निवडणुकीचा भरला बाजार बंडखोरी आरपार
येत्या 20 तारखेला महाराष्ट्र विधानसभेच्या 288 जागांसाठी निवडणूक होणार आहे. मात्र या निवडणुकीकडे पाहता, निवडणुकीच्या नावाने जे काही सुरू आहे ते अत्यंत क्लेशदायी आहे .यालाच का लोकशाही पद्धतीची निवडणूक म्हणायचे? या निवडणुकीत पक्षाशी बेईमानी करणारे, मतदारांशी गद्दारी करणारे, आणि लोकांना फसवणारे मोठ्या संख्येने निवडणूक लढवत आहेत. महायुती आणि महाविकास आघाडी दोन्हीकडे मिळून जवळपास 50 बंडखोर निवडणुकीच्या रिंगणात आहेत. आता अशा लोकांना मतदारांनी का निवडून द्यायचे ?निवडणूक जाहीर झाल्यापासून निवडणुकीचा जो चोर बाजार सुरू झाला आहे, त्यात प्रत्येक जण आपापला स्वार्थ साधून घेण्याचा प्रयत्न करीत आहे. यामध्ये पक्षनिष्ठा, मतदारांबाबतची सामाजिक बांधिलकी, आणि लोकशाही विषयी असलेले प्रेम याचा काहीही संबंध नाही. कसा असेल ,कारण निवडणुकीत बहुतेक लबाड,दलबदलू आणि धोकेबाज उतरलेले आहेत. त्यांच्याकडून कसल्या अपेक्षा मतदारांनी वाळवायच्या? बरे यांना निवडून तरी कशासाठी द्यायचे? आज राष्ट्रवादी शरद पवार गटाच्या उमेदवाराला निवडून दिले, तर तो चार दिवसांनी भाजपमध्ये जाणार नाही याची काय गॅरंटी? म्हणजे मतदारांनी आपला वेळ खर्च करून मतदान करायचे, एखाद्यावर विश्वास टाकायचा, आणि त्याने निवडून गेल्यावर मतदारांचा विश्वासघात करायचा .हे असं किती दिवस चालणार? या असल्या निवडणुकांचा आणि राजकारणाचा लोकांना आता वीट आलाय. आणि याची सुरुवात भाजपने केली आहे.2019 च्या निवडणुकीनंतर भाजपने शिवसेना आणि राष्ट्रवादी हे दोन पक्ष फोडले. आणि सरकार स्थापन केले. पण आज परिस्थिती फार गंभीर आहे. जे लोक शिवसेना आणि राष्ट्रवादीतून फुटले त्यांच्याच पक्षातल्या आता काहीनी फुटून आणखी तिसर्या पक्षात जात आहे. अशा लोकांवर मतदारांनी विश्वास ठेवायचा का? निवडणुकीचे अर्ज भरायला सुरुवात केली झाल्यापासून आत्तापर्यंत, अनेक ठिकाणी बंडखोरी झालेली आहे. महायुतीमध्ये तीन पक्ष आहे तर आज परिस्थिती अशी आहे की, शिंदे यांच्या शिवसेनेच्या उमेदवाराविरुद्ध राष्ट्रवादीच्या अजित पवार गटाच्या लोकांनी बंडखोरी केली आहे. तर काही ठिकाणी अजित पवार गटाच्या उमेदवारांविरुद्ध शिंदेंच्या लोकांनी बंडखोरी केली आहे. या 50 बंडखोरांमध्ये सर्वाधिक19 बंडखोर हे भाजपाचे आहेत. पण यांना बंडखोर म्हणता येणार नाही .हा आहे बामणी कावा! ज्यांना पक्षाकडून तिकीट देणे शक्य झाले नाही, अशांना आपल्याच महायुतीतील मित्र पक्षांच्या उमेदवारांच्या विरोधात उभे करायला लावायचे, आणि मित्र पक्षांची खाट टाकायची हा भाजपाचा बामणी कावा, जोपर्यंत दाढीवाल्या शिंदेंचां आणि घोटाळेबाज अजित दादांचां लक्षत येत नाही, तोपर्यंत हे दोघे भाजपच्या मागे फरपतात जाणार आहेत.