शेतकऱ्यांच्या मागण्या मान्य पण लॉंगमार्च सुरु

मुंबई – अखिल भारतीय किसान सभेच्या नेतृत्वात निघालेल्या लाँग मार्चला मोठे यश मिळाले आहे. आज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधानसभेत निवेदन केले. कांद्याला देण्यात येणाऱ्या अनुदानात वाढ करण्यात आली आहे. कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना ३५० रुपयांचे अनुदान देण्याची घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केली आहे. आदिवासींच्या वनजमिनीच्या दाव्याबाबत समिती स्थापन करण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. या समितीत माजी आमदार जीवा पांडू गावित आणि आमदार विनोद निकोले यांचा समावेश असणार आहे. सरकार सगळ्याच मागण्यांबाबत सकारात्मक असून आता लाँग मार्च मागे घेण्याचे आवाहन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केले आहे.

गुरुवारी, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि इतर संबंधित मंत्र्यांच्या उपस्थितीत शेतकऱ्यांच्या शिष्टमंडळासोबत चर्चा केली होती. त्यानंतर आज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सभागृहात चर्चेतील मागण्यांबाबत माहिती दिली. सणाऱ्यांच्या ताब्यात असलेली ४ हेक्टर पर्यंतची वनजमीन कसणाऱ्यांच्या नावे करून ७/१२च्या कब्जेदार सदरी कसणाऱ्यांचे नाव लावा. सर्व जमीन कसण्यालायक आहे असा उताऱ्यावर शेरा मारा. अपात्र दावे मंजूर करा. गायरान, बेनामी, देवस्थान, इनाम, वक्फ बोर्ड, वरकस व आकारीपड जमिनी कसणाऱ्यांच्या नावे करा. ज्या गायरान, गावठाण व सरकारी जमिनीवर घरे आहेत, ती घरे व घराची तळ जमीन राहात असणाराच्या नावे करावे अशी मागणी करण्यात आली होती. याबाबत एक समिती गठीत केली असल्याची घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केली. या समितीत किसान सभेचे नेते, माजी आमदार जे. पी. गावित आणि आमदार विनोद निकोले हे सदस्य असणार आहेत. एका महिन्यात ही समिती निर्णय घेणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

वनजमिनीवर अतिक्रमण होत असून ते रोखण्यास अपयशी ठरणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी आणि अतिक्रमण रोखण्यासाठी प्रभावी उपाययोजना अंमलबजावणी करण्याचे आदेश देण्यात आले असल्याची घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केली.

महात्मा फुले योजना आणि छत्रपती शिवाजी महाराज कृषी योजनेतून वंचित राहणाऱ्या आदिवासी-शेतकऱ्यांना लाभ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला असल्याची माहिती मुख्यमंत्री शिंदे यांनी दिली.

आशा मदतनीसांचे मानधन वाढवण्यात आल्याची घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केली. आशा स्वयंसेविकांच्या मानधनात १५०० रुपये प्रतिमाह वाढ करण्यात आली असल्याची घोषणा मुख्यमंत्र्यांनी केली. गटप्रवर्तकांना केंद्र आणि राज्यशासनाचे मिळून 13 हजार ४००रुपये इतके मानधन देण्यात येते. त्यात वाढ करून १४ हजार ९००रुपये मानधन करण्यात आले असल्याची घोषणा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केली. राज्याचा अर्थसंकल्प सादर होण्यापूर्वी हे आंदोलन सुरू होते. अर्थसंकल्पात अंगणवाडी सेविका, आशा स्वयंसेविकांच्या मानधनात वाढ करण्यात आली असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. कंत्राटावर असलेल्या कर्मचाऱ्यांना त्यांचे वेतन, मानधन थेट त्यांच्याच बँक खात्यात देण्याबाबतची कार्यवाही सुरू करण्यात आली असल्याची माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली.