जनगणना ‘लांबवणे’ अर्थव्यवस्थेला हानिकारक !

आपली दशवार्षिक जनगणना करोनाच्या कारणामुळे पुढे ढकलण्यात आली. त्याला आता तीन वर्षे होऊन गेली. लोकसभेच्या सार्वत्रिक निवडणुका होऊन गेल्या. जनगणना प्रत्यक्षात कधी होईल याचा काहीच अंदाज नाही. काही हालचाल नाही. जनगणना लांबणे अर्थव्यवस्थेसाठी खूप हानिकारक आहे. देशाचे आर्थिक नियोजन, विविध सामाजिक सुरक्षा योजनांची अंमलबजावणी यावर त्याचा प्रतिकूल परिणाम होतो. जनगणना लांबवणे राजकीयदृष्टया शहाणपणाचे नाही. या महत्त्वाच्या गोष्टीचा घेतलेला वेध.

भारतासारख्या खंडप्राय देशामध्ये दशवार्षिक जनगणना आर्थिक तसेच सामाजिक विकासाचे एक प्रमुख साधन व आधार आहे. आज आपली लोकसंख्या 145 कोटींच्या घरात आहे. देशाचा समतोल विकास साधणे,गरीब व श्रीमंत यांच्यातील दरी कमी करणे आणि आर्थिक समानतेचे उद्दिष्ट गाठण्यासाठी जनगणनेचा आधार महत्त्वाचा असतो. जनगणना म्हणजे केवळ लोकसंख्या मोजणे एवढेच प्रमुख उद्दिष्ट नाही तर विविध प्रदेशांमध्ये, कुटुंबांमध्ये व व्यक्तिगत पातळीवरील सर्व आर्थिक, सामाजिक माहिती संकलित करणे हा त्याचा उद्देश असतो. विविध भागांमधील बदलत्या लोकसंख्येचे विविध आयाम प्रशासन व सत्ताधाऱ्यांच्या लक्षात येतात. त्या दृष्टिकोनातून अर्थव्यवस्थेतील विविध योजनांची अंमलबजावणी करणे सुलभ होते. केंद्र सरकार राष्ट्रीय पातळीवर कुटुंबातील आरोग्य विषयक पाहणी किंवा बेरोजगारी, रोजगार निर्मिती बाबतची आकडेवारी प्रसिद्ध करत असते. ज्या आधारावर ती केली जाते तो आधार 15 वर्षांपूर्वीचा आहे हे लक्षात घेतले तर त्यामध्ये गंभीर चुका होत असतील याची कल्पना येऊ शकते.

गेल्या पंधरा वर्षांमध्ये लोकसंख्येमध्ये केवळ अमुलाग्र बदल झालेले नाहीत तर जनतेचे शिक्षण,त्यांचा व्यवसाय, नोकरी, रोजगार याची माहिती, त्यांचे आरोग्य, दैनंदिन जीवनाची साधने याबाबतची माहिती मोठ्या प्रमाणावर बदललेली असल्याने त्याबाबत तपशीलवार, अचूक, अद्ययावत माहिती केंद्र सरकारच्या हाती असणे आवश्यक आहे. विद्यमान केंद्रीय नेतृत्वाने याबाबत सकारात्मकता दाखवून जनगणना त्वरीत अंमलात आणणे गरजेचे आहे.

केंद्र सरकारच्या योजनेनुसार 2020-21 मध्ये जनगणना होणे अपेक्षित होते. देशभरातील करोना महामारी मुळे ती पुढे ढकलण्यात आली. केंद्र सरकार व प्रत्येक राज्य सरकार यांच्याकडे जनगणना अमलात आणण्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा अस्तित्वात असते. एकदा जनगणना झाली की त्याचा अहवाल तयार होण्यासाठी किमान तीन ते चार वर्षांचा कालावधी लागतो. केंद्र सरकार व राज्य सरकार यांच्यातील आर्थिक निधीचे वाटप, विविध सामाजिक सुरक्षा योजना, अन्नधान्य वाटप या माहितीच्या आधारानुसार व्यवस्थितपणे करता येणे शक्य होते. ही माहिती पंधरा वर्षांपूर्वीची असेल तर सर्व आघाड्यांवर मोठ्या प्रमाणावर बदल होऊन त्याचा प्रतिकूल परिणाम योजनेच्या अंमलबजावणीवर होतो.

