शिंदे – फडणवीस सरकारला सर्वोच्च न्यायालयाचा दणका- सरकारच्या अध्यदेशाला स्थगिती

दिल्ली/ शिंदे फडणवीस सरकार सत्तेवर आल्यावर त्यांनी महाविकास आघाडी सरकारचे निर्णय बदलण्याचा सपाटा लावला होता पण पालिका वार्ड रचनेबाबत जुण्या सरकरचा निर्णय बदलणे सरकारला महागात पडले कारण सर्वोच्च न्यायालयाने या बाबत सरकारने कडलेल्या अध्यादेशाला स्थगिती दिली आहे त्यामुळे आघाडी सरकारने केलेल्या वार्ड पुनर्रचना नुसारच निवडणुका होतील .नव्या सरकारला सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला हा फार मोठा दणका आहे
महा विकास आघाडी सरकारने प्रभाग रचनेत बदल करणारे विधेयक मंजूर करून मुंबई सोडून इतर शहरांमधे 3 प्रभागाचा वार्ड केला होता तसेच मुंबईची वाढती लोकसंख्या पाहता 9 नावे वार्ड तयार करण्यात आले होते . विशेष म्हणजे हा बदल सध्याचे मुख्यमंत्री आणि त्यावेळचे नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनीच घडवून आणला होता .त्यामुळे मुंबईत 227 ऐवजी 236 वार्ड झाले होते पण शिंदेंनी शिवसेनेत बंडखोरी करून भाजप सोबत सरकार बनवताच भाजपच्या दबावाखाली पलटी मारली आणि महाविकस आघाडीचा आपणच घेतलेला निर्णय बदलून 2017 नुसार मुंबईचे 227 वार्ड कायम ठेवण्याचा निर्णय घेतला तर 4 प्रभाग बनवण्याचा निर्णय घेऊन तसा अध्यादेश काढला त्याला राष्ट्रवादीचे संग्राम जगताप आणि शिवसेनेचे अनिल परब यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते त्यावर मुख्य न्यायाधिश रामण्णा यांच्या समोर सुनावणी झाली आणि न्यायालयाने सरकारच्या नव्या अध्यादेशाला स्थगिती दिली त्यामुळे आता महाविकास आघाडी सरकारने बनवलेल्या प्रभाग रचनेनुसार निवडणुका होणार आहेत शिंदे फडणवीस सरकारला हा मोठा दणका आहे