एस टी विलीनीकरण चे भवितव्य आता न्यायालयाच्या हाती

मुंबई/ गेल्या तीन महिन्यांपासून सुरू असलेल्या एस टी कामगारांच्या संपाचे भवितव्य काय असेल हे आता त्रिसदस्यीय समिती जो न्यायालयास अहवा सोपविणार आहे त्याच्यावर अवलंबून आहे मात्र समितीला हा अहवाल 18 तारखेपर्यंत सादर करावा लागणार आहे तर 22 तारखेला न्यायालयात सुनावणी आहे त्यामुळे तिथे काय निर्णय होणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

विलीनीकरणाच्या मागणीसाठी एसटी कर्मचारी  गेल्या तीन महिन्यापासून संपावर आहेत. शासनाकडून हा संप मोडण्याचा अनेकदा प्रयत्न  झाला. मात्र एसटी कर्मचारी विलीनीकरणाच्या आपल्या मागणीवर ठाम आहेत.  यापूर्वी त्रिसदस्यीय अहवाल १२ आठवड्यात देण्याचा कालावधी कोर्टाने दिला होता. १२ आठवड्याची मुदत ३ फेब्रुवारी रोजी संपली. पण ३ फेब्रुवारीला विलीनीकरणाचा अहवाल सादर करण्यासाठी एक आठवड्याची मुदत वाढवून देण्यात आली होती. ही मुदत १० फेब्रुवारी रोजी संपली. मात्र तरीही विलीनीकरणाचा अहवाल सादर झालेला नाही. समितीने  त्रिसदस्यीय अहवाल सादर करण्यासाठी वाढीव वेळ देण्यात यावी, असा अर्ज राज्य सरकारने केला होता. या अर्जावर सुनावणी करताना उच्च न्यायालयाने ही मुदतवाढ दिली आहे. त्रिसदस्यीय समितीचा अहवाल सादर करण्यासाठी राज्य सरकारला 18 फेब्रुवारीपर्यंत मुदतवाढ न्यायालयाने दिली आहे. समितीच्या अहवालावर मुख्यमंत्र्यांचा सीलबंद अभिप्रायही सादर करण्यात येणार आहे

तब्बल दोन महिन्यांपेक्षा अधिक काळ उलटूनही एसटी कर्मचाऱ्यांचा संप सुरु आहे. यादरम्यान राज्य सरकारने एसटी कर्मचाऱ्यांना पगारवाढही दिली होती. परंतु, एसटी कर्मचारी एसटीच्या विलिनीकरणाच्या मागणीवर ठाम आहेत. उच्च न्यायालयाने विलिनीकरणाचा निर्णय घेण्यासाठी नेमलेल्या समितीच्या अहवालावर बऱ्याच गोष्टी अवलंबून आहेत. ही समिती जो अहवाल देईल तो आम्हाला मान्य असेल, अशी भूमिका परिवहनमंत्री अनिल परब यांनी घेतली आहे. त्यामुळे संपूर्ण राज्याचे लक्ष या अहवालाकडे लागले आहे.