५० टक्क्यांची अट शिथिल करण्याची केंद्र सरकारकडे मागणी-आरक्षणाचा तिढा सुटणार?

मुंबई/ मराठा आणि ओबीसी आरक्षणावरून राजकीय वातावरण चांगलेच तापले असून काल केंद्राने मांडलेल्या घटना दुरुस्ती विधेयकावरून संसदेत चांगलीच खडाजंगी झाली .आरक्षणाचा गुंता कायदेशीर मार्गाने सुटावा असे सरकारला वाटत असेल तर सरकारने आरक्षणाची ५० टक्क्यांची मर्यादा हटवावी अशी मागणी शिवसेना व राष्ट्रवादीच्या खासदारांनी केली आहे दरम्यान काल राज्यातील ओबीसी नेत्यांनी मुख्यमंत्र्यांची भेट घेऊन कोणत्याही परिस्थितीत ओबीसी च्या कोट्यातून मराठ्यांना आरक्षण देऊ नये अशी मागणी केली
सोमवारी केंद्र सरकारने लोकसभेत १२७ वी घटना दुरुस्ती विधेयक मांडले ते मंजूर झाल्यानंतर राज्यांना ओबीसी परवर्गत हव्या त्या जातीचा समावेश करण्याचा अधिकार मिळणार आहे त्यामुळे विरोधी पक्षानेही या विधेयकाला पाठिंबा दिला मात्र शिवसेना आणि राष्ट्रवादीच्या खासदारांनी आरक्षणातील ५० टक्क्यांची अट रद्द करण्याची मागणी केली तसेच या विधेयकाला काही दुरुस्त्याही सुचवल्या आहेत १०२ वया घटना दुरुस्ती राज्यांना आरक्षण देण्याचा अधिकार नव्हता पण आता तो मिळाल्याने मराठा आणि ओबीसी आरक्षणाचा तिढा सुटण्याची शक्यता आहे दरम्यान काल छगन भुजबळ यांच्या नेतृत्वाखाली ओबीसी च्या एका शिष्ट मंडळाने मुख्यमंत्र्यांची भेट घेतली यावेळी ओबीसी ची जनगणना तसेच केंद्राने राज्याचा डेटा देण्याच्या मागणीवर चर्चा झाली मराठा आरक्षणाला ओबीसी चा विरोध नाही पण ओबीसींच्या कोट्यातून ते देता नये असे भुजबळांनी सांगितले.

/ ओबीसी आरक्षणाबाबत दिशाभूल; सुप्रिया ताईंचा फडणवीस यांच्यावर निशाणा
ओबीसींच्या राजकीय आरक्षण रद्द होण्याला राज्य सरकार जबाबदार आहे अशा प्रकारचे आरोप करणारे लोक ओबीसी आरक्षण बाबत राज्यातील जनतेची दिशाभूल करीत आहेत असा आरोप राष्ट्रवादीच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी फडणविसांचे नाव न घेता केला आणि त्यांनी ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा हटवण्याची जोरदार मागणी केली