“बीएसएनएल” आर्थिक सक्षमते बरोबरच आमुलाग्र सुधारणांची  गरज !

भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) या गेली बारा वर्षे तोट्यात असलेल्या सार्वजनिक क्षेत्रातील टेलिकॉम कंपनीचे पुनरुज्जीवन  करण्यासाठी केंद्रीय  मंत्रिमंडळाने  आणखी 89 हजार कोटी रुपये देण्याचा निर्णय नुकताच घेतला.  करदात्यांचा  पैसा खर्च करून यामुळे खरंच बीएसएनएल वाचणार का करदात्यांचा पैसा पाण्यात जाणार किंवा कसे  याबाबत सर्वांच्या मनात साशंकता आहे. या घडामोडींचा हा वेध.

भारताच्या टेलिकॉम क्षेत्रामध्ये गेल्या काही दशकांमध्ये जोरदार प्रगती झाली असून देशाच्या पायाभूत क्षेत्रातील महत्त्वाच्या उद्योगांमध्ये टेलिकॉम क्षेत्र येते.  यामध्ये आजच्या घडीला रिलायन्स जिओ व भारती एअरटेल हे दोन खाजगी उद्योग अग्रगण्य आहेत. तिसरी खाजगी वोडाफोन आयडिया  कंपनी प्रचंड तोट्यात असून ती जवळजवळ बंद पडण्याच्या मार्गावर आहे. या क्षेत्रात बीएसएनएल ही  सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपनी आहे. या कंपनीची स्थापना एक ऑक्टोबर 2000 मध्ये झाली. केंद्रीय दळणवळण मंत्रालयाच्या डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिकेशन कडे त्याची मालकी आहे. या कंपनीत सध्या 62000 च्या घरात कर्मचारी असून देशातील सर्वच्या सर्व म्हणजे 22 टेलिकॉम सेक्टरमध्ये बीएसएनएल कार्यरत आहे. कंपनीचे वार्षिक उत्पन्न सातत्याने घसरत असून या कंपनीचा आजवरचा तोटा 66 हजार कोटी रुपयांच्या घरात आहे. केंद्र सरकारने या कंपनीचे सध्याचे भाग भांडवल 1 लाख 50 हजार कोटी रुपयांवरून 2 लाख 10 हजार कोटी रुपयांवर नेण्याचे ठरवले आहे. या कंपनीत स्वेच्छा निवृत्ती, कर्ज फेररचना अशा योजना आजवर राबवल्या गेल्या.

खरे तर टेलिकॉम क्षेत्रात अग्रगण्य स्वरूपाचे काम करण्याची प्रचंड क्षमता असलेली ही कंपनी अलीकडे मृतप्राय होत चाललेली आहे. 2009 पासून गेली तेरा वर्षे ही कंपनी सतत तोट्यात आहे.  कोणताही व्यवसाय (बिझीनेस) करणे हा सरकारचा खरं तर व्यवसाय नाही. मात्र हे क्षेत्र महत्वाच्या पहिल्या चार क्रमांकात असल्याने  ही  कंपनी  जिवंत ठेवण्याचे केंद्र सरकारचे धोरण आहे. त्याच धोरणानुसार टेलिकॉम क्षेत्रामध्ये पूर्णतः खाजगीकरण केले जाणार नाही. त्यामुळे गेल्या चार वर्षात केंद्र सरकारने तोट्यातील बीएसएनएलच्या डोक्यावर आजवर 3 लाख 22 हजार कोटी रुपये रक्कम ओतली आहे.  बीएसएनएलचे पुनरुज्जीवन करण्यासाठी सर्वप्रथम ऑक्टोबर 2019 मध्ये 69 हजार कोटी रुपये घातले. त्यावेळी या कंपनीत दिल्ली व मुंबईतील महानगर टेलिफोन निगम लिमिटेड (एमटीएनएल) कंपन्यांना बीएसएनएल मध्ये सामावून घेण्यात आले. त्यानंतर जुलै २०२२ मध्ये भांडवली गुंतवणूक करण्याच्या दृष्टिकोनातून बीएसएनएल मध्ये तब्बल 1 कोटी 64 लाख रुपये गुंतवणूक  केंद्र सरकारने केली. एवढी मोठी रक्कम देऊनही बीएसएनएलचा गाडा रुळावर आला नाही म्हणून आत्ता जून 2023 मध्ये तिसर्‍यांदा  89 हजार कोटी रुपये ओतण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. करदात्यांच्या पैशातून ही रक्कम वापरण्यात येणार असून त्याचा खरोखरीच  कार्यक्षम वापर होणार किंवा कसे हीच ग्यानबाची मेख आहे.  यापूर्वी दोनदा प्रचंड पैसे देऊनही बीएसएनएल ची तब्येत सुधारली नाही तर  तिसऱ्या वेळी पुन्हा रक्कम ओतून बीएसएनएल ची स्थिती सुधारेल असा दुर्दम्य आशावाद कोठून निर्माण होतो हाही लाख मोलाचा प्रश्न निर्माण होतो.

