महाराष्ट्र सरकारला सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा दणका- ओबीसी आरक्षणाच्या अध्यादेशाला स्थगिती

दिल्ली/ ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाला पुन्हा एकदा सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती देऊन महाराष्ट्र सरकारला मोठा दणका दिला आहे.
ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाचा घोळ संपता संपेना अशी सध्या स्थिती आहे.कारण सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी समाजाचे राजकीय आरक्षण रद्द केल्याने सर्वच राजकीय पक्षांची मोठी गोची झाली होती त्यानंतर सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांची एक संयुक्त बैठक होऊन जोवर ओबीसी समाजाला राजकीय आरक्षण मिळत नाही तोवर निवडणूक घ्यायची नाही असे ठरले होते त्यामुळेच ५ जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समितीच्या पोटनिवडणुका ओबीसी च्या राजकीय आरक्षण शिवाय झाल्या पण आता मुंबई सह १८ महापालिका आणि नगरपालिका यांच्या निवडणुका असल्याने सरकारने ओबीसी आरक्षणासाठी अध्यादेश कडलं पण काल सर्वोच्च न्यायालयाने त्यालाही स्थगिती दिलीय न्या.खानविलकर आणि न्या.रवी कुमार यांच्या खंडपीठाने जोवर वार्ड निहाय ओबीसी चां डेटा मिळत नाही तोवर ओबीसींना २७ टक्के राजकीय आरक्षण देता येणार नाही असे सांगून अध्यादेशाला स्थागि ती दिली महाराष्ट्र सरकारला हा मोठा धक्का आहे