नोटाबंदीवरील न्यायालयीन निर्णयाचा बोध महत्वाचा !

नववर्षाच्या पहिल्याच दिवशी  ६ वर्षे प्रलंबित असलेल्या नोटाबंदीवरील निर्णयावर न्यायालयीन पडदा पडला. पाच न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने हा निकाल ४ विरुद्ध १ अशा बहुमताने दिला. एका न्यायमूर्तींनी  नोटाबंदीच्या विरुद्ध मत दिले.  यानिमित्ताने नोटाबंदीची प्रक्रिया व सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय याबाबतचा उहापोह.

आठ नोव्हेंबर २०१६ रोजी रात्री आठ वाजता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी घोषणा करून  चलनातील ५०० आणि १०००  रुपयांच्या नोटा  बाद केल्याचे जाहीर केले. सीमेपलीकडील देशांकडून बनावट नोटांचा दहशतवादासाठी केला जाणारा वापर, देशांतर्गत भ्रष्टाचार व काळा पैसा यांना पायबंद घालण्यासाठी, देशाच्या विकासामध्ये यासाठी एखादा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेणे आवश्यक असते असे सांगत त्यांनी नोटाबंदीचा निर्णय अंमलात आणला.  ज्या कारणासाठी ही नोटाबंदी जाहीर केली त्याबाबत कोणाचेच दुमत किंवा त्या उद्दिष्टाला विरोध असण्याचे कारण नाही.

आज या घटनेला सहा वर्षे उलटून दिली. दरम्यानच्या काळात विविध राजकीय पक्षांनी  काही नागरिकांच्या, स्वयंसेवी संस्थांच्या  माध्यमातून तब्बल ५८  याचिका दाखल करून  नोटाबंदीला आव्हान दिले. काँग्रेसचे नेते,  माजी केंद्रीय अर्थमंत्री पी चिदंबरम यांनी त्याविरुद्ध  युक्तिवाद केला. मोदी सरकारचा हा निर्णय बेकायदेशीर असल्याचे प्रतिपादन   केले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने सर्व  याचिका गेल्या मंगळवारी फेटाळून लावत मोदी सरकारचा नोटाबंदीचा निर्णय वैध असल्याचा निर्णय दिला. या खंडपीठात न्यायमूर्ती बी. आर. गवई, एस.अब्दुल नझीर, ए एस बोपन्ना, व्ही. राम. सुब्रमण्यन आणि श्रीमती बी व्ही नागरत्ना यांचा समावेश होता.  गेल्या सहा वर्षात  नोटाबंदी  निर्णयाचे काही चांगले वाईट परिणाम देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर झाले.  यामध्ये रिझर्व बँकेने जी भूमिका बजावली त्याबाबत प्रामुख्याने  सर्वोच्च न्यायालयात गंभीर प्रश्न उपस्थित करण्यात  आले होते.

खंडपीठाने मोदी सरकारच्या नोटाबंदी निर्णयाचा उद्देश चांगला होता हे मान्य केले. सर्वसामान्यांना त्यांचे पैसे बदलून घेण्यासाठी ५२ दिवसांचा अवधी दिला होता याचीही  दखल घेतली. तसेच केंद्र सरकारला सर्व चलनी नोटा रद्द करण्याचा अधिकार असल्याचेही खंडपीठाने मान्य केले. याबाबत अत्यंत गुप्तता पाळत पंतप्रधानां butनी रिझर्व बँकेशी  सहा महिने सल्लामसलत केल्याचे स्पष्ट झाले. त्यानंतर स्वतः हा निर्णय जाहीर केला. मात्र याबाबत न्यायमूर्ती  श्रीमती नागरत्ना यांनी व्यक्त केलेले प्रतिकूल मत लक्षात घेण्याची निश्चित गरज आहे. नोटाबंदीचा अधिकार हा केवळ रिझर्व बँकेचा असून केंद्र सरकारने स्वतःच्या अखत्यारीत संसदेला विचारात न घेता किंवा संसदेत याबाबत चर्चा न करता हा निर्णय घेतल्याचे नमूद केले आहे. देशातील लोकशाहीचे महत्त्व अधोरेखित करत असताना अशा प्रकारचा नोटाबंदीचा निर्णय संसदेच्या पटलावर चर्चा करून घेतला असता तर त्याला अपेक्षित यश लाभले नसते. संसदेमध्ये होणारी खुली चर्चा  कधीही गुप्त राहू शकत नाही. अशा प्रकारचा निर्णय जर चर्चा करून घेतला गेला असता तर तो आधीच सर्वांना माहित झाला असता. त्यामुळे या निर्णयात संसदेचा अधिक्षेप करण्याचा कोणताही हेतू नव्हता हे स्पष्ट होते.  तसेच रिझर्व बँकेने जरी नोटाबंदीचा आदेश काढला असता तरीही त्याला न्यायालयात आव्हान दिले गेले असतेच. ज्यांच्या काळ्या पैशावर ही संक्रात आली तीच राजकीय, प्रशासकीय मंडळी आव्हान देणारी होती हे उघड गुपीत आहे. किंबहुना नोटाबंदीला अपेक्षेप्रमाणे यश न लाभण्यामागे राजकीय व प्रशासकीय यंत्रणेतील “शुक्राचार्य” कारणीभूत होते.

