माहिती संरक्षण विधेयकात सुधारणांची आवश्यकता!

मोदी सरकारने माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रासाठी महत्वाच्या ठरणारे  व्यक्तिगत माहिती ( डेटा -विदा) संरक्षण विधेयक पुन्हा सादर केले आहे. मात्र याबाबत अजूनही मोदी सरकार  नागरिकांना भाषण व अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या कसोटीवर पुरेसे संरक्षण देण्यात अपुरे पड़त असल्याची भावना सर्व सामान्यांमध्ये निर्माण झाली आहे. त्याचे नेमके महत्त्व विशद करणारा हा लेख.

ऑगस्ट २०२२  मध्ये मोदी सरकारने डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल ( वैयक्तिक किंवा व्यक्तिगत माहिती (विदा) संरक्षण विधेयक संसदेमध्ये सादर केले होते. मात्र त्याला झालेला विरोध,  त्यावरील आक्षेप लक्षात घेऊन इलेक्ट्रॉनिक्स व माहिती तंत्रज्ञान मंत्रालयाच्या राज्य मंत्र्यांनी ते विधेयक मागे घेतले. संसदीय संयुक्त समिती व अन्य काही घटकांकडून करण्यात आलेल्या सुचना विचारात घेऊन सुधारित विधेयक संसदेत पुन्हा सादर होण्याची अपेक्षा आह. सध्या हे विधयक चर्चेच्या प्रक्रियेमधून संसदेत लवकर सादर होण्याच्या मार्गावर आहे.

अगदी सोप्या साध्या भाषेत सांगायचे झाले तर आपल्या मोबाईल, संगणक किंवा लॅपटॉप मध्ये असलेल्या व्यक्तिगत माहितीच्या सुरक्षिततेसाठी  हे विधेयक तयार करण्यात आले आहे. म्हणजे या कायदाचे ते प्रमुख उद्दिष्ट आहे.  आज देशात ७० कोटी मोबाईल धारक आहेत . या मोबाईल धारकांची संमती घेऊन त्यांच्या व्यकिगत माहितीचे संकलन पारदर्शकपणे करण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. मात्र त्याची प्रक्रिया काय राहील व कशासाठी ही माहिती संकलित केली जाईल याबाबत अजून स्पष्टता नाही.  ही माहिती परदेशात विश्वासार्ह ठिकाणी हस्तांतरित करण्याचेही सरकारने या विधेयकात सुचित केले आहे.

जेव्हा सर्वप्रथम हे विधेयक संसदेमध्ये सादर झाले. त्याबाबत चर्चा सुरु झाली. तेव्हा सरकारने ते अचानकपणे मागे घेतले. त्यांनी हे विधेयक नव्या सुधारित स्वरूपात सादर केले जाईल असे आश्वासन दिले. हे पुन्हा सादर करताना ग्राहकाच्या व्यक्तिगत माहितीच्या सुरक्षिततेला धक्का किंवा बाधा न आणता तसेच सर्वोच्य न्यायालयाने आखून दिलेल्या  “राईट टू प्रायव्हसी” या मुलभूत अधिकाराला हक्काला धक्का न पोचवता सादर करण्याची अपेक्षा होती. खरे तर हा सर्व विषय नवीन नाही. माजी न्यायमूर्ती बी. एन. श्रीकृष्ण यांची एक समिती स्थापन करण्यात आली होती. त्यांनी दिलेल्या अहवालावरून हे विधेयक तयार करण्यात आले. या विधेयकात एखाद्या व्यक्तिने त्याच्या व्यकिगत माहितीचा वापर करण्याची अनुमती दिली तर त्याचा योग्य वापर करून माहिती संकलन करण्याची तरतूद आहे. मात्र याचा गैरवापर केला किंवा त्याचे उल्लंघन केले नर संवधितांना ५००  कोटी रुपयांपर्यंत दंड करण्याची किंवा त्यात काही पटीने वाढ करण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. मात्र ही माहिती परदेशातील संस्थांना हस्तांतरित करण्याची तरतूद असून सरकार त्यास परवानगी देऊ शकते अशी सुविधा आहे. यामध्ये सरकारला विशेष अधिकार प्राप्त होणार असून त्यांना हो माहिती कोणालाही देण्याची  सुविधा किंवा तरतूद आहे. तसेच लहान मुलांबाबत ची माहिती संकलित करून त्यावर प्रक्रिया करण्यावर प्रतिबंध आहे. मात्र त्यातील अन्य तरतूदी भस्मासूर ठरण्याची भिती सर्वसामान्य माबाईल धारकांमधे आहे. .

हाच या विधेयकातील नेमकाकळीचा मुद्दा आहे. खरे तर या विधेयकामुळे सर्वसामान्य नागरिकाला त्याची व्यक्तिगत माहिती कोणाला द्यायची, त्याचे संकलन करावे किंवा कसे हे ठरवण्याचा महत्वाचा अधिकार आहे. तसेच डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड म्हणजे या माहितीचे काय होते. त्यांच्या नियमांची किंवा कायद्यातील तरतुदीची योग्य अंमल बजावणी होते किंवा कसे हे ठरवण्याचे काम हे मंडळ करणार आहे. त्यांना ग्राहकांच्या तक्रारी ऐकून निर्णय देण्याचे अधिकार आहेत. मात्र या मंडळाच्या सदस्यपदी कोण असतील याची स्पष्टता नाही. त्यावर न्यायसंस्था, माहिती तंत्रज्ञान तज्ञ व शासकीय अधिकारी यांचा समावेश महत्वाचा आहे. अजूनही अनेक तरतुदींबाबत संदिग्धता आहे. या कायद्यात जास्तीत जास्त पारदर्शकता असण्याची नितांत गरज आहे.

अर्थात हे सर्व प्रकरण दिसते तितके सरळ, सोपे नाही. मोदी सरकारला हे विधेयक दोन्ही संसदेत संमत करून त्याचा कायदा लवकरात लवकर अंमलात आणावयाचा आहे. त्यासाठी त्यांचे प्रयत्न सुरु आहेत. मात्र सध्याची देशातील इंटरनेट सुविधा त्याचा मोठ्या प्रमाणावर होणारा वापर, तसेच त्यातून लिक होणारी माहिती, सरकारचा त्यातील हरतक्षेप यासारखे अनेक विषय उपस्थित करण्यात आलेले आहेत. त्याची योग्य दखल केद्र सरकार,  प्रशासन, माहिती तंत्रज्ञान तज्ञ यांनी घेतलीच पाहिजे. केवळ घाईघाईने हे महत्वपूर्ण विधेयक पुढे रेटू नये. आज या बाबत अमेरिका, युरोपातील देश व चीनने वाजवी कायदे केलेले आहेत. त्याचे योग्य संशोधन करुन केंद्र सरकारने कोणतीही घाई करण्याची गरज नाही. या विधेयकात ज्या त्रुटी आहेत त्या दूर करून नागरिकांचे योग्य संरक्षण करावे. तसेच नागरिक, सरकार व या माहितीचा वापर करणाऱ्या कंपन्या यांच्यातील समतोल साधावा ही अपेक्षा.

प्रा. नंदकुमार काकिर्डे

• लेखक पुणेस्थित अर्थविषयक ज्येष्ठ पत्रकार आहेत.