उद्धव ठाकरेंना मुंबई उच्चं न्यायालयाचा दिलासा- संपत्तीच्या चौकशीच्या मागणीची याचिका फेटाळली

• मुंबई – उद्धव ठाकरेंच्या संपत्तीची चौकशी करण्याची मागणी करणारी गौरी भिडे यांची याचिका मुंबई उंचच न्यायालयाने फेटाळली असून श्रीमती भिडे याना २५ हजारांचा दंड ठोठावला आहे.

मिळालेल्या माहितीनुसार, मुंबई उच्च न्यायालयाने ही याचिका फेटाळून लावली असून गौरी भिडे यांना हजार रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. गौरी भिडे यांनी जी याचिका न्यायालयात दाखल केली होती, त्या याचिके संदर्भात सबळ पुरावे देण्यात त्या अपयशी ठरल्या आहेत. त्यांनी जे आरोप केले होते, ते आरोप सिद्ध करण्यास त्या कमी पडल्या आहेत, असं मत न्यायालयाने आपल्या निकाल नोंदवलं आहे. मात्र गौरी भिडे या निकालाशी सहमत दिसल्या नाही. त्या स्वतः न्यायालयात उपस्थित होत्या. आता त्यांनी ही लढाई सर्वोच्च न्यायालयात नेण्याचं निश्चित केलं आहे. त्यामुळे गौरी भिडे या निकालाला लवकरच सर्वोच्च
गौरी भिडे यांनी उद्धव ठाकरे आणि कुटुंबियांविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या याचिकेतून आरोप करण्यात आला होता की, उद्धव ठाकरे यांची संपत्ती ही भ्रष्टाचार आणि गैरमार्गाने जमा केलेली बेहिशेबी मालमत्ता आहे. याविरोधात त्यांनी 11 जुलै 2022 रोजी मुंबई पोलीस आयुक्तांकडे पत्र लिहून तक्रार तक्रारही दाखल केले होती. मात्र त्यावर कोणतीही कारवाई झालेली नव्हती. ठाकरेंच्या भ्रष्टाचार आणि मनीलॉन्ड्रिंगचे पुरावे असूनही कारवाई होत नाही, असा आरोप करत या याचिकेत केंद्रीय गृह मंत्रालय, केंद्रीय अर्थ मंत्रालय, सीबीआय, मुंबई पोलीस आयुक्त, उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, रश्मी ठाकरे आणि तेजस ठाकरे या सर्वांना प्रतिवादी करण्यात आलेलं होत. मात्र आता न्यायालयाने ही याचिका फेटाळली आहे.
गौरी भिडे या प्रकाशक आहेत. सामना आणि मार्मिक प्रकाशित करणारा ठाकरे कुटुंबियांच्या मालकीचा ‘प्रबोधन’ प्रकाशनचा छापखाना जिथे आहे, त्याच्या शेजारीच गौरी भिडे यांच्या आजोबांचा ‘राजमुद्रा’ प्रकाशन हा छापखाना होता. केवळ सामना आणि मार्मिकच्या विक्रीतून एवढी अफाट संपत्ती गोळा होणं, मातोश्री 2 सारखी टोलेजंग इमारती उभी करणं, आलिशान गाड्या, फार्महाऊसेस घेणं निव्वळ अशक्य आहे. कारण आपलाही हाच व्यवसाय, तेवढेच परिश्रम असल्याने मिळकतीत जमीन अस्मानाचा फरक कसा? असा सवाल त्यांनी आपल्या या याचिकेतून उपस्थित केला होता.