मुंकुद लिमिटेड अस्थापनातील दडपशाहीला उत्तर दिले जाईल – विश्वास उटगी

  मुकंद ली. या कंपनीने एम आय डी सी च्या  मालकीची कळवा  येथे असलेली लिझ वर भुसंपदित कायद्याखाली मिळालेली जमीन – ‘करण्याचा बेकायदेशीर घाट घातलेला आहे आणि त्याला कळवा मुकद एम्प्लांईज संघटनेने विरोध करून त्याबाबत मा. उच्च न्यायालयात रीट पीटिशन क्रमांक (st. 6081of 2021)  दाखल केलेला आहे. सदर बेकायदेशीर जमीनविक्री ही येथील कामगार, महाराष्ट्र सरकार व सर्वसामान्यांच्या हिताच्या विरोधात असून त्यामुळे कामगार, महाराष्ट्र सरकार व राज्याचे आणि पर्यायाने नागरिकांचे कायमचे कधीही भरून न येणारे असे अतोनात नुकसान आहे असे मत उटगी यांनी व्यक्त केले .
मुकंद लिमिटेड आस्थापनेतील दडपशाही विरोधात पत्रकार परिषद प्रेस क्लब येथे संपन्न झाली . -कामगार हक्क यात्रा व आमरण उपोषण याबद्दल पत्रकार परिषदेत युनियन नेते विश्वास उद्गगीर बोलत होते . यावेळी’ सरचिटणीस अनिरुद्ध खेडेकर ‘ आदी कामगार उपस्थित होते.
या संघटनेतील कामगारांचा वेतन करारनामा जुलै 2015 मध्ये होणे अपेक्षित होते. व्यवस्थापनाने 2015 ते 2018 पर्यंत चर्चेमध्ये वेळ काढून 2018 मध्ये अधिकृत कमिटीला बॅलेट पेपर च्या माध्यमातून बाजूला करून आपल्या मर्जीतल्या लोकांच्या कमिटीद्वारे 2018 ते 2023 या कालावधीचा 5 वर्षाचा करारनामा घडवून आणला. ज्यामध्ये कामगारांना धोकादायक अशा काही अटी टाकण्यात आल्या. ज्यात प्रामुख्याने आस्थापन येथील कोणतीही अतिरिक्त जागा विकण्याचा मुद्दा होता. सध्या व्यवस्थापन अस्थापनेतील अनेक मशिनरी कर्नाटक येथे स्थलांतरित करून कामगारांनाच अतिरिक्त ठरवत आहे. हा करारनामा घडवतांना आस्थापनेने काही  कामगारांना हाताशी धरून आस्थापनेत पदाधिकाऱ्यांवर व कामगारांवर हल्ले घडवून आणले व मेडिक्लेम बंद करून कामगारांची आर्थिक नाकाबंदी करण्यात आली.
      आज या घडीला काही कामगारांनी स्वखुशीने तर काही कामगारांनी निषेध नोंदवून करारनामा स्वीकार केलेला असला तरी आज संघटनेत असणाऱ्या पदाधिकाऱ्यांनी न्यायालय, पंतप्रधानांना तक्रार, मुख्यमंत्र्यांना तक्रार, कामगार मंत्र्यांना तक्रार,  या मार्गाने हा लढा सुरु ठेवला आहे.
         त्यामुळे आस्थापनेने  संघटनेला सांगितले की औद्योगिक न्यायालयाने हा करारनामा मान्य केला असला तरी संघटना जसाच्या तसा मान्य करत नाही तोपर्यंत आम्ही कामगारांना दिवाळी मध्ये दिले जाणारे सानुग्रह अनुदान देणार नाही तसेच दहा लाखाचा टर्म इन्शुरन्स देणार नाही.
      संघटना न्यायालयीन मार्गाने आपले प्रश्न सोडवण्यासाठी प्रयत्न करीत असताना त्यांना रोखण्यासाठी व्यवस्थापन दडपशाहीच्या मार्गाचा अवलंब करीत आहे त्यामुळेच आंदोलन करणे अपरिहार्य झाले आहे.
     या दडपशाहीला उत्तर देवू
1) आस्थापनेतील  पदाधिकाऱ्यांवर व कामगारांवर हल्ले करणाऱ्या कामगारांचे सीसीटीव्ही फुटेज न देता पुरावे नष्ट करणे. याबाबत तक्रार मुख्यमंत्र्यांना देण्यात आली आहे.
2) आस्थापनेकडून आलेले पत्र स्वीकारले नाही या आरोपाखाली चार कामगारांना गेल्या 34 महिन्यांपासून निलंबित केलेले आहे. वास्तविक यांनी पोस्टाद्वारे आलेले तेच पत्र देखील स्वीकारलेले आहे.
5) काही कामगारांची ग्रेड मधील बढती मुद्दाम रोखण्यात आली.
6) प्रशासनिक चूक दाखवून कामगारांच्या पगारातून कोविड  काळात बेकायदेशीरपणे पैसे कापले गेले.

आस्थापने कडे मागण्या
१) जर कंपनीला रिक्त जागा विकायची असेल ,तर सर्व कामगारांना सेवानिवृत्तीपर्यंत वेतन मिळेल ,याची खात्री द्यावी लागेल किंवा कोणत्याही कारणास्तव  रोजगार हिरावून घेतल्यास नुकसान भरपाईची रक्कम निश्चित करावी. 2) वेतन करारनाम्याचा  कालावधी हा 1जुलै 2015 ते 30 जून 2020 एव्हडा करून द्यावा. 3)गेल्या 7 वर्षापासून काम करणाऱ्या इन प्लांट ट्रेनी आणी कामगारांच्या मुलांना पर्मनंट करावे आणि रिटायर्ड झालेल्या कामगारांच्या रिक्त जागा भराव्यात.4)कॅन्टीन व बस भाडे वाढीबाबत चर्चेत अंतिम निर्णय सामंजस्याने घ्यावा.5)कँटीन आऊट सौर्सिंग करून तिथल्या कामगारांना बेरोजगार करू नये. 6)कोणत्याही कामगारांवर शिस्तभंगाची कारवाई करताना युनियन बरोबर चर्चा करावी .7) प्रत्येक चर्चेमध्ये “मॅनेजमेंट चा निर्णय अंतिम राहील” ही अट काढून टाकावी.8) 4 निलंबित आणि 1 डिसमिस असलेल्या कामगारांना त्यांच्यावरील आरोप मागे घेऊन कामावर घ्यावे.9)कामगारांना 20 लाख रु चा टर्म इन्शुरन्स द्यावा.