सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा महाराष्ट्रालाही फायदा होणार

मध्य प्रदेशात ओबीसींना राजकीय आरक्षण
दिल्ली/ मध्य प्रदेश सरकारने मागासवर्ग आयोगाचा जी अहवाल सर्वोच्च न्यायालयात सादर केला होता मान्य करून न्यायलयाने मध्य परदेशात ओबीसींना राजकीय आरक्षण देण्यास हिरवा कंदील दाखवला आहे .त्यामुळे या निकालाने महाराष्ट्राच्या सुधा आशा पल्लवित झाल्या असून महाराष्ट्रातही ओबीसी आरक्षणा नुसताच आगामी निवडणुका होतील असा विश्वास ओबीसी नेत्यांनी व्यक्त केला आहे .
मध्य प्रदेशात ओबिसिंचे राजकीय आरक्षण रद्द झाले होते त्यानंतर 12 मे रोजी मध्य प्रदेश सरकारने मागास वर्ग आयोगाचा अहवाल सर्वोच्च न्यायालयात सादर केला त्यात दिलेली ओबीसींची आकेवरी पूर्वीच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकश सुसंगत असल्याने न्यायालयाने मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल मान्य केला त्यामुळे मध्य परदेशात ओबोसिंचे राजकीय आरक्षण पुन्हा मिळाले आहे . दरम्यान या निकालानंतर महाराष्ट्रातील विरोधी पक्षांनी तसेच ओबीसी नेत्यांनी सरकारवर टीकेची झोड उठवलीआहे सर्वोच्च न्यायालयाने मध्य प्रदेश मागास वर्ग आयोगाचा महाराष्ट्रातील मागास वर्ग आयोगाचा अहवाल स्विकरला नाही असा सवाल विरोधक करीत आहेत तर महाराष्ट्रात सुधा ओबीसी आरक्षण नुसार निवडणुका होतील असे सरकार मधील ओबीसी मंत्री सांगत आहेत