बैलगाडा शर्यतीवरील बंदी उठवल्याने शेतकऱ्यांचा जल्लोष

दिल्ली/ ग्रामीण भागाचे बरेचसे अर्थकारण ज्यावर अवलंबून होते आणि जो शेतकऱ्यांच्या जिव्हाळ्याचा विषय बनला होता त्या बैलगाडा शर्यतीवरील बंदीला अखेर सर्वोच्च न्यायालयाने उठवली.त्यामुळे आता बैलगाडा शर्यतीचा धुरळा पुन्हा्हा उधळणार असून या निर्णयाचे शेतकऱ्यांनी पेढे वाटून आणि ढोल ताशे वाजवून स्वागत केले आहेे.
बैलगाडा शर्यती बैलांना चटके दिले जातात,त्यांच्यावर अत्याचार केले जातात असा आरोप करून प्राणी मित्रांनी बैलगाडा शर्यती वर बंदी घालण्याची मागणी केली होती ती त्यावेळेस मान्य करण्यात आली. पण नंतर २०१६ मध्ये केंद्राने ती बंदी उठवली त्यानंतर महाराष्ट्र सरकारने बैलगाडा शर्यतीला अभय देणारा कायदाच केला . प्राणी मित्रांनी त्याला मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते त्यामुळे मुंबई उच्च न्यायालयाने २०१७ मध्ये बैलगाडा शर्यतीवर बंदी घातली होती .या बंदीमुळे ग्रामीण जनतेत नाराजी होती कारण ग्रामीण भागातील जत्रा आणि इतर उत्सवांमध्ये बैलगाडा शर्यत हेच मुख्य आकर्षण असते त्यामुळे बंदी काळात सुधा काही ठिकाणी बैलगाडा शर्यतीचे आयोजन करण्यात आले पण त्यांच्यावर गुन्हे दाखल करण्यात आले होते .त्यानंतर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला महाराष्ट्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते मात्र त्यावर सुनावणीस विलंब झाला २०२० मध्ये सुनावणी अपेक्षित होती पण कोोरोना मुुळे होऊ शकली नाही अखेर नोव्हेंबर मध्ये सुनावणी सुरू झाली काल याबाबत महारष्ट्र सरकारच्या वतीने जेष्ठ विधितज्ञ मुकुल रोहितही यांनी युक्तिवाद करताना तामिळनाडू आणि कर्नाटक राज्यात स्पर्धेबाबत विधानसभेत कायदा करून त्या स्पर्धा सुरू केल्या मग महाराष्ट्रातच बंदी का ? महाराष्ट्र सरकारने सुधा विधिमंडळात बैलगाडा शर्यती बाबत कायदा केलाय. त्यामुळे महाराष्ट्रात सुधा बैलगाडा शर्यती ला परवानगी द्यावी अशी मागणी केली ती मान्य करून सर्वोच्च न्यायालयाने बैलगाडा शर्यतीला सशर्त परवानगी दिली आहे मात्र याबाबतची अंतिम सुनावणी पाच न्यायधिषांच्या खंडपीठासमोर होणार आहे .पण तूर्तास तरी बैलगाडा शर्यतीला परवानगी मिळाल्याने ग्रामीण भागातील शेतकऱ्यांनी पेढे वाटून आनंद व्यक्त केलाय