ताज्या बातम्या
{"ticker_effect":"slide-h","autoplay":"true","speed":3000,"font_style":"bold"}
संपादक: किसन जाधव
ताज्या बातम्यामहाराष्ट्र

विरोधी पक्षाच्या दबावाला एसटी कर्मचाऱ्यांनी बळी पडू नये ! -संजीव पोतनीस (नाशिक) एसटी महामंडळातील

कर्मचाऱ्यांचा संप आणि वस्तुस्थिती समजून घेणे आवश्यक आहे. एसटी महामंडळामध्ये जो सध्या कामगारांनी संप पुकारला आहेत त्याच्यामागे भाजपचे पडळकर आणि इतर मंडळी यांचा पाठिंबा आहे. मुळात वस्तुस्थिती अशी आहे की गेली दोन वर्ष भारतामध्ये करोना या रोगाने थैमान घेतले आहे अशा परिस्थितीत सर्व सरकारी संस्था या आर्थिक अडचणीत आलेल्या आहेत. एसटी महामंडळाचे सांगायचे झाल्यास या कालावधीत एसटी महामंडळ कर्मचाऱ्यांनी सरकारला खूप साथ दिलेली आहे, परंतु आर्थिक परिस्थिती बिकट असल्यामुळे वेळेवर महागाई भत्ता(डी ए) मिळू शकत नाही, हे केंद्र सरकारनेही मान्य केले आहे. केंद्र सरकारने त्यांच्या कर्मचाऱ्यांना दीड वर्ष महागाई भत्ता (डी ए) दिला नाही. देवेंद्र फडणवीस हे मुख्यमंत्री असतांना एसटी महामंडळाचा महाराष्ट्र शासनात सामावून घ्या अशी मागणी करून कर्मचाऱ्यांनी संप केला होता. परंतु तत्कालीन अर्थमंत्री यांनी ही मागणी व्यवहार्य नाही, असे सांगितले होते. भाजपाचे नेते देवेंद्र फडणवीस हे महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री होते त्यावेळी महाराष्ट्र शासनाची आर्थिक परिस्थिती चांगली होती असं असतांनाही ती मागणी मान्य झाली नाही, मग पडळकर हे ही मागणी कशी काय करू शकतात ? याचा अर्थ भाजपला महाराष्ट्रात अशांतता निर्माण करायची आहे. एसटी कर्मचाऱ्यांची भरती (रिक्रुटमेंट) करतांना महामंडळ जाहिरात देऊन परीक्षा घेऊन कर्मचाऱ्यांची नेमणूक करते. एसटी महामंडळ हा महाराष्ट्र शासनाचा लोकांसाठी परिवहन सेवे साठी राज्य शासनाने ठराव मंजूर करून निर्माण केले आहे. तसेच महाराष्ट्र शासनाने अशी चाळीस महामंडळे तयार केली आहेत. एसटी महामंडळातील कर्मचाऱ्यांचा करार दर चार वर्षाने मान्यताप्राप्त संघटना व एसटी महामंडळाचे व्यवस्थापन (मॅनेजमेंट) यांच्यामध्ये होतो. त्याला फक्त मंजुरी महाराष्ट्र शासन देते. शासनातील कर्मचाऱ्यांसाठी दहा वर्षांनी वेतन आयोग तयार होतो व त्याप्रमाणे राज्य शासन व कर्मचाऱ्यांचे पगार निश्चित करण्यात येतात. यामुळे एसटी महामंडळ स्वतंत्र व स्वायत्त आहे फक्त मंजुरीसाठी शासनाकडे जावे लागते, अशी स्थिती असतांना आम्हाला शासनाचे कर्मचारी म्हणून सामावून घ्या ही मागणी संयुक्तिक नाही. यावरून हे स्पष्ट होते की कर्मचाऱ्यांना संपात जाणून बुजून उतरवून महाराष्ट्रामध्ये अशांतता निर्माण करणे हा विरोधी पक्षाचा खेळ आहे त्याला एसटीतील कर्मचाऱ्यांनी भुलून जाऊ नये. त्यामुळे महाराष्ट्र शासनाचे एसटी महामंडळाचे व एसटी कर्मचाऱ्यांचे अपरिमित नुकसान आहे.
-संजीव पोतनीस (नाशिक) 9422680821(लेखक हे महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाचे माजी लेखाकार व एसटी कामगार सेनेचे माजी पदाधिकारी आहेत.)

error: Content is protected !!