गेल्या काही महिन्यांमध्ये अशा बातम्या माध्यमात प्रसिद्ध होत आहेत की दशवार्षिक जनगणनेच्या ऐवजी अन्य काहीतरी पर्याय काढून माहिती गोळा करण्याची केंद्र सरकारची तयारी सुरू आहे. असे झाले तर एकूणच आर्थिक सामाजिक व राजकीय विकासात मोठा अडसर निर्माण होणार आहे. देशात जातीय जनगणना करावी किंवा कसे याबाबत अनेक मतमतांतरे आहेत. काँग्रेस सह विरोधी पक्षांनी जातनिहाय जनगणना करावी अशी मागणी लावून धरली आहे.जातीय जनगणना अत्यंत गुंतागुंतीची असून त्यामुळे त्याला विलंब लागत असण्याची शक्यता आहे. देशाच्या समतोल विकासाचे खऱ्या अर्थाने नियोजन करावयाचे असेल तर जातीय जनगणना गरजेची नाही. त्यामुळे समाजात विभाजनवादी शक्ती वर डोके काढतील. धार्मिक पातळीवर बोलायचे झाले तर स्वातंत्र्य मिळाले त्या काळात असलेली देशातील विविध धर्मीयांची लोकसंख्या आणि आज 75 वर्षानंतर त्यामध्ये झालेले गुणात्मक बदल व त्याचे सध्या होत असलेले राजकीय परिणाम हा देशापुढील सर्वात मोठा चिंतेचा विषय आहे. भारतीय राज्यघटना ही निधर्मी असली तरीसुद्धा केंद्र सरकार व विविध राज्यांतील योजना या धार्मिक आधारावरच अंमलात आणल्या जातात. खुद्द हिंदू धर्मातील विविध जाती, जमाती, उच्च वर्णीय किंवा ‘आहे रे’ आणि ‘नाही रे’ वर्ग यांची अधिकृत नोंदणी टाळता येणारे नाही.त्या लोकसंख्येच्या आधारावरच केंद्राला किंवा राज्यांना त्यांच्या आर्थिक सामाजिक आणि राजकीय योजना अमलात आणता येतील. अन्यथा तळागाळातील व दारिद्र्यरेषेखालील कुटुंबांना त्याचा लाभ मिळणे दुरापास्त होईल. आर्थिक आघाडीवर देशामध्ये मोठ्या प्रमाणावर विषमता आहे. श्रीमंत वर्ग अधिक श्रीमंत तर गरीब आणखी गरीब होताना दिसत आहे.देशातील दारिद्र रेषेखालील कुटुंबांचा तसेच अर्धपोटी रोज झोपी जाणाऱ्या जनतेचा कोणतीही अधिकृत अद्ययावन माहिती आपल्याकडे नाही. एवढेच नव्हे तर रोजगार, बेरोजगार, सुशिक्षित, अशिक्षित व आरोग्याच्या निकषांवर असणाऱ्या तफावतीची माहिती आवश्यक आहे.अगदी साधी गोष्ट सांगायची झाली तरी स्त्री पुरुष किंवा अन्य पंथीय, बाल, तरुण, वृद्ध आजारी अशा नागरिकांची माहिती सरकारकडे असणे याला कोणताही अन्य पर्याय असू शकत नाही.

आज आपण लोकसंख्येबाबत असलेला भौगोलिक लाभ घेणे आवश्यक आहे असे बोलत असतो.अन्य देशांच्या तुलनेत आपली तरुण पिढी ही मोठ्या प्रमाणावर असून त्याचा लाभ देशाच्या एकूण उत्पादकता, अर्थव्यवस्थेच्या विकासाला चांगला होईल असे बोलले जाते. ही वस्तुस्थिती असली तरीही आज देशातील वृद्धांची, आजारी व्यक्तींची, बेरोजगार, सुशिक्षित, अशिक्षित पदवीधर अशा विविध आघाड्यांवरील माहिती व्यवस्थित उपलब्ध नसेल तर सरकारला चांगल्या योजना राबवणे हे अत्यंत बिकट होते. सरकारचे नियोजन आणि वस्तुस्थिती यात जर फरक असेल तर त्या योजना असफल होतात हा आजवरचा अनुभव आहे. शाश्वत विकासाच्या दृष्टिकोनातून देशात राबवल्या जाणाऱ्या योजनांची कोणतीही माहिती मिळणे अवघड होते. संसदेमध्ये एक तृतीयांश जागा महिलांना देण्याचे विद्यमान सरकारने सर्व राजकीय पक्षांच्या संमतीने ठरवले आहे. त्यासाठी लोकसभेच्या सर्व मतदार संघाची पुनर्रचना करणे आवश्यक आहे. त्यासाठ जनगणनेच्या आकडेवारीचा आधार घेणे क्रमप्राप्त आहे.