विशेष म्हणजे महायुती आणि महा विकास आघाडीतील नेत्यांनी मतदारांना गृहीत धरले आहे .त्यामुळे आम्ही काही जरी केले, किती जरी बंडखोरी केली आणि दरदिवशी कपडे बदलतात त्याप्रमाणे पक्ष बदलले. तरी मतदार आम्हालाच निवडून देणार. अशी या राजकीय लोकांना खात्री असल्याने त्यांनी निवडणुकीची अक्षरशः सर्कस करून टाकली आहे. या निवडणुकीत महायुतीचे 36 तर महाविकास आघाडीचे 14 बंडखोर रिंगणात आहेत. मुंबई पासून नागपूर पर्यंत असा एक मतदारसंघ नाही की जिथे बंडखोरी झालेली नाही. महायुतीत भाजपाचे बंडखोर अजित पवार गटाच्या नऊ उमेदवारांच्या विरुद्ध उभे आहेत. तर शिंदे गटाचे बंडखोर अजित पवार यांना दिलेल्या सात जागांवर निवडणूक लढवीत आहेत. विशेष म्हणजे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या ठाण्यातील पाचपाखाडी मतदार संघात, महाविकास आघाडीमध्ये मोठी बंडखोरी झाली आहे .या ठिकाणी महाविकास आघाडी कडून शिवसेनेचे केदार दिघे निवडणूक लढवीत आहेत. पण त्याच वेळी या मतदारसंघात काँग्रेसचे चार बंडखोर उमेदवार मैदानात आहेत .याचा अर्थ मवियाची मते विभागली जाणार आणि त्याचा फायदा अर्थातच शिंदेंना होणार.
आजवरचा निवडणुकीचा इतिहास पाहता बंडखोरी ही केली जात नाही, तर मत खाण्यासाठी करायला लावली जाते. आज विधानसभा निवडणुकीमध्ये जे कोणी बंडखोर उभे आहेत. त्यांना कोणीतरी पैसे देऊन उभे केलेले आहे. आणि त्यांचं एकच काम आहे की, समोरच्या उमेदवाराची जास्तीत जास्त मतं खाने! या पलीकडे बंडखोर काहीही करू शकत नाही. ज्यांना तिकीट मिळाले नाही ते नाराज आहेत .पण त्या नाराजांनी एका गोष्टीचा विचार करायला हवा की, पक्षाने आपल्याला खूप काही दिलेले असताना, पुन्हा पुन्हा निवडणुकीची संधी का द्यावी? बोरवली त गोपाळशेट्टी हे दोन टर्म खासदार होते. मग आता विधानसभेची त्यांना का आवश्यकता निर्माण झाली. त्यांच्यासारख्या सीनियर लीडरने भाजपात बंडखोरी केली. अर्थात भाजपाला ही अपेक्षित नव्हते. आता त्यांची समजूत काढली जात आहे. नांदगाव मध्ये सुहास कांद्याच्या विरोधात समीर भुजबळ यांनी बंडखोरी केली आहे.छगन भुजबळ यांच्या येवला मतदारसंघात त्यांच्याच महायुतीतील बंडखोर त्यांच्यासमोर उभे आहेत .आतापर्यंत बंडखोरी झालेल्या मतदारसंघांमध्ये नाशिक मधील चांदवड देवळा, कळवण, नाशिक, इगतपुरी, मालेगाव या मतदारसंघाचा समावेश आहे. दिंडोरी मध्ये अजित पवार गटाचे विनोदी आमदार नरहरी शिरवळ यांच्या विरोधात शिंदे गटाच्या धनराज महालेने बंडखोरी केली आहे .चांदवड देवळा मतदार संघात भाजपचे राहुल अहिर यांच्याविरुद्ध त्यांच्याच पक्षातील त्यांचे भाऊ केदार आहेर यांनी बंडखोरी केली आहे .