जाहिरातबाजी साठी जनतेच्या पैशाची उधळपट्टी का ?

जनतेचा पैसा हा राजकारणासाठी उधळपट्टीचे एक माध्यम असते. कारण त्यांना विचारणारा कोणी नसतो. त्यामुळे या पैशाची कशीही आणि कितीही उधळपट्टी केली तरी राज्यकर्त्यांना काहीही फरक पडत नाही. मात्र हा पैसा कमी पडला, की मग कराच्या माध्यमातून जनतेवर बोजा टाकला जातो. वास्तविक वेगवेगळ्या मोठ्या प्रकल्पांच्या नावाखाली जो निधी मंजूर केला जातो, त्या निधीतील बराचसा पैसा हा पुढाऱ्यांच्या आणि कंत्राटदारांच्या खिशात जातो. पण त्याचा भुर्दंड मात्र जनतेला सोसावा लागतो. म्हणूनच यापुढे राज्यकर्त्यांच्या उधळपट्टीकडे जनतेने गांभीर्याने बघण्याची वेळ आली आहे. हे सगळं एवढ्यासाठी सांगितले जात आहे की, लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर महाराष्ट्र सरकारने जाहिरातीसाठी चक्क ८४ कोटी १० लाख ५० हजार रुपये मंजूर केले आहेत .आणि जाहिरात बाजीला सुरुवात झालेली आहे .अर्थात हा सगळा पैसा जनतेच्या घामाचा असल्याने ,त्यावर आक्षेप घेण्याचा पूर्ण अधिकार जनतेला आहे. बरं हा पैसा शासकीय योजनांसाठी, किंवा जनतेच्या हिताच्या कामांसाठी जर खर्च झाला असता ,तर लोकांचं काहीही म्हणणं नव्हतं. परंतु सरकार मध्ये बसलेल्या लोकांची जाहिरात बाजी करण्यासाठी जनतेच्या पैशाची उधळपट्टी का? हा जनतेचा प्रश्न आहे. महाराष्ट्र सरकारची सध्याची परिस्थिती खूप वाईट आहे सरकारी नोकरांचा पगार देण्यासाठी राज्य शासनाला बँकेकडून ओव्हर ड्राफ्ट घ्यावा लागतो, यावरून राज्य सरकारच्या आर्थिक स्थितीची कल्पना येऊ शकते. राज्य सरकारवर प्रचंड कर्ज आहे. या कर्जाचे हप्ते द्यायला सरकारकडे पैसा नाही. असे असताना , मुख्यमंत्री राज्यभर फिरून याला या भागला हजार कोटी, त्या भागाला पाच हजार कोटी, त्याला दहा हजार कोटी, अशा घोषणा करीत आहेत. पण वेगवेगळ्या विभागांना हजारो कोटी रुपये वाटण्या इतका राज्य सरकारकडे पैसा आहे का? हाच खरा प्रश्न आहे. पण पैसा नसताना लोकांना खोटी आश्वासन का दिली जाते आहेत? त्याचबरोबर जो पैसा उपलब्ध आहे त्याची उधळपट्टी का केली जाते? राज्य सरकारने फेब्रुवारी २०२४ ते मार्च २०२४ या एका महिन्यात जाहिरातींसाठी ८४ कोटी १० लाख ५० हजार रुपये तातडीने मंजूर केलेले आहेत. आणि हा पैसा वर्तमानपत्र, टीव्ही, रेडिओ, होर्डिंग ,एलआयडी ,बस ट्रेन वॉलपेंट जाहिरातीवर खर्च केला जाणार आहे. यापैकी २०कोटी, प्रिंट मीडिया २० कोटी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, तर सदतीस कोटी 55 लाख रुपये हे पेंटिंग, होल्डिंग ,एलईडी,सोशल मीडिया डिजिटल यावर खर्च केले जाणार आहेत. हा सगळा जनतेचा पैसा आहे. त्यामुळे जनतेला विश्वासात घेण्यापूर्वीच अशा प्रकारची जाहिरातबाजी करून सरकारने जनतेचे कोणते हित साधले? याचे उत्तर द्यायला हवे. आजही कर्जबाजारी शेतकऱ्यांचे कर्ज माफ झालेली नाही. त्याचबरोबर दुष्काळ ,अतिवृष्टी यामध्ये नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई मिळालेली