रेसकोर्सवरील थीम पार्कच्या विरोधात उच्च न्यायालयात याचिका

मुंबई : महालक्ष्मी रेसकोर्सच्या १२० एकरच्या भूखंडावर ‘थीम पार्क’ उभारण्याच्या निर्णयाविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. इथं थीम पार्क उभारल्यास पर्यावरणाची हानी होईल, असा दावा या याचिकेतून करण्यात आला आहे. न्यायमूर्ती गौतम पटेल आणि न्यायमूर्ती कमल खता यांच्या खंडपीठासमोर गुरूवारी ही याचिका सादर झाली. तेव्हा यावर पुढील बुधवारी सुनावणी घेण्याचं निश्चित केलं. सुनावणीनंतर तूर्तास ‘थीम पार्क’बाबत कोणताही निर्णय घेऊ नये, या अंतरिम मागणीवर आम्ही निर्देश देऊ असं हायकोर्टानं स्पष्ट केलंय.
दक्षिण मुंबईतील महालक्ष्मी इथल्या मोक्याच्या ठिकाणी असलेला हा भूखंड रेसकोर्स व्यवस्थापनाला ९९ वर्षांच्या भाडेकरारावर देण्यात आला होता. महालक्ष्मी येथील रेसकोर्समधील जागेचा करार हा १० वर्षांपूर्वी म्हणजे २०१३ ला संपुष्टात आला होता. त्यामुळे या जागेवर थीम पार्क उभारण्यासाठी हालचाली सुरु झाल्या आहेत. सद्यस्थितीत यातील 30 टक्के भूखंडाची मालकी बीएमसीकडे आहे.
सत्येन कापडिया यांनी हायकोर्टात ही याचिका केली आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, महापालिका आयुक्त इक्बाल सिंग चहल व रॉयल वेस्टर्न इंडिया टर्फ क्लब लि. यांच्या संयुक्त बैठकीत 6 डिसेंबर 2023 रोजी थीम पार्कबाबतचा निर्णय घेण्यात आला होता. हा निर्णय बेकायदेशीर असून तो रद्द करावा, अशी मागणी या याचिकेतून करण्यात आली आहे. मुंबईत सध्या फारच थोडे मोकळे भूखंड खूप शिल्लक राहिले आहेत. त्यांपैकी महालक्ष्मी रेसकोर्स हा एक आहे. तिथल्या जॉगिंग ट्रॅकवर नियमितपणे नागरिक चालण्याचा व्यायाम करतात. तसेच तिथं मनोरंजनाचे कार्यक्रमही घेतले जातात. अशा परिस्थितीत नागरिकांचं म्हणणं न ऐकता थीम पार्कचा निर्णय घेणं योग्य नाही, असा दावा याचिकेतून करण्यात आला आहे.
दरम्यान १० वर्षांपूर्वी जागेचा करार संपुष्टात आल्यानंतर राज्य सरकारने महालक्ष्मी रेसकोर्सच्या नुतनीकरणाचे अधिकार स्वतःकडे घेतले आहेत. सरकारच्या या निर्णयामुळे रेसकोर्सच्या भूखंडाचे महानगरपालिकेला नुतनीकरण करता येणार नाही. त्यामुळे कराराचे नुतनीकरण किंवा त्यात बदल करण्यासाठी राज्य सरकारची मंजुरी घ्यावी लागणार आहे. महालक्ष्मी रेसकोर्सच्या भूखंडाचे क्षेत्रफळ ८. ५ लाख चौरस मीटर इतके आहे. त्यापैकी केवळ २. ५ चौरस मीटर क्षेत्रफळाची जागा महानगरपालिकेच्या मालकीची आहे. त्यामुळे संपूर्ण भूखंड महानगरपालिकेच्या ताब्यात द्यावा, अशी मागणी पत्राद्वारे राज्य सरकारला करण्यात येणार आहे.