ओबीसी आरक्षण शिवाय निवडणुका नको; सर्व पक्षीय एकमत निवडणूक लांबणीवर ? – धक्कादायक! परप्रांतियांना हवे ओबीसी आरक्षण

मुंबई/ सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केलेले ओबीसी चे राजकीय आरक्षण जोपर्यंत परत मिळत नाही तोपर्यंत कोणत्याही निवडणुका नको यावर महाराष्ट्रातील सर्व राजकीय पक्षांचे एकमत झाले आहे .त्यामुळे मुंबई महानगर पालिका राज्यातील ५ मोठ्या महानगर पालिका तसेच जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्यांच्या निवडणुका आता लांबणीवर पडण्याची शक्यता आहे
सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी चे राजकीय आरक्षण रद्द केल्याने हे आरक्षण पुन्हा मिळवण्यासाठी सर्वच राजकीय पक्ष कामाला लागले आहेत.काल मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली याबाबत झालेल्या एका सर्वपक्षीय बैठकीत ओबीसी आरक्षणाच्या दृष्टीने महत्त्वपूर्ण असलेला इनपरकील डेटा लवकरात लवकर तयार करावा आणि राज्य मागास आयोगाच्या माध्यमातून सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केलेले ओबीसी चे राजकीय आरक्षण परत मिळवावे मात्र ओबीसी चे राजकीय आरक्षण परत मिळे पर्यंत कोणत्याही निवडणुका घेऊ नये यावर सर्वच पक्षांचे एकमत झाले आहे
राज्य मागासवर्ग आयोगाकडून इंपिरिकल डेटा गोळा करून आणि ट्रिपल टेस्ट जी सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितली आहे त्यानुसार जर आपण कारवाई केली तर ओबीसी च्या जागा वाचवता येतील तरीही चार पाच जिल्ह्यात मोठी अडचण होईल त्यातील तीन जिल्ह्यात तर ओबीसी साठी जागा शिल्लक राहणारच नाहीत. पाच हजार दोनशे जागांपैकी साडेचार हजार जागा वाची शकतील असे सांगण्यात येत आहे कालच्या बैठकीत बऱ्याच महत्वाच्या मुद्द्यांवर चर्चा झाली यामध्ये ज्या जिल्ह्यांमध्ये याचा जास्त इफेक्ट पडणार आहे जिथे जास्त जगा कमी होणार आहेत त्या जिल्ह्यांसाठी वेगळा विचार करून तिथे जागा कशा वाढवता येतील याचाही सरकारने विचार करण्याबाबत आग्रह धरण्यात आला मात्र ओबीसी चे राजकीय आरक्षण परत मिळवल्याखेरिज निवडणुका घेऊ नयेत यावर सर्व पक्षांचे एकमत झाल्याने आता निवडणुका लांबणीवर पडणार आहेत .कालच्या बैठकीला देवेंद्र फडणवीस,प्रवीण दरेकर,छगन भुजबळ,अशोक चव्हाण विजय वडेट्टीवार आदी नेते हजार होते

बॉक्स/ धक्कादायक! परप्रांतियांना हवे ओबीसी आरक्षण
मराठा आणि ओबीसी आरक्षणाने सरकारची झोप उडवलेली असताना आता परप्रांतियांना सुधा महाराष्ट्रात ओबीसी आरक्षण हवे आहे .याबाबत काँग्रेसचे नेते नसीम खान यांनी सांगितले की युपी बिहार मधील जी मंडळी पिढ्यान् पिढ्या महाराष्ट्रात राहतात त्यांना केंद्राच्या सर्व सवलती मिळतात पण राज्यातील आरक्षणाची सवलत सुधा मिळायला हवी .मात्र परप्रांतीयांच्या या मागणीला भाजप आणि मनसेने विरोध केला आहे