विजेचे राजकारण आणि अब्रूचां कोळसा

महाराष्ट्रात एन उन्हाळ्यात वीज टंचाई निर्माण झाल्याने भार नियमनचे संकट ओढवले आहे.मात्र अशा संकटात सुधा केंद्र आणि राज्य सरकार एकमेकांकडे बोट दाखवून राजकारण करीत आहेत.वास्तविक कोळशाची टंचाई हा केवळ एकट्या महाराष्ट्राचाच प्रश्न नाही तर देश राज्यांमध्ये कोळशाची टंचाई निर्माण झाली आहे.पण ही टंचाई नैसर्गिक नसून मानव निर्मित आहे आणि याचे मुख्य कारण म्हणजे कोळशाचे उत्पादन आणि पुरवठा याबाबत केंद्राचे चुकीचे धोरण! तसेच कोळशाची मालं वाहतूक करताना रेल्वे कडून मिळत नसलेले अपेक्षित सहकार्य या सगळ्या गोष्टींमुळे कुठेतरी कोळशाचा पुरवठा पुरेसा होत नसल्याने विजेची पुरेश प्रमाणात निर्मिती होत नाही .महाराष्ट्रातील बहुतेक वीज निर्मिती केंद्र ही कोळशावर चालणारी आहेत पण कोळशाच्या टंचाई मुळे वीज निर्मितीवर परिणाम होतोय त्यामुळे महाराष्ट्राच्या अब्रू चां अक्षरशः कोळसा झालाय.उन्हाळ्यात एकतर विजेची मागणी वाढते पण मागणीच्या तुलनेत पुरवठा मात्र कमी होतोय एकीकडे कोळशाची टंचाई असताना अडाणी वीज निर्मिती केंद्राकडून 3हजार मेगावॉट वीज पुरवठ्याच्या कराराचा भंग झालाय अडाणी कडून तब्बल 1400 मेगावॉट कमी वीज मिळतेय .आता ती कमी मिळते आहे हे वेगळे सांगायची गरज नाही अडाणी हा मोदींचा खास माणूस त्यामुळे महाराष्ट्राला जास्तीत जास्त कसे अडचणीत आणता येईल या बाबत सध्या जोरदार प्रयत्न सुरू आहेत . सरकार पाडण्यासाठी तारीख पे तारीख दिली जाते पण तरीही सरकार पडत नसल्याने मग अशा प्रकारे महाराष्ट्राचे नाक दाबण्याचा प्रयत्न केला जात नाही.पण त्याने एकट्या महाराष्ट्राचेच नाही तर देशाचे आर्थिक नुकसान होणार आहे कारण देशातील एकूण महसुली उत्पणापैकी 40 टक्के उत्पन्न एकट्या महाराष्ट्रातून देशाला मिळते अशावेळी जर विजे अभावी महाराष्ट्रातील उद्योग धंदे बंद पडले तर उत्पादन थांबेल आणि त्याचा राज्य आणि केंद्र सरकारच्या महसुली उत्पन्नावर परिणाम होईल .