ब्रिटिश कालीन कायदा रद्द होणार? राजद्रोहाच्या गुन्ह्यांना स्थगिती

दिल्ली/ राजद्रोहाच्या गुन्ह्यांवरून सध्या देशभर जे वादळ उठले होते ते आता कुठेतरी शांत होणार आहे कारण राजद्रोहाच्या कलमा बाबत लोकांच्या मनात संशय निर्माण झालेला असल्याने तो दूर होऊ पर्यंत यापुढे राजद्रोहाच्या कलमा अंतर्गत गुन्हे दखल करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे
गेल्या काही काळापासून राजद्रोहाच्या कामाचा दुरुपयोग सुरू असल्याचा आरोप जनतेतून होत आहे त्यामुळे कलम 124(अ ) बाबत लोकांच्या मनात संशयाचे वातावरण होते त्यामुळे एक तर हे कलम रद्द करावे अथवा त्यात सुधारणा करावी अशी मागणी होऊ लागली तशी याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती यावर मुख्य न्यायाधिश न्या. रामण्णा यांच्या अध्यक्षतेखालील तीन सदस्यीय खंडपीठासमोर सुनावणी सुरू होती . खंडपीठाने यावा सरकारला प्रतिज्ञापत्र सादर करायला सांगितले होते मात्र सरकारने सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात कलम 124(अ ) रद्द करण्यास किंवा त्याला स्थगिती देण्याबाबत असमर्थता व्यक्त केली होती त्यामुळे केन्द्र सरकारने या कायद्यात आवश्यक ती सुधारणा करून लोकांच्या मनातील संभ्रम दूर करावा . तोवर या कायद्याला स्थगिती दिली जात असून या कायद्या अंतर्गत राजद्रोहाच्या नव्या गुन्ह्यांना दाखल करून घेतले जाऊ नये असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. आता जर पुढील काही दिवसात सरकारने या कलमा बाबत निर्णय घेतला नाही तर सर्वोच्च न्यायालय आपल्या अधिकारात हा कायदा रद्द करू शकते .