बीएसएनएल या कंपनीची गेल्या काही दशकांमधली कामगिरी पाहिली तर ग्राहक वर्ग त्यांच्यापासून सातत्याने दूर जाताना दिसत आहे. बीएसएनएलची सेवा इतकी निकृष्ट दर्जाची आहे की त्यामुळे सर्वसामान्य ग्राहक वर्ग हताश किंवा निराश होऊन  खाजगी क्षेत्रातील कंपनीकडे जातो. टेलिकॉम क्षेत्राची बाजारपेठ खाजगी क्षेत्राला खुली झाल्यानंतर बीएसएनएल  त्या स्पर्धेत टिकाव धरू शकत नाही असे सातत्याने लक्षात येत आहे. याची कारणे अनेक आहेत. मुळातच बीएसएनएलची कार्यपद्धती ही कोणत्याही स्पर्धेत उतरून भाग घेण्यासारखी नाही. त्यांच्याकडील कर्मचाऱ्यांची संख्या लक्षात घेता ती प्रमाणापेक्षा जास्त असल्याचे वारंवार लक्षात आले आहे. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका किंवा कोणतेही उद्योग असो तेथे कर्मचाऱ्यांची कार्यक्षमता याकडे लक्ष दिले जात नाही.  तेथील सर्व कामगार संघटना जास्तीत जास्त पगार, वेतन, भत्ते कसे मिळतील तसेच सेवानिवृत्तीवेतनाचे सर्व लाभ कसे मिळतील यासाठी सातत्याने संघटना बळ दाखवत असतात. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका किंवा अन्य कंपन्यांसारखी स्थिती बीएसएनएलची  झालेली आहे. सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे आज टेलिकॉम क्षेत्र हे जगभरात मोठे
अद्ययावत तंत्रज्ञान क्षेत्र बनले आहे आणि बीएसएनएलची असलेली देशभरातील सगळी यंत्रसामग्री ही “बाबा आदम”च्या काळासारखी जुनाट आहे. त्यामध्ये फार कमी वेळा बदल करण्यात येऊन नवीन तंत्रज्ञान किंवा उपकरणे बदलण्याचे काम बीएसएनएलने वेळच्या वेळी केलेले नाही. सर्वात महत्त्वाची गोष्ट बीएसएनएल ही एक टेलिकॉम सेवा क्षेत्रातील कंपनी आहे असे लक्षात घेता अत्यंत निकृष्ट दर्जाची सेवा हा बीएसएनएलचा सर्वात मोठा  दोष आहे. आजही कोणत्याही शहरातील बीएसएनएलच्या कार्यालयात तुम्ही गेलात तर तुम्हाला तेथे कोणीही योग्य व सकारात्मक प्रतिसाद देत नाही. तेथील एकंदरीत वातावरण हे स्मशान सदृश असते. गेल्या काही वर्षात आपल्या घराघरात असलेल्या लँडलाईन हजारो ग्राहकांनी बंद केल्या याचे एकमेव कारण म्हणजे बीएसएनएलची अत्यंत निकृष्ट दर्जाची सेवा, वागणूक आणि त्यांचा ग्राहकांना मिळणारा थंडा प्रतिसाद हाच आहे.   कर्मचाऱ्यांकडून कार्यक्षमपणे काम करून घेण्याची क्षमताच बीएसएनएलच्या नेतृत्वात नाही. त्यांचे हात सातत्याने बांधलेले असतात. त्यामुळे गेली 12 वर्षे बीएसएनएल व एमटीएनएल यासारख्या कंपन्या तोट्यात का गेल्या याची कारणे पुरेशी  स्पष्ट आहेत.   मात्र टेलिकॉम क्षेत्रात केवळ दोन खाजगी कंपन्यांची मक्तेदारी निर्माण होऊ नये त्यांना कुठेतरी सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपनीचा दबाव असावा या दृष्टिकोनातून केंद्र सरकार बीएसएनएल मध्ये मोठ्या प्रमाणावर पैसा ओतत आहे. दुर्दैवाने या भांडवलाचा काहीही सकारात्मक परिणाम होताना दिसत नाही ही वस्तुस्थिती आहे. खाजगी क्षेत्रातील रिलायन्स जिओ किंवा भारतीय एअरटेल यांच्याबाबत बोलणे उचित नाही कारण या कंपन्या केवळ नफा कमवण्यासाठीच निर्माण झालेल्या आहेत. स्पर्धेमध्ये उतरल्यानंतर कोणत्याही स्तराला जाणाऱ्या या कंपन्या आहेत. त्यात अंबानी उद्योग समूहाची रिलायन्स जिओ कंपनी अग्रगण्य आहे. प्रारंभी काही वर्षे तोट्यात कंपन्या चालवून ग्राहकांना आकर्षक करून त्यांना हळूहळू नंतर सेवा शुल्क वाढवून कंपन्या नफ्यात चालवणे यात त्यांचा हातखंड आहे. मात्र यामध्ये बीएसएनएल या कंपनीला स्पर्धेत उतरून अग्रगण्य कंपनी म्हणून उदयास येणे खरे तर अवघड नाही.  त्यासाठी या कंपनीमध्ये आमुलाग्र सुधारणा करण्याची निश्चित गरज आहे. बीएसएनएल ही कंपनी एका अर्थाने चांदीचा चमचा तोंडात घेऊन जन्माला आलेली आहे. टेलिकॉम क्षेत्रातील थ्री- जी,  फोर-जी किंवा फाईव्ह जी या लहरींचे  लिलाव केले जातात तेव्हा खाजगी क्षेत्राला त्यात भाग घेता येतो. बीएसएनएलला त्यात भाग घ्यावा लागत नाही.  केंद्र सरकार त्यांना या सर्व “सेवा” आंदण दिल्यासारख्या मोफत देत असते. जून मधील आर्थिक सहाय्य देऊन कंपनीला फोर जी व फाईव्ह जी सेवा देशाच्या कानाकोपऱ्यात सर्व ग्रामीण भागात तसेच खेडोपाडी पोचवण्याचे उत्तरदायित्व बीएसएनएल चे आहे. त्यासाठी भारत ब्रॉडबँड नेटवर्क लिमिटेड ही सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपनी बीएसएनएल मध्ये विलीन करण्यात आली. ग्रामीण भागात ब्रॉडबँड सेवा देण्याचे काम ही कंपनी करते.  देशतील   5.67 लाख किलोमीटरची ऑप्टिक फायबर केबल 1.85 लाख  गावांमध्ये त्यांनी टाकली आहे. त्याचा फायदा बीएसएनएलला ग्रामीण भागात पोहोचण्यासाठी होणार आहे.

