ताज्या बातम्या
{"ticker_effect":"slide-h","autoplay":"true","speed":3000,"font_style":"bold"}
संपादक: किसन जाधव
ताज्या बातम्यामहाराष्ट्रमुंबई

संपतीच्या चौकशीची मागणी करणारी याचिका न्यायालयात दाखल – उद्धव ठाकरे अडचणीत


मुंबई/ शिवसेना पक्षप्रमुख उध्दव ठाकरे यांच्या संपती ची ई डी आणि सीबीआय मार्फत चौकशी करावी अशी मागणी करणारी एक जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. दादर येथील गौरी भिडे यांनी ही याचिका दाखल केली असून लवकरच या याचिकेवर सुनावणी होणार आहे मात्र या याचिकेमुळे शिवसेनेत मोठी खळबळ माजली आहे .अर्थात याचिके मागे केवळ सूडबुद्धी आहे आणि शिवसेनेच्या कुठल्यातरी विरोधकांनी गौरी भिडे याना पुढे करून उद्धव ठाकरे चां मागे चौकशीचा लावण्यासाठी हा प्रयत्न केला असावा अशी प्रतिक्रिया शिवसेना समर्थकांनी व्यक्त केली आहे

राज्याचे माजी मुख्यमंत्री आणि शिवसेना पक्षप्रमुख (ठाकरे गट) उद्धव ठाकरे यांच्या बेहिशेबी संपत्तीची सक्तवसुली संचलनालय (ED) आणि केंद्रीय अन्वेषण विभागाकडून (CBI) चौकशी व्हावी, अशा मागणीची याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. या याचिकेवर बुधवारी सुनावणी होणार आहे. त्यामुळे उच्च न्यायालय यासंदर्भात काय निर्णय देणार, याकडे आता सर्वांच्या नजरा लागल्या आहेत. उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेत उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) आणि त्यांच्या कुटुंबीयांच्या बेहिशेबी संपत्तीची सखोल आणि निष्पक्ष चौकशी व्हावी, असे म्हटले आहे. न्यायमूर्ती संजय गंगापुरवाला आणि आर एम लढ्ढा यांच्या खंडपीठासमोर याचिकेची सुनावणी होईल. तेव्हा खंडपीठ कोणते महत्त्वाचे निर्देश देणार का, हे पाहावे लागेल
.

गौरी भिडे यांनी उच्च न्यायालयात ही जनहित याचिका दाखल केली आहे. गौरी भिडे या दादर येथील रहिवासी आहेत. गेल्या सात-आठ वर्षांपासून मी ‘ना खाऊंगा, ना खाने दुंगा’ या संकल्पनेमुळे प्रेरित झाले आहे. तसेच आजपर्यंत जे काही खाल्ले आहे तेदेखील मी बाहेर काढणार आहे. या देशाची एक प्रामाणिक आणि दक्ष नागरिक म्हणून मी केंद्र सरकारला मदत करण्यासाठी लपवून ठेवलेली, बेहिशेबी संपत्ती बाहेर काढण्यासाठी ही याचिका दाखल केल्याचे गौरी भिडे यांनी म्हटले आहे. गौरी भिडे यांचे वडील अभय भिडे हेदेखील याप्रकरणातील दुसरे याचिकाकर्ते आहेत. त्यांनी उद्धव ठाकरे, रश्मी ठाकरे, आदित्य ठाकरे आणि तेजस ठाकरे यांच्या बेहिशेबी संपत्तीची केंद्र सरकार, राज्य सरकार, सीबीआय आणि ईडीमार्फत चौकशी करावी, अशी मागणी केली आहे

error: Content is protected !!