नोटाबंदी नंतर  देशातील काळा पैसा किंवा रोखीचे होणारे व्यवहार किंवा भ्रष्टाचार कमी झाला  किंवा कसे  हे पाहणे निश्चित भवि्ष्यकाळासाठी मार्गदर्शक ठरेल. श्रीमती  नागरत्ना यांनी खंडपीठासमोर अत्यंत मर्यादित न्यायालयीन पुनर्विलोकन असल्याचे स्पष्ट केले होते. नोटाबंदीचा निर्णय आर्थिक निकषांवर योग्य होता किंवा कसे हेच केवळ सर्वोच्च न्यायालयाला ठरवायचे होते. या निर्णयामुळे सर्वसामान्य नागरिकांचे मूलभूत हक्क किंवा घटनात्मक अधिकार डावलले गेले किंवा कसे हा विषय  खंडपीठापुढे नव्हता.  देशातील काळ्या पैशाचे व्यवहार, भ्रष्टाचार याला पायबंद घालण्याची भूमिका रिझर्व बँक स्वतंत्रपणे घेणे शक्य नाही कारण त्याला भक्कम  राजकीय पाठबळ असण्याची नितांत गरज आहे.  रिझर्व बँकेने या प्रकरणात स्वतंत्रपणे योग्य विचार केला नाही, आपण होऊन शिफारस केली नाही असे मतही श्रीमती नागरत्ना यांनी मांडले. त्यामुळे ते व्यवहारिक वाटत नाही. अगदी उदाहरण द्यायचे झाले तर डॉ.  मनमोहन सिंग यांनी १९९० मध्ये घेतलेला आर्थिक उदारीकरणाचा निर्णय  रिझर्व बँकेने शिफारस केल्यामुळे  घेतलेला नव्हता. त्यांनी त्यावेळी हा निर्णय थेट जाहीर केला होता.  मात्र त्याविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात कोणी दाद मागितलेली नव्हती.

नावडतीचे मीठ आळणी असे नेहमी बोलले जाते. मोदी सरकारचा नोटाबंदीचा निर्णय  याच दृष्टिकोनातून पाहिला गेला. त्याच्या वैधतेला आव्हान दिले गेले.  यातील एक बारकावा लक्षात घेतला पाहिजे की रिझर्व बँकेच्या कायद्यानुसार त्यांना चलनातील एखाद्या सिरीज मधल्या नोटा रद्द करण्याचा अधिकार आहे मात्र सर्व सिरीजच्या सर्वच नोटा रद्द करण्याचा अधिकार त्यांना नाही. रिझर्व बँकेच्या वतीने  बाजू मांडताना  वकील जयदीप गुप्ता यांनी स्पष्ट केले की रिझर्व बँकेने याबाबतची शिफारस केलेली होती.  हा निर्णय घेण्यात रिझर्व बँकेचा सहभाग होता. मात्र चलनातील ८६ टक्के नोटा रद्द करण्याचा  निर्णय निश्चितच रिझर्व बँक घेऊ शकली नसती  त्यामुळेच मोदी सरकारने हा निर्णय जाहीर करून देशातील काळाबाजार व भ्रष्टाचार थांबवण्याच्या दृष्टीने मोठे पाऊल टाकले हे नाकारता येणार नाही.  सर्वोच्च न्यायालयाने हा निकाल देताना केंद्र सरकार व रिझर्व बँक या दोघांनी नोटाबंदी निर्णयानंतरच्या सर्व घडामोडींची तपशीलवार माहिती द्यावी असेही सूचित केलेले आहे.  नोटाबंदी नंतर देशातील भ्रष्टाचार,  काळा पैसा किंवा रोखीचे व्यवहार कमी झालेले नाहीत उलटपक्षी त्यात सतत वाढच होत आहे.  देशातील राजकीय क्षेत्रात तसेच केंद्र, राज्य, स्थानिक स्वराज्य संस्था अशा विविध प्रशासनामध्ये  राजरोस भ्रष्टाचार सुरु आहे.  सर्वत्र लाल फितीचा कारभार चालतो ही वस्तुस्थिती आहे.  हे थांबवण्यासाठी सर्व राजकीय पक्ष एकत्र येतील अशी सुतराम शक्यता नाही.   किंबहुना भ्रष्टाचार आणि राजकारणी यांचे घनिष्ठ संबंध आहेत तसेच देशाच्या प्रशासनामध्ये सर्वत्र भ्रष्टाचाराची बजबजपुरी  माजलेली आहे. ज्याला “व्हाईट कॉलर क्राईम”  म्हणतात तो पांढरपेशा गुन्हेगारीचा जगात अनेक हैदोस ठिकाणी आहे. त्याचे समर्थन कोणी करणार नाही.नोटाबंदी नाही तर अन्य कोणत्या मार्गाने हे भ्रष्टाचार, बनावट नोटा नष्ट होतील यावर कोणीतरी मार्ग सांगितला पाहिजे. मोदींनी राजकीय साहस केले. त्यांचे उद्दिष्ट साध्य झाले किवा कसे हे न्यायालयाने तपासले नाही.  नोटाबंदीनंतर आणि करोना नंतर देशात डिजिटल पेमेंटचा मोठ्या प्रमाणावर विस्तार झाला. त्यासाठी नोटाबंदीचा  मोठा धक्का कारणीभूत ठरला. जोपर्यंत अन्य मार्ग सापडत नाही तोपर्यंत नोटाबंदीचा निर्णय चुकीचाच होता हे असे म्हणता येणार नाही. यात नोटाबंदी बेकायदा,अवैध किंवा घटनाबाह्य होती असा निकाल आला असता तर घड्याळाचे काटे उलटे फिरवावे लागले असते. ते ही या निर्णयामुळे घडले नाही. सर्वोच्य न्यायालयाची ही सजगता निश्चितच वाखाणण्याजोगी आहे.

प्रा. नंदकुमार काकिर्डे