गुगलच्या मस्तीला -जबरी दंडाचे चाप

देशातील व्यापार व्यवहारामध्ये, सर्वसामान्य ग्राहकाचे संरक्षण व्हावे, विविध कंपन्रांची एकमेकांमध्ये निकोप स्पर्धा असावी यासाठी कॉम्पिटीशन कमिशन ऑफ इंडिया (सीसीआय) केंद्रीय प्रतिस्पर्धा आयोग कार्ररत आहे. जगभरातील अनेक बहुराष्ट्रीय तंत्रज्ञान कंपन्रा अनेक वर्षे आहेत. यामध्ये अमेरिकेच्या गुगलने तर खंबीरपणे भक्कम पाय रोवलेले आहेत. या कंपनीने व्यापार व्यवसाय करताना अनुचित व्यापारी प्रथा राबवल्याचे स्पष्ट झाले. वारंवार सांगूनही त्यानीं दाद दिली नाही. जगातील अन्य देशांमधयेही यांना असाच मोठा दंड द्यावा लागलेला आहे. तरीही यांची मग्रुरी कमी होत नाही. यामुळे गेल्या दोन सप्ताहात सीसीआयने गुगलला एकूण 2274 कोटींचा दंड ठोठावला. या दंडामागची कारणमिमांसा रंजक ठरावी.
केंद्र सरकारच्रा कंपनी संबंधाच्या मंत्रालयाच्या ( कॉर्पोरेट अफेरर्स) अखयारित भारतीय स्पर्धात्मक आयोग ( कॉम्पिटीशन कमिशन ऑफ इंडिया – सीसीआय) 2003पासून कार्ररत आहे. देशाच्रा एकूणच व्यापार, व्यवसायामध्ये निकोप स्पर्धा रहावी, सर्व ग्राहकांचे संरक्षण करावे, व्यापारामध्ये मुक्त व वाजवी स्पर्धां असावी, कोणाचीही बाजारात मक्तेदारी असू नये, कंपण्याांनी स्पर्धाविरोधी करार करु नयेत तसेच कोणीही अनुचित व्यापारी प्रथा अवलंबिलता, किंवा स्पर्धेत एकतर्फी प्रथांचा अवलंब केला तर याची चौकशी करुन यांना योग्य तो आर्थिक दंड, ताकीद देणयाचे अधिकार या आरोगाला आहेत. देशात 2002मध्ये अस्तित्वात आलेया स्पर्धाविषयक कायद्याची ( कॉम्पिटीशीन अ‍ॅक्ट 2002 ) अंमलबजावणी हा आयोग करतो.
अमेरिकेत 1995मध्ये स्थापन झालेली गुगल ही बहुराष्ट्रीय इंटरनेटच्या क्षेत्रातील अग्रगण्र कंपनी भारतात 2004 पासून कार्ररत आहे. केवळ 5 कर्मचार्रांच्या साथीने भारतात व्यवसाय, व्यापार प्रारंभ केलेल्या या कंपनीत आजमितीस 1700 कर्मचारी आहेत. अमेरिकेच्या बाहेर सर्वाधिक कर्मचारी असणारी कंपनी आहे. स्मार्टफोनचा वापर करत काम करणार्रा ग्राहकांची संख्या गुगलमुळे अत्यंत वेगाने वाढत आहे. भारताची लोकसंख्या, उपलब्ध बाजारपेठ ही प्रचंड राहीले हे लक्षात घेऊन या कंपनीने यांची पावले भक्कम रोवलेले आहेत. देशातील इंटरनेट किंवा डिजीटल व्यापाराच्या क्षेत्रात गुगलची जवळजवळ मक्तेदारी आहे. गेल्या दोन सप्ताहांमध्य्रे सीसीआयने गुगल या कंपनीला दोनदा दंड ठोठावला आहे. पहिल्रा निकालामध्रे 936 कोटी रुपयांचा दंड तर दुसर्रा निकालामध्ये 1338 कोटी रुपयांचा असा एकूण 2274 कोटी रुपरांचा दंड ठोठावलेला आहे. यामागची नेमकी कारणे काय आहेत हे पहाणे सर्वसामान्य वाचकांसाठी रंजक व माहितीपूर्ण ठरेल
