वन्यजीवांच्या सुरक्षितता आणि संवर्धनासाठी आराखडा तयार करणारे महाराष्ट्र देशातील पहिले राज्य
वन्यजीवांच्या सुरक्षितता आणि संवर्धनासाठी व्यापक राज्य वन्यजीव कृती आराखड्यास मान्यता
मुंबई दिनांक १२: वन्यजीवांच्या सुरक्षिततेसाठी आणि संवर्धनासाठी व्यापक उपाययोजना सुचवणाऱ्या राज्य वन्यजीव कृती आराखड्यास आज मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या राज्य वन्यजीव मंडळाच्या १७ व्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. २०२१ ते २०३० या दहा वर्षांच्या काळाकरिता हा कृति आराखडा तयार करण्यात आला असून असा आराखडा तयार करणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य ठरले आहे.
आज सह्याद्री अतिथीगृहात झालेल्या या बैठकीस पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे, विधानसभा सदस्य धीरज देशमुख, मुख्य सचिव सीताराम कुंटे, मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव आशिषकुमार सिंह, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव विकास खारगे, वन विभागाचे प्रधान सचिव वेणूगोपाल रेड्डी यांच्यासह प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वनबल प्रमुख) जी साईप्रकाश, प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) सुनील लिमये राज्य वन्यजीव मंडळाचे सदस्य, वन विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी आणि इतर मान्यवर उपस्थित होते.
यावेळी मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते आरेमधील बिबटे ह्या पुस्तकाचे प्रकाशन करण्यात आले तसेच वन विभागाने मागील दोन वर्षात वन आणि वन्यजीव संवर्धनासाठी केलेल्या कामाची माहिती देणारी ध्वनी चित्रफीत ही दाखवण्यात आली.
राज्य वन्यजीव कृती आराखडा 12 प्रकरणात विभागला असून यात दुर्मिळ प्रजातींचे संवर्धन, शिकार आणि वन्यजीवांच्या अवैध व्यापारावर नियंत्रण, मानव वन्यजीव संघर्षावर उपाययोजना व बचाव कार्य, वन्यजीवांचे आरोग्य व्यवस्थापन, प्रादेशिक भु प्रदेशातील जल परिसंस्थेची संवर्धन प्रणाली, किनारी आणि सागरी परिसंस्थांचे संवर्धन, वन्यजीव क्षेत्रातील पर्यटन व्यवस्थापन, संवर्धनाची जाणीव जागरूकता, लोकसहभाग, संशोधन आणि सनियंत्रण बळकट करणे, वन्यजीव क्षेत्राकरिता शाश्वत निधी सुनिश्चित करणे, राज्यात संरक्षित क्षेत्राचे जाळे बळकट करणे आणि वाढवणे या विषयांचा समावेश आहे. संबांधित शासकीय विभाग, त्या क्षेत्रातील शास्रोक्त संस्था, अशासकीय संस्था यांची एक समिती स्थापन करून या आराखड्याची कालबद्ध अंमलबजावणी करण्यात येईल. या आराखड्याची अंमलबजावणी व्यवस्थित होत आहे की नाही हे पाहण्यासाठी सनियंत्रण समितीची स्थापना करावी अशी सूचना मंत्री आदित्य ठाकरे यांनी यावेळी केली.
चंद्रपूर जिल्ह्यातील मानव व्याघ्र संघर्षावर उपाययोजना सुचविण्याकरिता स्थापन करण्यात आलेल्या अभ्यासगटाने सादर केलेल्या अहवालातील शिफारशींवर बैठकीत चर्चा करण्यात येऊन त्यास मंजुरी देण्यात आली. यात चार क्षेत्रांची निश्चिती करण्यात आली असून समितीने क्षेत्रनिहाय महत्वाच्या शिफारसी केल्या आहेत.
मानव बिबट संघर्षावर उपाययोजना सुचविण्याकरिता स्थापन करण्यात आलेल्या अभ्यासगटाने सादर केलेल्या अहवालातील शिफारशींवर देखील बैठकीत चर्चा करण्यात येऊन त्यास मंजुरी देण्यात आली. यामध्ये राज्यासाठी कृती आराखडा तयार करण्यात आला आहे
…. सविस्तर बातमी थोड्याच वेळात.