जुनी पेन्शन सरकारला टेन्शन- उपमुख्यमंत्र्यांनी हात झटकले

मुंबई – जुनी पेन्शन योजना घाईघाईने लागू करणे आर्थिक दृष्ट्या योग्य ठरणार नाही त्यावर व्यापक चर्चा करणे आवश्यक आहे ज्या राज्यांनी तसे केले त्यांचा अभ्यास करायला हवा असे सांगून उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांनी हात झटकले
जुनी पेन्श योजनेत निवृत्तीवेळचा जो पगार होता त्याच्या पन्नास टक्के पगार निवृत्तीनंतर मिळायचा. नवीन पेन्शन स्किम मध्ये पहिल्यांदा सरकारने 10 टक्के आणि कर्मचाऱ्याने 10 टक्के काँट्रीब्युशन देण्याचा निर्णय झाला. ज्यावेळी कर्मचारी निवृत्त होईल त्यावेळी 60 टक्के पैसे निवृत्तीनंतर द्यायचे आणि उरलेले ४० टक्के पैसे हे पेन्शन स्वरुप द्यायचे असं ठरवण्यात आलं. आता जुन्या पेन्शन योजनेचा भार सहन करायचा असेल त्यासाठी नियोजन करणे गरजेचे आहे, असे देवेंद्र फडणवीस म्हणाले. ज्या राज्यांनी जुनी पेन्शन योजना लागू केली ते 2030 पर्यंत पैसे देतील, मात्र पुढे त्यांना शक्य होणार नाही. केंद्र पगारासाठी पैसा देत नाही. केंद्र सरकार केवळ त्यांच्या योजनांसाठी पैसा देत असतं. ज्या राज्यांनी जुनी पेन्शन योजना लागू केली त्यांच्या राज्याचा रेव्हेन्यु इतका वाढणार नाही, असेही फडणवीस म्हणाले.
ते म्हणाले की, मी जुन्या पेन्शनच्या मुद्द्यावर सगळ्या संघटनांशी बोलायला तयार आहे. केवळ त्यांनी भावनिक होऊ नये. त्यांनी टेक्निकल बाजू समजून घ्यावी. त्यांनी सरकारची बाजू समजून घेतली की हा विषय संपेल. विरोधी पक्षाने इगो विषय करु नये. हा राज्याचा प्रश्न आहे. कर्मचारी संघटनांनी इगो विषय न करता चर्चेला यावं. नुकतीच एका संघटनेने संपाची नोटीस दिली आहे. मी त्यांना आव्हान करतो की, आम्ही चर्चेला तयार आहोत. लोकशाहीत कर्मचारी आदोलन करत आहेत आणि त्यामुळे विरोधकांना आनंद होत असेल तर हे योग्य नाही. भविष्यात राज्याची अर्थव्यवस्था योग्य राहावी यासाठी सर्वांनी बाबी समजून घ्यायला हव्यात. या विषयावर चर्चा करुन काय मार्ग काढता येईल यासाठी राज्य सरकार पुढाकार घेईल.