56 हजार लोकप्रतिनिधींचे भविष्य अंधारात

मुंबई – सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसी आरक्षण रद्द केले आहे. त्यामुळे यावेळच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणाशिवाय होणार आहेत पण त्याचा फटका ५६ हजार लोक्प्र्तीनिधीना बसणार आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी घटनेत ओबीसी साठी ३४० कलमामध्ये ओबीसी आरक्षणाची तरतूद केली आहे. पण स्वातंत्र्यानंतर या कलमाची व्यवस्थित अंमलबजावणी झालेली नाही असा आरोप केला जात आहे. ओबीसींचे राजकीय आरक्षण गेले आता नोकरी आणि शैक्षणिक क्षेत्रातील आंदोलनही जाऊ शकते. अशी ओबिसी समाजाला भीती वाटतेय .मात्र ओबीसींचे राजकीय आरक्षण गेल्यामुळे त्यांना विधिमंडळ लोकसभा आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये प्रतिनिधित्व करता येणार नाही . ओबीसींना खुल्या प्रवर्गातून निवडणूक लढवावी लागणार आहे. त्यामुळे संपूर्ण ओबीसी अस्वस्थ आहे सरकार जोवर इंपेरीकाल डेटा सर्वोच्च न्यायालयात देणार नाही तोवर ओबीसींचे राजकीय आरक्षण मिळणार नाही . मात्र सरकला हा डेटा सादर करायला किती वेळ लागेल हे सांगता येणार नाही आणि म्हणूनच ओबीसी समाज हैराण आहे .