जाहीरनामे की फुकटणामे?

सध्या देशात पाच राज्यांच्या निवडणुकांची रणधुमाळी सुरू आहे.निवडणुका म्हटल्या की जाहीरनामे आलेच! पण पुढे हेच कारनामे राजकीय पक्षांच्या खोटारडेपणा चां पुरावा ठरू लागले आहेत.कारण जाहीरनाम्यात दिलेली आश्वासने आर्थिक दृष्ट्या पेलणारी नसतात त्यामुळे ती पूर्ण केलि जात नाहीत.आणि निवडणुकीत दिलेली आश्वासने पाळायला हवीत असा काही नियम नसल्याने निवडणुकीतील आश्वासने आणि राजकीय पक्षांचे जरणामे पुढे अल्वावरचे पाणी ठरतात.सध्या पाच राज्य पैकी युपीची निवडणूक खूपच प्रतिष्ठेची ठरतेय कारण तिथे विधानसभेच्या ४०३ जागांसाठी सात टप्प्यात मतदान होणार आहे. त्यामुळे आश्वासनांचा महापूर आलाय शेतकरी,बेरोजगार,महिला,दिव्यंग यांच्यावर आश्वासनांचा पाऊस पडतोय.निवडणूक जाहीरनामा म्हणजे जणू काय प्रॉपर्टी कार्डच असल्याचे देखावे केले जात आहेत सत्ताधारी भाजपच्या जाहीरनाम्यात बेरोजगारांना नोकऱ्या घरे रोजगारासाठी माफक व्याजदरात कर्ज अशी आश्वासने दिली गेली तर काँग्रेसच्या जाहीरनाम्यात २० लाख नोकऱ्या ज्यात महिलांना ४० टक्के आरक्षण महिलांना स्कूटर मोफत शेतकऱ्यांचे १० दिवसात कर्ज माफ अशी आश्वासने देण्यात आली आहेत हे सर्व ठीक आहे पण वीज, पाणी ,प्रॉपर्टी टॅक्स यासारख्या गोष्टी माफ करण्याचे आश्वासन म्हणजे निव्वळ धूळफेक आहे.कारण या सगळ्या गोष्टी सरकारच्या उत्पन्नाची साधने आहेत त्यातून सरकारला जो महसूल मिळतो त्या महसुलावर तर सरकार चालते मग निवडणुकांच्या जाहीरनाम्यात हे फुकट ते फुकट देऊ अशी आश्वासने का दिली जात आहेत
वीज निर्मितीसाठी प्रचंड खर्च येतो त्यामुळे वीज मोफत देणे शक्य नाही महाराष्ट्रात वीज मोफत देण्याची घोषणा करून ऊर्जामंत्री तोंडघशी पडले होते आता विजबिलाच्या सक्तीच्या वसुलीसाठी ग्राहकांवर दबाव टाकला जात आहे.कारण वीज मोफत देणे कुठल्याही सरकारला शक्य नाही पाण्याच्या बाबतीत समजू शकते पण जलाशयातील पाणी जसेच्या तसे नागरिकांना दिले जात नाही त्यासाठी ते पाणी फिल्टर करावे लागते त्यासाठी मोठी यंत्रणा आहे पाणी पुरवठ्यासाठी मोठ मोठ्या पाईप लाईन टाकल्या आहेत त्यांच्या दुरुस्ती आणि देखभालीचा मोठा खर्च आहे आणि तो कोट्यवधींच्या घरात आहे.त्यामुळे संवंग लोकप्रियतेसाठी आणि मतांसाठी लोकांना वीज पाणी मोफत देण्याच्या घोषणा का केल्या जात आहेत समजा वीज पाणी जरी मोफत दिले तरी त्यावर झालेला खर्च करवाढ करून जनतेकडून वसूल केला जातो आरोग्याच्या बाबतीत सुधा तसेच आहे आरोग्यसेवा आणि शिक्षण यावर सरकारचे कोट्यवधी रुपये खर्च होतात आणि करवाढ करून तो खर्च वसूल केला जातो त्यामुळे जाहीरनाम्यात ज्याज्या गोष्टी मोफत देण्याची आश्वासने देण्यात आली आहेत टी फसवी आहेत निवडणूक जाहीरनामे आणि त्यात दिलेली आश्वासने बोगस असतात आणि त्याची कधीही १०० टक्के पूर्तता होत नाही त्यामुळे लोकांनी राजकीय पक्षांच्या फसव्या jahirnamyana फसू नये