शिक्षण विभागाचा प्रस्ताव अखेर मुख्यमंत्र्यांनी स्वीकारला ४ऑक्टोबर पासून शाळा सुरू
मुंबई/ गेल्या दीड वर्षांपासून करोना भीतीमुळे बंद असलेल्या शाळा आता सुरू करण्याचा निर्णय महाराष्ट्र सरकारने घेतला असून शिक्षण विभागाने शाळा सुरू करण्याबाबत जी प्रस्ताव पाठवला होता तो मुख्यमंत्र्यांनी स्वीकारला आहे . त्यामुळे येत्या ४ऑक्टोबरपासून राज्यातील शाळा सुरू होणार आहेत
कोरोणा मुळे गेल्या वर्षीच्या फेब्रुवारी पासून शाळा कॉलेज बंद आहेत .मात्र विद्यार्थ्यांचे नुकसान होऊ नये म्हणून ऑन लाईन अभ्यासक्रम सुरू करण्यात आला होता पण त्याचा ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांना फारसा उपयोग होऊ शकला नाही कारण अनेक ठिकाणी मोबाईलचे नेटवर्क मिळत नव्हते तर काही मुलांकडे मोबाईलचं नसल्याने त्यांच्या शिक्षणावर परिणाम झाला होता दरम्यान यंदा दहावी आणि बारावीच्या परीक्षांची अगोदर तारीख जाहीर होऊनही परीक्षा होऊ शकल्या नाहीत त्यामुळे परीक्षा न घेताच केवळ मुल्याकांवर निकाल जाहीर करण्यात आला होता तर ते आठवी ते बारावी पर्यंतचे वर्ग सुरू करण्या बाबत शिक्षणं मंत्री वर्षा गायकवाड यांनी अनेक वेळा प्रयत्न केला त्यासाठी मुख्यमंत्र्यांची भेट घेतली पण डॉक्टरांच्या टास्क फोर्स शाळा सुरू करण्यास विरोध असल्याने मुख्यमंत्र्यांनी शाळा सुरू करण्यास परवानगी नाकारली . पण आता मात्र करोनाचा प्रादुर्भाव हळू हळू कमी होत आहे जनजीवन पूर्वपदावर येत आहे त्यामुळे शिक्षण विभागाने पुन्हा एकदा शाळा सुरू करण्या बाबतचा प्रस्ताव मुख्यमंत्र्यांकडे पाठवला होता त्यावर मुख्यमंत्र्यांनी टास्क फोर्स चर्चा केली या वेळी मात्र टास्क फोर्स शाळा सुरू करण्यास फारसा विरोध दर्शवला नाही त्यामुळे करीनाचेसर्व नियम पाळून शाळा सुरू करण्याचा निर्णय मुख्यमंत्र्यांनी घेतला मात्र शाळेत जाण्यासाठी पालकांची परवानगी बंधनकारक आहे मात्र शाळेतील उपस्थिती बाबत कोणतेही बंधन नसेल शाळा सुरू करण्या पूर्वी शाळेचे सेने ट्रायसेन करावे लागणार आहे तसेच सोशल डिस्टन,मास्क,सर्व शिक्षकांचे लसीकरण आदी सर्व जबाबदाऱ्या पार पडूनच शाळा सुरू केल्या जाणार आहेत
बॉक्स/ शहरी भागात आठवी ते बारावी तर ग्रामीण भागात पाचवी ते बारावी
शाळा सुरू करण्याचा निर्णय घेताना राज्य सरकारने करोना बाबतचे कठोर नियम पाळण्याचे आदेश दिले असून शहरी भागात आठवी ते बारावी तर ग्रामीण भागात पाचवी ते बारावी पर्यंत क्या वर्गाना परवानगी असेल .लहान मुलांना लसीकरण झाल्याशिवाय शाळेत जाता येणार नाही त्यामुळे प्रर्थमिक शाळांचा निर्णय घेण्यात आलेला नाही