सरकारचे आडमुठे धोरण-साध्या बारला परवाना तर ऑर्केस्ट्रा बारवर अन्याय

माझी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्या १०० कोटींच्या खंडणीची काळी छाया ?

ऑर्केस्ट्रा बार कामगारांची उपासमारितून कधी सुटका ?—-बार बंदीच्या विरोधात”आहार” ची न्यायालयात धाव !
मुंबई -( प्रतिनिधी ) कोरोंनाची भीती दाखवून राज्य सरकारने जे कठोर निर्बंध लावले आहेत त्याचा उद्योग धंद्यांना जबरदस्त फटका बसला आहे .या उद्योगांचे आर्थिक नुकसान तर होतंच आहे पण या उद्योगांवर ज्यांचा उदरनिर्वाह अवलंबून आहे अशा लाखो कुटुंबांवर उपासमारीची पाळी आली आहे.या पैकीच एक आहे दारूचे बार.. राज्याच्या एकूण महसुली उत्पणा पैकी जवळपास ३० टक्के महसूल या व्यवसायातून सरकारला मिळतो. बार मालक वर्षाला जवळपास साडेसात लाख रुपये करापोटी सरकारला देतात.पण आज हा व्यवसाय बंद पडण्याच्या मार्गावर आहे बार मध्ये मॅनेजर पासून भांडी घासण्यासाठी असलेल्या कर्मचार्‍या पर्यंत २५ ते 30 लोकांचा स्टाफ असतो. पण हे सगळे लोक आज बेरोजगार झालेत. सरकारने अनलॉक प्रक्रियेअंतर्गत हॉटेल्स ४ वाजेपर्यंत उघडी ठेवायला परवानगी दिली आहे.पण बारचा खरा धंदा हा संध्याकाळ पासून रात्री पर्यंत असतो त्यामुळे बार वाले नाराज आहेत.तरीही साधे बार सुरू आहेत पण ऑर्केस्ट्रा असलेल्या बार वाल्यांना अप्रत्यक्षरीत्या परवानगी नाही .कारण पोलिसांना वाटतेय की ऑर्केस्ट्रा बार उघडले की तेथे लेडीज डान्स सुरू होतील या भीतीपोटी ऑर्केस्ट्रा असलेल्या बारणा परवानगी नाही. मुंबई शहर परिसरातील चार झोन मध्ये जवळपास ५० हून अधिक बार आहेत .यापैकी १८ ऑर्केस्ट्रा बार तर एकट्या ग्रँट रोड परिसरात आहेत .त्याच बरोबर दक्षिण मुंबईतील कुलाबा कफ परेड पासून मुंबई शहराची हद्द असलेल्या बांद्रा पर्यंत अनेक बार आहेत.बाद्राच्या पुढे मुंबई उपनगरात किती बार असतील याचा अंदाज नाही. मात्र हे सर्व बार बंद असल्याने या बारमध्ये काम करणाऱ्यांवर उपासमारीची पाळी आली आहे. एकतर बहुतेक उद्योग धंदे बंद असल्याने दुसरीकडे कुठे नोकरी मिळत नाही मग या लोकांनी जगायचे तरी कसे ? जे बार मालक आहेत त्यांचा वर्षभर धंदा बंद असल्याने ते कर्जबाजारी झाली बँकेचे हप्ते थकल्याने अनेकांना जप्तीची नोटीस आलीय .त्यामुळे काहींनी बार बंद करण्याचा निर्णय घेतलाय लॉक डाऊन मध्ये काही कर्जबाजारी बार मालकांनी आत्महत्याही केलीय.आता या प्रकरणी बार मालकांची संघटना “आहार” न्यायालयात गेलीय.तिथे न्यायालय समोर सरकारच्या आडमुठ्या धोरणामुळे बार मालक आणि त्यावर पोट भरणारे कसे उध्वस्त झालेत ही बाब न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली जाईल आणि न्यायालयाकडून आम्हाला नक्की न्याय मिळेल असा त्यांना विश्वास आहे.

माझी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्या १०० कोटींच्या खंडणीची काळी छाया सुधा या व्यवसायावर आहे कारण काही बार मालकांनी खंडणी दिलेली आहे आणि चौकशीत हे सर्व बाहेर निघणार आहे .राजकारणी ,पोलीस ,भुरटे समाजसेवक आणि बोगस कार्यकर्ते यांना पैसे दिल्याशिवाय एकतर हा व्यवसाय चालत नाही. असे असताना साध्या बारला परवानगी आणिऑर्केस्ट्रा बारला परवानगी नाही हा कुठला न्याय? परवानगी देणार नसेल तर आमचे परवाने रद्द करा असा संताप काही बार मालक व्यक्त करीत आहेत.त्यामुळे सरकारने या प्रकरणात लक्ष घालून ऑर्केस्ट्रा बार उघडण्यास परवानगी द्यावी अशी विनंती बार मालक आणि या व्यवसायावर पोट असलेले लोक करीत आहेत.