाग रचना पुनर्रचना अधिकार स्वतःकडे घेतले तसा विधी मंडळाच्या अधिवेशनात कायदा केला .त्यामुळे निवडणुका घेण्याबाबत सर्व अधिकार राज्य सरकारला मिळाले आहेत .तरीही काल सर्वोच्च न्यायालयाने दोन आठवड्यात निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करा असे आदेश दिल्याने 18 महानगर पालिका आणि जिल्हा परिषदांच्या निवडणुका घेण्याचा मार्ग मोकळा झाला असून या निवडणुका ओबीसी आरक्षण शिवाय होतील निवडणूक आयोगाने तर यापूर्वीच आपण कधीही निवडणुका घेण्यास तयार आहोत असे सांगितल्याने सरकारचे धाबे दणाणले आहेत .