एवढे असूनही बीएसएनएलचे तंत्रज्ञान आणि सेवा ही खाजगी क्षेत्राच्या तुलनेत खूप मागासलेले आहे. अगदी उदाहरण द्यायचे झाले तर रिलायन्स जिओ व भारतीय एअरटेल यांनी देशाच्या अनेक शहरांमध्ये फाईव्ह जी सेवा देण्यास प्रारंभ केलेला आहे. मात्र बीएसएनएल अजूनही थ्री जी आणि फोर जी यांच्यातच अडकलेले आहे. त्यांची ही सेवा आजही देशभरात सर्वत्र उपलब्ध करून दिली जात नाही ही वस्तुस्थिती आहे. अशावेळी ते  स्पर्धा करू शकतील    किंवा कसे याबाबत शंका उत्पन्न होते. केंद्र सरकारची भूमिका आहे की जेथे खाजगी क्षेत्रातील टेलिकॉम कंपन्या पोहोचत नाहीत नाहीत त्या सर्व  ग्रामीण भागांमध्ये, खेड्यापाड्यात बीएसएनएलने पोचले पाहिजे व त्यांची सेवा कार्यक्षमपणे दिली पाहिजे.  देशाच्या कानाकोपऱ्यात जाऊन ही सेवा वाजवी दरात पुरवण्याचे काम  यशस्वीपणे केले, त्यांच्या कार्यपद्धतीमध्ये अमुलाग्र बदल केला आणि खाजगी कंपन्यांच्या प्रमाणे उत्तम सेवा दिली तरच बीएसएनएल आजारातून बाहेर येऊन आर्थिक दृष्टीने सशक्त कंपनी होऊ शकेल. अन्यथा हा प्रकार पालथ्या घड्यावर पाणी पडण्यासारखा होईल किंवा बीएसएनएलची ” एअर इंडिया ” होईल अशी भिती वाटते.

(प्रा. नंदकुमार काकिर्डे