रेसकोर्सच्या वादात आदित्य ठाकरेंची उडी – आघाडी सरकारचा ठराव शिंदे सरकारने दाबला
मुंबई – रेसकोर्सवर आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे उद्यान बांधण्याबाबतचा आघाडी सरकारच्या काळातील पालिकेत मंजूर झालेला ठराव शिंदे सरकारने दाबून ठेवला आहे त्यामुळे आता रेसकोर्स विकायचा आहे का असा सवाल आदित्य ठाकरे यांनी केला आहे . दुसरीकडे रेसकोर्सवरील लग्नाला जागा भाड्याने देऊन कंत्राटदार लाखो रुपये कमवत असल्याचा आरोप केला जात असून यात पालिकेचे कोट्यवधींचे नुकसान होत असल्याचा आरोप केला जात आहे.
महालक्ष्मी येथील रेसकोर्स मैदानावर आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे संकल्पना उद्यान साकारण्याबाबतची ठरावाची सूचना शिवसेनेचे तत्कालिन नगरसेवक राहुल शेवाळे यांनी मुंबई महानगरपालिका सभागृहात मांडला होता. महानगरपालिका सभागृहाने ही ठरावाची सूचना एकमताने मंजूर करून राज्य सरकारकडे पुढील निर्णयासाठी पाठविली हो. मात्र राज्य सरकारने याबाबत अद्याप कोणताही निर्णय घेतलेला नाही. परिणामी, संकल्पना उद्यान रखडले आहे. त्यातच राज्य सरकारने रेसकोर्सच्या नूतनीकरणाचे अधिकार स्वतःकडे घेतले आहेत. सरकारच्या या निर्णयामुळे रेसकोर्सच्या भूखंडाचे महानगरपालिकेला नूतनीकरण करता येणार नाही. त्यामुळे कराराचे नूतनीकरण किंवा त्यात बदल करण्यासाठी राज्य सरकारची मंजुरी घ्यावी लागणार आहे. या पार्श्वभूमीवर शिवसेना(ठाकरे गट) नेते आदित्य ठाकरे यांनी राज्य सरकारवर टीका केली आहे.
आदित्य ठाकरे म्हणतात, “खोके सरकारला आता रेसकोर्स विकायचाय! समजलेल्या माहितीप्रमाणे वरळी डेअरी बिल्डर्सच्या घश्यात घालण्यासोबतच रेसकोर्सची जागाही व्यावसायिक हितसंबंधांसाठी देण्याचा प्रयत्न सुरु आहे.”
