ताज्या बातम्या
{"ticker_effect":"slide-h","autoplay":"true","speed":3000,"font_style":"bold"}
संपादक: किसन जाधव
ताज्या बातम्यामहाराष्ट्रमुंबई

माजी मंत्री सुनील केदार याना १ वर्षाची शिक्षा

मुंबई – राजकारण्याची मुजोरी काही नवी नाही . पण या देशात कायद्याचे राज्य आहे . हे पुन्हा एकदा दिसून आले आहे. कारण एका सरकारी कर्मचाऱ्याला मारहाण केल्याप्रकरणी माजी मंत्री आणि काँग्रेसचे विद्यमान आमदार सुनील केदार याना न्यायालयाने १ वर्षांची शिक्षा ठोठावण्यात आली आहे.
२०१७ मध्ये महापारेषणच्या साहाय्यक अभियंत्यासह कर्मचाऱ्याला मारहाण केल्याप्रकरणी सुनील केदार यांना दोषी ठरवण्यात आले आहे. नागपूर जिल्हा सत्र न्यायालयानं आज हा निर्णय दिला आहे.

नागपूर येथील केळवद पोलीस स्टेशनमध्ये सुनील केदार यांच्याविरोधात सरकारी कर्मचाऱ्याला मारहाण केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल होता२०१७ मध्ये कोराडी ते तिडंगीदरम्यान अतिउच्च दाबवाहिनीचे काम करणाऱ्या महापारेषणच्या साहाय्यक अभियंत्यासह कर्मचाऱ्यांना सुनील केदार यांनी मारहाण केली होती. या प्रकरणी नागपूर जिल्हा सत्र न्यायालयाने एक वर्षाची शिक्षा सुनावली आहे.

काँग्रेस आमदार सुनील केदार यांना नागपूर जिल्हा सत्र न्यायालयाने ३५३ च्या गुन्हयात 1 वर्षांची शिक्षा व दोन हजार रुपयाचा दंड सुनावला आहे. २०१७ मध्ये नागपूर जिल्हयातील तेलगाव येथे शेतकऱ्यांच्या शेतातून महापारेषणचे टॉवर टाकण्याचे काम सुरु होते. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या पिकाचे नुकसान होत होते व शेतकऱ्यांना त्याची नुकसानभरपाई देखील मिळत नव्हती त्यामुळे शेतकऱ्यांनी आमदार म्हणून त्याची तक्रार सुनील केदार यांच्या कडे केली. त्यानंतर लगेच सुनील केदार हे घटनास्थळी पोहचले उपस्थित इंजिनिअर व महापारेषण च्या कर्मचाऱ्यांना मारहाण करत काम बंद पाडले . याची तक्रार केळवद पोलीस ठाण्यात करण्यात आली होती. या प्रकरणात आज नागपूर जिल्हा सत्र न्यायालयाने सुनील केदार यांना दोषी धरत शिक्षा सुनावली.

माजी मंत्री सुनील केदार यांना एक वर्षाची करावासाची शिक्षा सुनावण्यात आली आहे२०१७ मध्ये महावितरणच्या अधिकाऱ्याला मारहाण केल्याप्रकरणी न्यायालयाने हा निकाल दिला आहे ..सुनील केदार यांनी जातमुचलक्यावर जामीन घेतलाअसून त्यांना वरच्या कोर्टात जाण्यासाठी एक महिन्याच्या अवधी मिळाला आहे..त्यामुळे आमदार सुनील केदार याना दिलासा मिळाला आहे..कोर्टानं दिलेला आदेश मला मान्य असल्याचे सुनील केदार यांनी आजच्या न्यायालयाच्या निर्णयावर आपली भूमिका स्पष्ट केली.

error: Content is protected !!