सरकार अध्यादेश काढणार ओबीसींना राजकीय आरक्षण?

मुंबई/ सर्वोच्च न्यायालयाच्या एका निर्णयामुळे ओबीसी चे राजकीय आरक्षण गेले होते पण ते परत मिळवण्यासाठी सर्व पक्षांची एकजूट झाली होती आणि त्याचाच परिणाम म्हणून आता सरकारने ओबीसी ना राजकीय आरक्षण देण्यासाठी अध्यादेश काढण्याचा निर्णय घेतला आहे मात्र हा निर्णय न्यायालयाच्या कसोटीवर किती टिकतो त्यावरच सर्व काही अवलंबून आहे
निवडणूक आयोगाने पाच जिल्हा परिषदा आणि ३३पंचायत समितींच्या निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर केला पण ओबीसींना राजकीय आरक्षण नसल्याने सर्वच राजकीय पक्ष निराश होते त्यांच्या बैठका सुरू होत्या अखेर काल ओबीसी मंत्र्यांबरोबर झालेल्या चर्चे नंतर राज्य सरकारने ओबीसी आरक्षणाबाबत आध्यादेश काढण्याचा निर्णय घेतला आहे .त्यामुळे राज्य सरकार ५० टक्क्यांची आरक्षणाची जी मर्यादा आहे त्याच्या चाकोरीत राहून अध्यादेश काढणार आहे .कारण तेलंगणा आणि इतर काही राज्यांनी ओबीसी आरक्षणासाठी तसा प्रयत्न केला आणि तो यशस्वी झाला त्याचेच अनुकरण करणार आहे .त्यामुळे केवळ १२ते१५जागा कमी होतील पण ओबीसी आरक्षणाच्या कोट्यातून जिल्हा परिषदेच्या पोटनिवडणुका तरी लढवता येतील हा त्यामागचा उद्देश आहे