मराठ्यांना १० टक्के आरक्षण मंजूर – विधी मंडळात एकमताने ठराव पास

मुंबई – मुख्यमंत्री शिंदेंनी मराठा समाजाला १० टक्के आरक्षण देण्याचा प्रस्ताव मांडला. विधानसभेसह विधान परिषदेतही एकमतानं प्रस्ताव मंजूर झाला आणि सरकारनं गुलाल उधळून जल्लोष केला. मराठा समाजाला स्वतंत्र १० टक्के आरक्षण मिळेल. मराठा समाजाला शिक्षण आणि नोकरीत आरक्षण मिळणार आहे. सरकारी शाळा, महाविद्यालयं, जिल्हा परिषद, मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालयं, सरकारी आणि निमसरकारी कार्यालयांमध्ये मराठा समाजाला आरक्षण मिळेल. मात्र मराठा समाजाला राजकीय आरक्षण नसेल. दुसरीकडे मराठा नेते मनोज जरांगे पाटील यांना स्वतंत्र आरक्षण मान्य नाही. सगेसोयऱ्यांची अधिसूचना कायद्यात बदलण्याच्या मागणीवर जरांगे अडून बसले आहेत आणि पुढच्या १२ तासांत जरांगे नव्या आंदोलनाची घोषणा करणार आहेत
ओबीसी समाजाला धक्का न लावता, आरक्षणाचा निर्णय घेतल्याचं उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले आहेत. तर ठाकरे गटाचे प्रमुख उद्धव ठाकरेंनी निवडणुकीच्या तोंडावर फसवणुकीचा डाव आहे का? अशी शंका व्यक्त केलीय. विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवारांनी 10 टक्के आरक्षणाचा निर्णय म्हणजे मराठा समाजाची फसवणूक असल्याचा आरोप केलाय. तर मनसे अध्यक्ष राज ठाकरेंनी मराठ्यांना आरक्षण देण्याचा अधिकार सरकारला आहे का? असा सवाल केलाय.मराठा आरक्षणाचा कायदा पास झाल्यानंतर, मंत्री छगन भुजबळ विधानसभेत उभे राहिले आणि जरांगेंच्या धमक्यांना आवरा, सरकार त्यावर काही करणार की नाही ? असा सवाल केला. भुजबळांना येत असलेल्या धमक्यांवरुन विधानसभेचे अध्यक्ष नार्वेकरांनी सरकारला त्यांच्या सुरक्षेसंदर्भात उपाययोजना करण्याचे निर्देश दिले आहेत. दरम्यान, मुख्यमंत्र्यांनी छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्यासमोर मराठ्यांना आरक्षण देण्याची शपथ घेतली होती. ती शपथ 10 टक्के आरक्षणाचा कायदा करुन पूर्ण केलीय