नाही. तसेच या महाराष्ट्रात जनहिताचे असे कितीतरी प्रकल्प आहेत, जे पैशाअभावी रखडलेले आहेत. उदाहरण जर द्यायचं झालं तर एसटी कामगारांना २०० कोटी रुपये द्यायला सरकारकडे पैसा नाही पण जाहिरातीवर ८४ कोटी रुपयांची तातडीची उधळपट्टी करायला सरकारकडे पैसा आहे. ही जनतेची फसवणूक नाही का? त्यामुळे निवडणुकांच्या तोंडावर होणारी ही जाहिरात बाजी थांबायला हवी. जाहिराती करा पण तुम्ही तुमच्या पक्ष निधीतून करा. व ज्यांना कोणाला अशा जाहिराती द्यायचे आहेत त्यांनी आपल्या खिशातल्या पैशातून जाहिराती करा. जनतेच्या पैशावर दरोडा का टाकताय ?असा सवाल जनता करीत आहे आणि त्याचे उत्तर सरकारने दिले नाही ,तर लोकसभा निवडणुकीमध्ये त्याची काय हालत लोक करतील हे सांगायची आवश्यकता नाही .आणि जनतेचा पैसा म्हणजे बाप का माल वाटला का ? कशासाठी ही पिळवणूक? कशासाठी ही उधळपट्टी? यातून लोकांना काय मिळणार आहे ?त्याचे उत्तर द्या ना! जो पक्ष सत्ताधारी आहे त्या पक्षाच्या जाहिरात बाजीवर लोकांचा पैसा खर्च करून त्यातून जनतेचा काय फायदा याचे उत्तर लोकांना मिळायला हवे. ज्या जाहिराती दाखवल्या जात आहेत त्यामध्ये मुंबई ते नागपूर दरम्यान बांधण्यात आलेल्या समृद्धी महामार्गाच्या जाहिरातीचा समावेश आहे .समृद्धी महामार्गाबाबत बोलायचे झाल्यास समृद्धी महामार्ग केवळ प्रशस्त आहे. पण सुरक्षेच काय? आत्तापर्यंत या महामार्गावर हजारो लोक अपघातात मेले आहेत. आणि याच असुरक्षित महामार्गाच्या जाहिराती केल्या जात आहेत. सरकारला याची जराही लाज वाटत नाही. अरे आपण कसली जाहिरात करतोय? जो महामार्ग लोकांसाठी मृत्यूचा सापळा बनलाय त्या महामार्गाची जाहिरात कसली करता ?त्याचबरोबर जे काही प्रकल्प प्रस्तावित आहेत, जे होतील की नाही हे सांगता येत नाही, त्यांचीही जाहिरात सरकारकडून केली जाते. हा सगळा संतापजनक प्रकार आहे. तो कुठेतरी थांबायला हवा. कारण लोकांसमोर आज महागाईचा ज्वलंत प्रश्न आहे. लोकांच्या पैशातून जाहिरात बाजीवर उधळपट्टी करण्यापेक्षा, ज्या जीवनावश्यक वस्तू आहेत. त्यावरची सबसिडी कायम ठेवा किंवा वाढवा. जेणेकरून लोकांना जीवनावश्यक वस्तू स्वस्त दरात मिळतील. किंवा आरोग्य ,परिवहन यासारख्या सेवा डेव्हलप करा .त्याच्यावर पैसा खर्च करा ज्याचा लोकांना फायदा होईल. हाच जर एखाद्या हॉस्पिटल्स साठी खर्च करायचा असता, किंवा जनहिताच्या इतर प्रकल्पासाठी खर्च करायचा असता, तर सरकारने तातडीने निधी मंजूर केला असता का? अजिबात नाही! असे कितीतरी सरकारी प्रकल्प निधी अभावी रखडलेले आहेत .पण त्याकडे लक्ष न देता जाहिरात बाजीवर काही तासात ८४ कोटी मंजूर करायचे आणि त्याची तातडीने अंमलबजावणी सुरू करायची. हा प्रकार भयानक आणि लोकांचे खिसे कापणार आहे. त्यामुळे लोकांनी अशा उधळपट्टीवर आवाज उठवणे गरजेचे आहे. जर आवाज उठवणे शक्य नसेल, तर आगामी लोकसभा निवडणुकीत या उधळपट्टी बद्दल, ज्यांनी उधळपट्टी केली आहे, त्यांना कायमचे घरी बसवण्याची शिक्षा देणे गरजेचे आहे.