राज्यातील मुलींना मोफत शिक्षणाचा शासन निर्णय जारी

मुंबई : व्यावसायिक अभ्यासक्रमास प्रवेश घेणाऱ्या आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास प्रवर्ग तसेच, इतर मागास प्रवर्गातील मुलींना शिक्षण शुल्क व परीक्षा शुल्कामध्ये ५० टक्के ऐवजी १०० टक्के शिक्षण शुल्क संदर्भातील शासन निर्णय जारी करण्यात आला आहे.या निर्णयामुळे राज्यातील मुलींना मोफत उच्च शिक्षणाचा लाभ मिळणार आहे अशी माहिती उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी दिली.

नवीन शैक्षणिक धोरणानुसार व्यावसायिक शिक्षणातील मुलींचे प्रमाण वाढविण्याच्या दृष्टीने व मुलींना समप्रमाणात शिक्षणाच्या व्यापक संधी प्राप्त व्हाव्या, तसेच महिला सक्षमीकरणांतर्गत आर्थिक पाठबळा अभावी व्यावसायिक अभ्यासक्रमांचे शिक्षण घेण्यापासून राज्यातील मुली उच्च शिक्षणापासून वंचित राहू नयेत, यासाठी उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री यांनी मुलींना उच्च शिक्षण मोफत देण्याची घोषणा केली होती. या निर्णयाला मंत्रिमंडळाची मान्यता मिळाली असून सोमवारी यासंदर्भतील शासन निर्णय जारी करण्यात आला आहे.

राज्यातील शासकीय महाविद्यालये, शासन अनुदानित अशासकीय महाविद्यालये, अंशतः अनुदानित (टप्पा अनुदान) व कायम विनाअनुदानित महाविद्यालये / तंत्रनिकेतने / सार्वजनिक विद्यापीठे, शासकीय अभिमत विद्यापीठे (खाजगी अभिमत विद्यापीठे / स्वयं अर्थसहाय्यित विद्यापीठे वगळून) व सार्वजनिक विद्यापीठांतर्गत येणाऱ्या उपकेंद्रामधील मान्यताप्राप्त व्यावसायिक अभ्यासक्रमांस, शासनाच्या सक्षम प्राधिकरणामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या केंद्रीभूत प्रवेश प्रक्रियेद्वारे (व्यवस्थापन कोट्यातील व संस्थास्तरावरील प्रवेश वगळून) प्रवेशित विद्यार्थ्यापैकी, ज्या मुलींच्या कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न 8 लाख किंवा त्यापेक्षा कमी आहे, अशा व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसाठी प्रवेश घेणाऱ्या आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांतील, इतर मागास प्रवर्गातील, सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास प्रवर्गातील नवीन प्रवेशित तसेच पूर्वीपासून प्रवेशित असलेल्या (अर्जाचे नुतनीकरण केलेल्या) मुलींना, उच्च व तंत्रशिक्षण विभाग, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास आणि मत्स्यव्यवसाय विभाग व इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग या विभागांकडून सध्या देण्यात येणाऱ्या शिक्षण शुल्क व परीक्षा शुल्काच्या 50 टक्के लाभा ऐवजी १०० टक्के लाभ देण्यास येणार आहे.यासाठी येणाऱ्या रु.906.05 कोटी एवढ्या अतिरिक्त आर्थिक भारास मान्यता देण्यात आली आहे. हा लाभ शैक्षणिक वर्ष २०२४-२५ पासून लागू असणार आहे.

शैक्षणिक शुल्क व परीक्षा शुल्क यामध्ये १०० टक्के सवलत ही कुटूंबाचे वार्षिक उत्पन्न रु.८ लाख किंवा त्यापेक्षा कमी आहे, अशा व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसाठी नवीन प्रवेशित तसेच पूर्वीपासून प्रवेशित असलेल्या (अर्जाचे नुतनीकरण केलेल्या)मुलींना मिळणार आहे. तसेच महिला व बाल विकास विभाग, शासन निर्णय दि.६ एप्रिल २०२३ मध्ये नमूद केलेल्या “संस्थात्मक” व “संस्थाबाह्य” या वर्गवारीमध्ये समाविष्ट होणाऱ्या अनाथ मुले व मुली यांनासुध्दा लाभ देण्यात येणार आहे

.