कळवण मध्ये अजित पवार गटाचे नितीन पवार यांच्याविरुद्ध भाजपच्या रमेश थोरात यांनी बंडखोरी केली आहे. नाशिक मधील उभाठाचे वसंत गीते यांच्याविरुद्ध काँग्रेसच्या हेमलता पाटील यांनी बंडखोरी केली आहे. इगतपुरीत काँग्रेस उमेदवाराच्या विरुद्ध उभाटाच्या निर्मला गावित यांनी बंडखोरी केली आहे. मालेगाव मध्ये काँग्रेसचे एजाज बेग यांच्याविरुद्ध सपाचे शान हे हिंद यांनी दंड थोपटले आहेत .तर जत मध्ये गोपीचंद पडळकर यांना विरोध करणार्या जवळपास तीन उमेदवारांनी बंडखोरी केली आहे .त्यात भाजपचे दोघे आहेत . नवी मुंबईत ऐरोली मध्ये गणेश नाईकांच्या विरोधात बंडखोरी झाली आहे. अंधेरी पूर्व मध्ये भाजपचे उमेदवार मुलजीभाई पटेल यांच्या विरोधात बंडखोरी झाली आहे. पाचोरा मध्ये बंडखोरी झालेली आहे. बेलापूर मध्ये मंदा म्हात्रेच्या विरोधात बंडखोरी झालेली आहे. अलिबाग आणि कर्जत मतदारसंघांमध्ये बंडखोरी झालेली आहे. हे सर्व बंडखोर उमेदवार कुठल्या ना कुठल्या राष्ट्रीय पक्षांचे आहेत. आणि प्रत्येकाचा बंडखोरी करण्यामागचा हेतू एकच आहे, तो म्हणजे कोणत्याही परिस्थितीत आमदारकी मिळावी. मतदारांशी त्यांना घेण देणं नाही. कारण उद्या जर ते निवडून आले. तर ते मतदारांसोबत प्रामाणिक राहतील की नाही याची कोणतीही गॅरेंटी नाही. त्यांना सत्ताधारी पक्षांमध्ये एखादा मंत्रीपद किंवा महामंडळ मिळालं ,की ते दुसर्या पक्षात जाऊन मतदारांशी गद्दारी करायला मोकळे झाले. हे असे आहे 2024 च्या विधानसभा निवडणुकीतील चित्र ! ही अशी घाणेरडी परिस्थिती असताना निवडणूक आयोग कोणत्या तोंडाने सांगतोय की प्रत्येकाने मतदान करायला पाहिजे. का मतदान करायचे? या अशा चोर चंडालांना आमचे लोकप्रतिनिधी बनवण्यासाठी मतदान करायचे का ?याचे उत्तर निवडणूक आयोगाने द्यावे. निवडणुकीमध्ये मतदार हा एक महत्त्वाचा घटक आहे. कारण तो मतदान करणार तेव्हाच निवडणुकीची प्रक्रिया पूर्ण होणार. हा जर निवडणुकीतील प्रमुख घटक असेल तर पक्षांतर बंदी विरोधी कायद्यामध्ये मतदाराला अधिकार का नाहीत. म्हणजे त्याने निवडून दिलेला आमदार उद्या दुसर्या पक्षात गेला तरी चालेल, पण त्याने काही बोलायचे नाही ,गप्प बसायचे. त्यांनी फक्त मतदाना पुरतेच घराबाहेर पडायचे. इतर राजकीय गोष्टीवर भाष्य करायचे नाही. याला लोकशाही म्हणायचे का? याला लोकशाही पद्धतीच्या निवडणुका म्हणायचे का? याचे उत्तर सर्वात प्रथम निवडणूक प्रक्रिया राबवणार्या निवडणूक आयोगाने द्यायला हवे. आज मतदार भयंकर वैतागलेला आहे. या अशा दलबडलूना आम्ही का निवडून द्यावे? ते आमचे कसे काय लोक प्रतिनिधी होऊ शकतात? हे अगोदर निवडणूक आयोगाने सांगावे. आणि नंतरच मतदारांना निवडणुकीत मतदान करण्याचे आवाहन करावे.