ओबीसी आरक्षणाचे सुधारित विधेयक अधिवेशनात सर्वानुमते मंजूर-निवडणूका लांबणीवर

मुंबई/ ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचा जो तिढा निर्माण झाला आहे त्यावर राज्य सरकारने मार्ग काढला आहे त्यानुसार आज ओबीसी आरक्षणाचे सुधारित विधेयक विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात सर्वानुमते मंजूर करण्यात आल्याने स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका लांबणीवर पडणार आहेत
ओबीसी आरक्षणाबाबत मागासवर्ग आयोगाचा अंतरिम अहवाल सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळला होता त्यामुळे ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचा गुंता पुन्हा वाडला होता दरम्यान मध्य प्रदेशात सुधा असाच प्रकार घडला होता त्यामुळे त्यांनी स्तांनिक स्वराज्य संस्थांचे पर्भग रचनेचे अधिकार स्वतःकडे घेतले परिणामी पर्भाग रचना झाल्याशिवाय निवडणुका घेता येत नाहीत त्यामुळे निवडणूक आयोगाची कोंडी झाली आणि निवडणुका कधी घ्याच्या याचा अधिकार राज्य सरकारला मिळाला तोच प्रकार महाराष्ट्र सरकारने केला आणि प्रभाग रचनेचे सर्व अधिकार आयाकडे घेऊन ते सुधारित विधेयकाचा काल विधानसभेत मंजूर करून घेतले त्यामुळे आता 18 महापालिकांच्या निवडणुका आपोआप पुढे ढकलल्या जाणार आहेत.