सरकारने त्रिसदस्यीय समितीचा अहवाल विधानसभेत मांडला- एस टी चे शासनात विलीनीकरण होणार नाही

मुंबई/ एस टी कर्मचाऱ्यांना शासनात विलीनीकरण करण्याच्या मागणीवर विचार करण्यासाठी न्यायालयाच्या आदेशानुसार जी त्री सदस्यीय समिती नेमण्यात आली होती तिचा अहवाल काल विधानसभा अधिवेशनात मांडण्यात आला त्यात एस टी कर्मचाऱ्यांना शासकीय दर्जा देणे अशक्य असल्याचे सांगून समितीने विलीनीकरण करण्याची मागणी फेटाळली आहे .एस टी कर्मचाऱ्यांना हा जबरदस्त धक्का असून आता 11 मार्चला या प्रकरणी न्यायालय काय निर्णय देणार यावरच संपकरी एस टी कर्मचाऱ्यांचे भवितव्य अवलंबून आहे
एस टी चे शासनात विलीनीकरण करण्याच्या मागणीसाठी गेल्या साडे तीन महिन्यांपासून एस टी कर्मचाऱ्यांचा संप सुरू आहे या संपावर तोडगा काढण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशाने एक त्रिसदस्यीय समिती नेमून या समितीला 12 आठवड्यात अहवाल सादर करण्याचा आदेश देण्यात आला होता त्यानंतर या समितीने एस टी कर्मचारी संघटना,एस टी महामंडळ,आणि सरकार यांच्याशी चर्चा करून एक अहवाल तयार केला हा अहवाल मुख्यमंत्र्यांकडे पाठवण्यात आला त्यानंतर काल हा अहवाल विधानसभेच्या पटलावर ठेवण्यात आला पण ओबीसी चां प्रश्नावर विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात गोंधळ झाल्याने कामकाज सोमवार पर्यंत तहकूब करण्यात आले आहे त्यामुळे सोमवारी यावर सविस्तर चर्चा होईल. दरम्यान एस टी कामगारांच्या प्रश्नावर येत्या 11 मार्च रोजी मुंबई उच्च न्यायालयात एक महत्वपूर्ण सुनावणी होणार आहे त्यामुळे न्यायालयात काय निकाल लागतो यावर एस टी कामगारांचे भवितव्य अवलंबून आहे.तर सरकारने मात्र संपकरी एस टी कामगारां वरील निलंबन आणि बडतर्फी ची कारवाई सुरूच ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे