निदान राष्ट्रपती तरी राजकारणातला नसावा

यंदाचे वर्ष हे निवडणूक वर्ष आहे असे म्हटल्यास वावगे ठरणार नाही कारण 2021 साल कोरोन च्या प्रकोप मध्ये गेले आता कोरोणाचा प्रादुर्भाव काही प्रमाणात कमी झालंय लोक घराबाहेर पडले आहेत . काम धंदे सुरू झालेत त्यामुळे निवडणुकाही वेळ मिळाला आहे काही महिन्यांपूर्वी जिल्हा परिषदा आणि पंचायत समितीच्या निवडणुका झाल्या आता राज्यसभा आणि विधान परिषदेच्या निवडणुकांची धामधूम होती त्यानंतर जुलै मध्ये राष्ट्रपती पदाची निवडणूक होईल आणि पाठोपाठ स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या म्हणजेच महानगर पालिका आणि नगरपालिकांच्या निवडणुका होतील त्यामुळे राजकीय पक्ष सध्या निवडणुकीच्या रण धुमाळीत व्यस्त आहेत अशा वेळी जनतेचे प्रश्न गेले खड्ड्यात! कारण जनतेला कोण विचारतोय? असो निवडणुकांच्या या रणधुमाळीत सर्वाधिक महत्वाची आहे ती राष्ट्रपती पदाची निवडणूक! कारण राष्ट्रपती हा भलेही रबरी शिक्का असला तरी ते देशातील सर्वोच्च पद आहे .त्यामुळे राष्ट्रपती बाबत जनतेच्या मनात एक वेगळीच आदराची भावना असते भारताचे विद्यमान राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांचा कार्यकाळ 24 जुलै रोजी संपतोय . त्यामुळे राषट्रपती पदासाठी जुलै मध्येच निवडणूक होत आहे.वास्तविक राष्ट्रपती हा जर राजकारणाच्या बाहेरचा असेल तर तो किती चांगले काम करू शकतो आणि त्याच्या विषयी जनतेच्या मनात किती आदरभाव असू शकतो हे माजी राष्ट्रपती अब्दुल कलाम यांनी दाखवून दिले आहे .त्यामुळे राष्ट्रपती पदावर राजकारणाच्या बाहेरची व्यक्ती असावी अशी जनतेची भूमिका आहे पण दुर्दैवाने या देशात एक अब्दुल कलाम सोडले तर डॉ.राजेंद्र प्रसाद यांच्या पासून रामनाथ कोविद यांच्या पर्यंत सगळेच राष्ट्रपती हे राजकीय पक्षांनी लादलेले होते त्यामुळे त्यांच्या कडूं न ज कोणत्याही अपेक्षा ठेवलेल्या नव्हत्या

भारतीय संविधानातील निवडणूक विषयक कायद्यानुसार राष्ट्रपती हा जनतेतून निवडला जात नाही तर जनतेने निवडून दिलेले लोकप्रतिनिधी हेच राष्ट्र पती पदाच्या निवडणुकीतील मतदार असतात त्यामुळे राष्ट्रपती पदासाठी लोकसभेतील 543 आणि राज्य सभेतील 245 खासदार तसेच प्रत्येक राज्याच्या विधान सभेतील आमदार यानाच राष्ट्रपती पदाच्या निवडणुकीत मतदानाचा हक्क असतो तसेच प्रत्येक मतचे त्यात्या राज्य नुसार मूल्य ठरलेले असते आणि 35 वर्षांवरील कोणत्याही भारतीय नागरिकाला ही निवडणूक लाढवता येते.पण या सर्वोच्च पदावर राजकारण्यांनी कब्जा केलेला असल्याने केंद्रात ज्या पक्षाचे सरकारने असते त्याच पक्षाच्या धेय्य धोरणा नुसार राष्ट्रपती काम करीत असतात .