गुगल हे भारतातीलच नाही तर जगातील इंटरनेटच्या क्षेत्रातील अग्रगण्य नाव असून यांची जवळजवळ मक्तेदारी आहे. या मक्तेदारीचा गैरफारदा घेऊन आपलयाला या क्षेत्रात कोणीही स्पर्धकच येऊ नये म्हणून गुगल ही सातत्याने विविध क्ल्रुप्त्रा लढवत असते. अनेक देशांमध्येे आजवर गुगलविरोधात तक्रारी दाखल करण्यात आल्या असून यांना दंडही ठोठाण्यात आला आहे. भारतातही गुगलविरोधान अनेक तक्रारी दाखल करण्रात आल्या होत्या. गेली दोन वर्षे सीसीआायने या तक्रारींचा सखोल चौकशी केली. या चौकशीमध्ये गुगल ही कंपनी भारतात अनुचित व्यापारी प्रथांचा अवलंब करीत असल्याचे सकृत दर्शनी स्पष्ट झालेले आहे. यामुळे गुगलला व्यापासून परावृत्त करण्यासाठी आयोगाने दंड ठोठवला आहे. गुगल कंपनीचे गुगल प्ले स्टोअर हे अ‍ॅप आहे. अ‍ॅन्ड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टीममार्फत यांच्रा ग्राहकांना ते विविध अ‍ॅपची विक्री करतात. देशात संगणक क्षेत्रात नवनवीन अ‍ॅपचा शोध लावला जात असून अनेक जण याची विक्री गुगल प्लेच्रा माध्यमातून करत असतात. मात्र या सर्वांना फक्त गुगल प्ले बिलिंग सिस्टीमचाच (जीपीबीएस ) वापर करुन यांच्रा मार्फत पैशाची देवघेव करण्यााची जाचक अट घालणयात आलेली आहे. गुगलशिवाय अन्य कोणताही पर्याय संबंधित अ‍ॅप विकसकासमोर नसतो. यामुळे गुगलची मक्तेदारी वाढत राहून या क्षेत्रात निकोप स्पर्धा निर्माण होत नाही. गुगल कोणीही स्पर्धकच निर्माण करुन देत नाही किंवा याला उभा राहून देत नाही अशी स्थिती निर्माण झालेली आहे. याविरुद्ध अनेक संगणक किंवा अ‍ॅप विकसित करणार्रा तरुण तंत्रज्ञांनांनी सीसीआयकडे तक्रारी केलेल्या आहेत. यामध्ये उमर , सुकर्मा थापर व अकिब रांच्यासह काही तंत्रज्ञांचा समावेश आहे. या सर्वांनी अत्यत परिश्रम व संशोधन करुन गुगलविरुद्ध अनेक पुरावे सीसीआयपुढे सादर केले.या तंत्रज्ञांनी यांची नाविन्रपूर्ण विविध अ‍ॅप विकसित केलेली आहेेत यांची गुगल प्ले स्टोअर्सवर नोंदणी करण्रासाठी यांना गुगल प्ले बिलिंग सिस्टीमच वापरणे भाग पाडले जाते. जे याचा वापर करीत नाहीत यांना यांनी विकसित केलेली अ‍ॅप गुगल स्टोअर्सवर नोंदवता येत नाहीत. परिणामत: गुगल यांची मक्तेदारी निर्माण करुन निकोप स्पर्धेचा कायद्यातील विविध तरतुदींचा भंग करत असल्याचे स्पष्ट झालेले आहे. एकंदरीत प्ले स्टोअर्सला असणारा मुक्त किंवा खुला प्रवेश, देशातील विविध अ‍ॅप विकसित करणार्रा तंत्रज्ञानांना जीपीबीएसचाच वापर करण्रास भाग पाडणे, तसेच अ‍ॅप खरेदी करणार्रांनाही याच यंत्रणेचा वापर करण्रास भाग पाडणे ही या दंडामागची खरी कारणे आहेत. यामुळे देशात अ‍ॅप विकसित करणार्रा तरुण पिढीवर किंवा तंत्रज्ञानांवर अनुचित व्यापारी प्रथा लादल्या गेल्याचे या संशोधनामध्ये स्पष्ट झाले.
