नायारचा भूखंड खाजगी बिल्डरच्या घशात घालण्याचा प्रयत्न – पालिका अधिकाऱ्यांना गोत्यात आणणार

मुंबई/ पालिका अधिकाऱ्यांना हाताशी धरून सरकारी भूखंड लाटण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या बिल्डरला सर्वोच्च न्यायालयाने चपराक देत मुंबई उच्च न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवला आहे .
मुंबई सेंट्रल येथील लाल चिमणी कम्पाऊड येथील नलिनी बेन यांचा ताबा असलेली गोदामांची जागा पालिकेने रबरवला डेव्हलपरला हस्तांतरीत केली होतो . ही जागा मूळची भारत स्विपिंग अण्ड विव्हींग मिलच्या मुळ मालकीची होती . मात्र 1982 साली हा भूखंड नायर रुग्णालयाचां विस्तारीकरणासाठी संपादित केला होता . पण 2013 साली गोदामाचा परवानाधारक म्हणून 5000 चौ.फूट बिल्डरला ताब्यात घेण्यास परवानगी दिली पुढे हे प्रकरण उच्च न्यायालयात गेल्यावर न्यायालयाने पालिकेवर कडक ताशेरे ओढले आणि सार्वजनिक हिताचां विचार न करता पालिका अधिकाऱ्यांनी आपल्या अधिकाराचा दुरुपयोग केल्याचे निरीक्षण नोंदवून न्यायालयाने या प्रकरणाच्या चौकशीचे आदेश दिले .त्याला बिल्डरने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते . त्यावर न्या. बी व्ही नागरत्न आणि न्या. बी आर गवई यांच्या खंडपीठसमोर सुनावणी होऊन खंड पीठाने मुंबई उच्च न्यायालयाचा आदेश कायम ठेवला आहे . त्यामुळे आता या प्रकरणाची आणि त्यात सामील असलेल्या पालिका अधिकाऱ्यांची चौकशी होणार आहे .