पुनर्विकासासाठी पालिकेकडे पैसा नाही-अतिक्रमित आरक्षित भूखंडावर पालिका पाणी सोडणार

मुंबई/ पालिका अधिकारी आणि भूमाफिया यांच्यातील सेटिंग मुळे मुंबईच्या अनेक आरक्षित भूखंडांवर अतिक्रमण होऊन तेथे झोपड्या आणि व्यावसायिक गाळे बेकायदेशीरपणे उभे राहिले आहेत. आता हे अतिक्रमित भूखंड ताब्यात घ्यायचे झाल्यास त्यावरील झोपड्यांचे अन्यत्र पुनर्वसन करावे लागेल पण त्यासाठी अब्जावधी रुपयांचा खर्च येईल. शिवाय हे मोकळे करून घेण्याच्या प्रक्रियेत न्यायालयीन अडथळे सुधा येण्याची शक्यता आहे . परिणामी पालिकेचा वेळ आणि पैसा यांचा अपव्यय होऊ शकतो म्हणूनच पालिकेने अतिक्रमित भूखंडांवर पाणी सोडण्याचा मोठा निर्णय घेतला असल्याचे समजते. त्यामुळे पालिकेच्या भूखंड वरील झोपडपट्ट्यां आता तशाच राहतील किंवा तिथल्या झोपडी धारकांना खाजगी रित्या विकास करता येईल. मात्र पालिका त्यांचे पुनर्वसन करण्याचा भानगडीत पडणार नसल्याचे समजते.

धारावी सेक्टर ५, सायन-वांद्रे रस्ता, ९० फुटी रस्त्यालगत सीटीएस क्रमांक ५०३ हा भूखंड असून त्यावर पालिकेचे सांडपाणी पुनर्प्रक्रिया प्रकल्पासाठी आरक्षण आहे. अशोक सिल्क मिल्स नावाने ओळखला जाणाऱ्या या भूखंडाचे सन १९८३मध्ये पालिकेने भूसंपादन केले. भूखंडावर २२ अधिकृत झोपड्या होत्या. गेल्या आठ ते दहा वर्षांत सुमारे ३०० झोपड्या, व्यावसायिक गाळे यांनी अतिक्रमण केले आहे. काही व्यक्ती भूखंडावर बांधकामे करून देण्यास तसेच विक्री करण्यात पुढाकार घेत असून, कोट्यवधी रुपयांना ही बांधकामे विकली जात असल्याची तक्रार धारावीतील नागरिक इरफान खान यांनी केली आहे