संयुक्त राष्ट्र संघाच्या निर्णयानुसार आपल्याला भारताला 2030 पर्यंत शाश्वत विकास साध्य करायचा आहे. यामध्ये गरिबीचे निर्मूलन करणे, भूक संपवणे,अन्नसुरक्षा व सुधारित पोषण आहार उपलब्ध करून देणे, देशातील शाश्वत शेतीला प्राधान्य देणे हे ही प्रमुख उद्दिष्टे आहेत. देशातील सर्व नागरिकांचे आरोग्यपूर्ण आयुष्य सुनिश्चित करणे व सर्व वयोगटातील नागरिकांचे कल्याण साधणे, सर्वसमावेशक व गुणवत्तापूर्ण शिक्षण उपलब्ध करून देणे,लिंगभाव, जिल्ह्यांमधील समानता व महिला व मुलींचे सक्षमीकरण साधणे, पाण्याच्या व स्वच्छतेच्या साधनाची उपलब्धता सुनिश्चित करणे, सर्वांना अल्पखर्चीक विश्वासार्ह शाश्वत आणि आधुनिक ऊर्जा साधने उपलब्ध करून देणे तसेच सर्वसमावेशक आर्थिक वाढ व उत्पादक रोजगार उपलब्ध करणे त्याचप्रमाणे देशभरात पायाभूत सुविधांची निर्मिती करणे सर्वसमावेशक व शाश्वत औद्योगीकरण करणे व कल्पकतेला वाव देणे ज्याद्वारे देशातील असमानता दूर करता येणे शक्य होऊ शकते. शहरे व मानवी वस्त्या अधिक समावेशक, सुरक्षित व संवेदनशील आणि शाश्वत करणे तसेच उत्पादन व उपभोगाच्या पद्धती शाश्वत रूपात आणणे हवामान बदल व त्याच्या दुष्परिणांना रोखण्यासाठी उपाययोजना करणे महासागर व समुद्रांचे संवर्धन करणे आणि त्यांच्याशी संबंधित संसाधनाचा शाश्वतपणे वापर करणे. देशातील परिस्थितीकीय व्यवस्थांचा म्हणजे इकोसिस्टीमचा शाश्वत पद्धतीने वापर करणे, वनांचे जंगलांचे शाश्वत व्यवस्थापन करणे, वाळवंटीकरणाशी मुकाबला करणे, जमिनीचा कस कमी होण्याची प्रक्रिया आणि जैवविविधतेची हानी रोखणे, त्याचप्रमाणे शांततापूर्ण व सर्वसमावेशक समाज व्यवस्थांना प्रोत्साहन देणे, शाश्वत विकासाच्या दृष्टिकोनातून वाटचाल करणे, विविध पातळ्यांवर परिणामकारक उत्तरदायी आणि सर्वसमावेशक संस्था निर्माण करणे किंवा त्या उभ्या करणे हे आपल्याला साध्य करावयाचे आहे. एवढेच नाही तर चिरस्थायी विकासासाठी वैश्विक भागीदारी निर्माण व्हावी यासाठी अंमलबजावणीची साधने विकसित करणे हे सुद्धा आपले देशापुढील महत्त्वाचे उद्दिष्ट आहे. “जी 20” च्या काळामध्ये यातील बऱ्याच गोष्टींच्या दृष्टिकोनातून आपण देशव्याची कार्यक्रम हाती घेतला होता. परंतु आज एक गोष्ट निश्चित आहे की जोपर्यंत आपल्याला आपली लोकसंख्या निश्चित काय स्वरूपाची आहे याची आकडेवारी अध्यायावत आकडेवारी उपलब्ध होत नसेल तर हा सारा उपक्रम किंवा याबाबत उचललेली सगळी पावले, योजना या असफल होतील यात शंका नाही. त्यामुळे दशवार्षिक जनगणना पुढे ढकलणे हे अजिबात शहाणपणाचे नाही. काही राज्यांमध्ये निवडणुका असल्या तरी सुद्धा त्याच्यावर योग्य मात करून आपण राष्ट्रीय जनगणना ताबडतोब हाती घेणे आवश्यक आहे याला कोणताही पर्याय असू शकत नाही. आज देशातील विरोधी पक्ष त्यांच्या हितासाठी,लाभासाठी जातीय जनगणना हाती घ्यावी यासाठी केंद्र सरकारच्या विरोधात आंदोलने उभी करत आहे.या माहितीचा वापर हा केवळ सत्ता मिळवण्यासाठी किंवा या जाती जमातीचे लांगुलचालन करण्यासाठीच केला जातो यात शंका असण्याचे कारण नाही.त्यामुळे सामाजिक अशांतता निर्माण होण्याचा जाणीवपूर्वक प्रयत्न केला जात असल्याचे अनेक समाज शास्त्रज्ञांचे मत आहे. तरीही देशातील एकूण लोकसंख्येचा पोत कशा प्रकारचा आहे त्यामध्ये काय वैविध्य आहे आणि कोणत्या योजना या सर्वांना साधक बाधक ठरतील यासाठी तरी किमान दशवार्षिक जनगणना याला दुसरा पर्याय नाही

प्रा. नंदकुमार काकिर्डे

*(लेखक अर्थविषयक ज्येष्ठ पत्रकार व बँक संचालक आहेत)