महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाचा १० जानेवारीला फैसला

दिल्ली महाराष्ट्रात जो सत्ता संघर्ष सुरु आहे त्यावर सरवोचच न्यायालयात सुनावणी सुरु आहे. मात्र हि सुनावणी ७ न्यायाधीशांच्या घटनापीठाकडे सोपवावी अशी मागणी शैवसेनेच्या ठाकरे गटाने केली आहे त्यावर आता १० जानेवारीला सुनावणी होऊन निर्णय होण्याची शक्यता आहे याच सुनावणीत तत्कालीन विधानसभा अध्यक्षांनी अपात्र ठरवलेल्या शिंदे गटाच्या आमदारांचा फैसला होण्याचीही शक्यता आहे

ठाकरे गटाला ही केस सात न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाकडे हवी आहे. अपात्रतेच्या कारवाईबाबत अधिकाराचा मुद्दा हा या संपूर्ण केसमधला सर्वात कळीचा मुद्दा ठरणार आहे. पिठासीन अध्यक्षांवर अविश्वासाचा प्रस्ताव दाखल असताना त्यांना हा अधिकार आहे की नाही हे पाहणं महत्वाचं ठरणार आहे. 2016 च्या अरुणाचल प्रदेशच्या नबाम रेबिया केस मध्ये याबाबत सुप्रीम कोर्टाने महत्त्वाचे भाष्य केले होते.

नबाम रेबिया केसमधला निकाल हा पाच न्यायमूर्तींच्या पीठाचा होता. अरुणाचल प्रदेश मधील आणि महाराष्ट्रातील स्थिती वेगळी असल्याने या मुद्द्यावर अधिक खल व्हावा हा ठाकरे गटाचा युक्तिवाद आहे. या घटनापीठासमोर एकूण आठ मुद्दे आहेत त्यापैकी केवळ या एका मुद्द्यासाठी प्रकरण सात न्यायमूर्तींच्या पिठाकडे जावे अशी ठाकरे गटाची भूमिका आहे.

महाराष्ट्राच्या आणि देशाच्या राजकारणाच्या दृष्टीने सुप्रीम कोर्टात सुरू असलेली सुनावणी अतिशय महत्त्वाची समजली जात आहे. पक्षांतर बंदी कायदा आणि इतर कायदेशीर बाबींचा कस या प्रकरणाच्या निमित्ताने लागणार आहे. सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच सदस्यीय घटनापीठाकडे सुनावणी सुरू आहे. मागील सुनावणीत दोन्ही पक्षांनी कोणत्या मुद्यांवर युक्तिवाद होणार, महत्त्वाचे मु्द्दे हे एकत्रितपणे सादर करण्याचे निर्देश घटनापीठाने दिले होते. दोन्ही बाजूंने अजून बऱ्याच गोष्टीवर एकमत झालेले नसल्याचे चित्र 13 डिसेंबर रोजी झालेल्या सुनावणीत दिसून आले.