मुली व महिलांच्या सुरक्षेबाबत सरकार गंभीर कधी होणार

.
मुंबई / सरकारी बाबू , लोकप्रतिनिधी आपली जबाबदारी व कर्तव्य ठेकेदारांच्या विश्वासावर ठेऊन बसल्याने ठेकेदारांच्या मनमानी कारभाराला वेसन कोणी घालत नाही. सफाई कामगार, सुरक्षा रक्षक किंव्हा इतर कोणत्याही कामगारांची ठेकेदार शहानिशा करत नसल्याने मुली व महिलांच्या सुरक्षेबाबत प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून महिला मुलींची सुरक्षा धोक्यात आल्याचे वास्तव आहे.

अस्तिवात आहेत त्याच कायद्याची अंमलबजावणी होत नसताना बदलापूर किंव्हा इतर बलात्काराच्या घटनेनंतर नवीन नियमावली कायदे बनवले जात असल्याने ठेकेदाराच्या खिशात बसलेल्या सरकारी बाबूंच्या मनमानी कारभारावर आपोआप पांघरून घातले जात आहे. त्यामुळे कांत्रादरारवर थातूरमातूर कारवाई दाखवत पुन्हा ये रे माझ्या मागल्या अशी स्थिती आहे.

बदलापूर येथे शाळेतील बलात्काराची घटना, महिला वसतिगृहात केअर टेकर ने महिलांना केलेली छेडछाड, बँकांच्या ए टी एम मधील गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेले परप्रांतीय सुरक्षा रक्षक, दक्षिण मुंबईत शॉपिंग सेंटरच्या महिला प्रसाधनगृहात वकील महिलेवरचा अतिप्रसंग, परप्रांतीय सुरक्षा रक्षक संदीप पांडे याला केलेली अटक, सार्वजनिक व खाजगी स्वच्छतागृहात सफाई करणाऱ्या व्यक्तीची गुन्हेगारी पार्श्वभूमी माहिती नसणे, सन १९८१ च्या शासनाच्या महाराष्ट्र सुरक्षा रक्षक मंडळ कायद्याचे खाजगी सुरक्षा ठेकेदार कडून होणाऱ्या उल्लंघन, परप्रांतीय तडीपार गुंडांचा सुरक्षा रक्षक म्हणून वावर, अशा अनेक प्रकारे सुरू असलेला मनमानी कारभार थांबविण्यासाठी दिवंगत गृहमंत्री आर आर पाटील यांनी जी उपाय योजना केली होती त्याकडे कोणतीच यंत्रणा गांभीर्याने पाहत नाही. त्यामुळे अशा घटना वारंवार होत आहेत.

खाजगी सुरक्षा करणारे काही भक्षक ठिकठिकाणी महिलांच्या जीवावर टपले आहेत. बदलापूर सारखे प्रकार रोज होत असताना परप्रांतीय सुरक्षा रक्षक, सफाई कामगार किती आहेत. त्यांची सर्व कौटुंबिक पार्श्वभूमी, गुन्हेगारी पार्श्वभूमी सरकारकडे उपलब्ध नाही. ठेकेदाराने दिलेली तेवढीच खोटी माहिती असल्याने परराज्यातून तडीपार केलेले गुंड सुरक्षा रक्षकाची, सफाई कामगारांची नोकरी करत असताना पकडले असून त्यांना तुरुंगात देखील टाकले आहे.

दिवंगत गृहमंत्री आर आर पाटील यांनी राज्यातील सर्व खाजगी सुरक्षा रक्षकांची एकत्रित माहिती गोळा करून त्याचा एकत्रित डाटा जमा करावा. एका क्लिकवर तो उपलब्ध व्हावा. यासाठी प्रयत्न केले होते. मात्र पुढे सरकारने व गृहविभागाने अद्यापही गांभिर्याने काहीच कृती केली नाही. त्यामुळे परप्रांतीय सुरक्षा रक्षकाकडून महिलांच्या विनयभंगाच्या घटना सुरूच आहेत व त्या सुरूच राहतील अशी भीती महिला व्यक्त करत आहेत.

खाजगी सुरक्षा रक्षक एजन्सी चे मालक मंत्रालयात बिनधास्तपणे फिरत असतात. त्यांना कोणाचा आशीर्वाद असतो ? १९८१ साली सरकारने सुरक्षा रक्षक कायदा केला. अनेक कंपन्या, मॉल, बँका, आस्थापना,कारखाने, सरकारी महामंडळे इतर सरकारी कार्यालयात फक्त महाराष्ट्र सुरक्षा रक्षक मंडळाचे नोंदणी कृत सुरक्षा रक्षक नियुक्त केले पाहिजेत. जर सुरक्षा मंडळाकडे सुरक्षा रक्षक नसतील तर सरकारचे अधिकृत पत्र घेऊन खाजगी सुरक्षा रक्षक कंपनीने आपली सुरक्षा यंत्रणा त्या ठिकाणी कार्यरत करावी असा कायदा आहे.

मात्र मंत्रालयात सर्वत्र आनंदी आनंद असल्याने ठेकेदार बिनधास्त मंत्रालयात फिरत आहेत. सर्व कायदे त्यांनी खिश्यात ठेवले आहेत. कोरोना काळात ऑन ड्युटी मृत पावलेल्या सुरक्षा रक्षकांच्या विधवा पत्नी मंत्रालयाच्या पायऱ्या झिजवत आहेत. परप्रांतीय सुरक्षा रक्षकांचा एकत्रित ऑनलाईन डाटा जमा करण्याच्या आर आर पाटील यांच्या सूचनेला सर्व यंत्रणांनी केराची टोपली दाखवली जात आहे. त्यामुळे मुली व महिलांच्या सुरक्षेबाबत सरकार गंभीर कधी होणार ? असा सवाल उपस्थित झाला आहे.

रमेश औताडे