आज भारतामध्रे विविध प्रकारचे डिजीटल पेमेंट करण्याची सुविधा उपलब्ध होत आहे. याला युनिफाईड पेमेंटस् इंटरफेस (रुपीआर) म्हणतात. देशात अनेक मोबाईल वॅलेट किंवा पैशाची देवघेव करण्याच्या यंत्रणा आहेत. मात्र गुगलच्या निरमांचा अत्यंत जाचक त्रास देशातील ग्राहकांना होत होता. एक प्रकारे या क्षेत्रात संपूर्ण मक्तेदारी निर्माण करण्याचीच रचना गुगलने केलेली आहे. याला कोठेतरी पायबंद बसावा, निकोप स्पर्धेला वाव मिळावा या दृष्टीनेच आयोगाने ही मोठी कारवाई केलेली आहे. यातील गंमतीचा भाग म्हणजे यु ट्युब हे गुगलचेच एक अ‍ॅप आहे. मात्र याच्या पेमेंटसाठी केवळ जीपीबीएस रंत्रणा वापरली जात नाही. अन्य पेमेंट यंत्रणांद्वारे तेथे पैसे स्विकारले जातात. एकंदरीत देशातील अ‍ॅप विकसित करणार्रांना मात्र जीपीबीएस रंत्रणांचा स्विकार करुन यांना प्ले स्टोअर्समध्ये विक्री करण्यास भाग पाडणे हे योग्य ठरत नव्हते. सीसीआयने गुगलला विविध प्रकारच्या आठ नियमांची अंमलबजावणी करण्यास सांगितलेले आहे. यात ग्राहकांवर कोणत्राही किंमती बाबतच्या अटी लादता रेणार नाहीत असे स्पष्ट केले आहे. याचप्रमाणे सर्व अ‍ॅप विकसित करणार्रांशी केल्या जाणार्‍या करारामधे पूर्ण पारदर्शकता पाळण्याास सांगण्यात आले आहे. गुगलची पेमेंटच्या बाबतीत जे धोरण आहे ते जास्त स्पष्ट, पारदर्शक करण्रास सांगण्यात आलेले आहे. पैशाची देवघेव करताना केवळ गुगलचीच अ‍ॅप वापरण्रास कोणालाही भाग पाडू नये याासाठी ही मोठी दंडाची कारवाई केलेली आहे.सीसीआयने केलेली कारवाई ही अयोग्य असल्याचेही काही तज्ञांचे मत आहे. ते गुगलची तळी उचलून धरीत आहेत. गुगलला केलेला दंड हा खूप जास्त व त्रुटींच्या मानाने जास्त असल्याचे मत व्यक्त केले जात आहे. परंतु प्रत्रक्षात गुगलसारख्या जागतिक दर्जाच्या बहुराष्ट्रीय कंपन्या यांची मक्तेदारी केवळ भारतातच नाही तर जगभर निर्माण करीत आहेत. अनेक देशांमध्ये गुगलविरुद्ध याबाबतच कारवाई केली जात आहे. गुगलला या आदेशाविरुद्ध दाद मागण्रासाठी एक महिन्याची मुदत दिलेली आहे. मात्र खर्र्‍या अर्थाने गुगलच्या मस्तीखोर किंवा बेमुर्वत पद्धतीने व्यवसाय, व्यापार करण्याच्या प्रवृत्तीला एक प्रकारची चपराक दिलेली आहे. अर्थात अशा प्रकारच्या तंत्रज्ञान क्षेत्रामध्ये जास्त पारदर्शकता व निश्‍चितता आणण्याची जबाबदारी आयोगाची आहे हेही नाकारता येणार नाही. अन्यथा गुगल सर्वोच्च न्य्रायालयात धाव घेऊन यास स्थगिती घेऊ शकते व हा वाद अनेक वर्षे न्यायालयासमोर प्रलंबित राहू शकतो. आयोगाने यांची भूमिका या आदेशामध्ये स्पष्ट केलेली आहे. कोणत्याही प्रकारच्या बाजारपेठेमध्ये कोणत्याही सेवेची किंवा वस्तुची किंमत ठरवण्राचे काम आयोगाचे नाही. ते किंमत निरंत्रक नाहीत. मात्र वाजवी स्पर्धेद्वारे ही किंमत ठरली गेली पाहिजे. यादृष्टीनेच गुगलला केलेला दंड हा आवश्यक व मस्तीला आवर घालणारा ठरावा –प्रा.नंदकुमार कार्किर्डे .