आता तरी कठोर निर्णय घ्या

हा देश जर डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या संविधानाने चालतोय तर मग न्यायालयाच्या निर्णयाची अमल बजावणी का केली जात नाही.लोकांचे का हाल केले जात आहे.एस टी कामगारांचा संप हा बेकायदेशीर आहे हे औद्योगिक न्यायालयाने या पूर्वीच जाहीर केले आहे तर उच्च न्यायालयाच्या आदेशाने नेमलेल्या त्रिसदस्यीय समितीने त्यांच्या अहवालात विलीनीकरण शक्य नाही असे स्पष्टपणे सांगून टाकले आहे तरी सुधा सरकार एस टी कामगारांवर कठोर कारवाई का करीत नाही आज 92 हजार एस टी कामगारांच्या संपामुळे 4 कोटी प्रवाशांचे हाल सुरू आहेत काल एक विद्यार्थिनी एस टी ने प्रवास करता न आल्याने खाजगी जीप मधून खाली पडून मेली तिच्या मृत्यूला जबाबदार कोण? औद्योगिक क्षेत्राशी किंवा कामगार चळवळीशी ज्याचा काडीचाही संबंध नाही असा एक माथेफिरू माणूस गरीब एस टी कामगारांना भडकवत आहे.आणि सरकार गप्प आहे.विरोधी पक्ष संपकऱ्यांच्या पाठीशी उभा राहतोय हे सर्व भयंकर आहे त्यामुळे याच अधिवेशनात सरकारने निर्णायक पण ठाम भूमिका घ्यावी आणि हा बेकायदेशीर संप साम दाम दंड भेद अशा कुठल्याही पद्धतीने चिरडून टाकावा जर एस टी कामगारांना त्यांचं बर वाईट कशात आहे ते कळत नसेल तर त्यांच्या बाल हट्टा समोर साडेबारा कोटी जनतेचे प्रतिनिधित्व करणारे सरकार किती काळ झुकणार आहे
एस टी कामगारांच्या बेकायदेशीर संपात आज ग्रामीण भागातील जनतेचे जे नुकसान होत आहे त्याची जबाबदारी एकट्या सरकारवर नाही तर चुकीच्या पद्धतीने बेकायदेशीर सुरू असलेल्या संनपकर्यांची बाजू घेणारा विरोधी पक्षही तितकाच जबाबदार आहे .आज शाळा सुरू झाल्या आहे दहावीच्या परीक्षा सुरू आहेत परीक्षा केंद्रावर परीक्षेला जाणाऱ्या मुलांचे हाल होत आहेत काल एक मुलगी मेली उद्या खाजगी वाहनातून गुरेढोरे प्रमाणे चिरडून प्रवास करणाऱ्या आणखी काही मुलांच्या जीवाला धोका होईल मग त्याची जबाबदारी विरोधी पक्ष घेणार आहे का? या ग्रामीण भागातील चार कोटी प्रवाशांच्या बद्दल फडणवीस यांची काहीच जबाबदारी नाही का? इतर प्रश्नांमध्ये राजकारण करता ठीक आहे पण आज ग्रामीण जनतेच्या अस्तित्वाच्या प्रश्नांवर सुधा राजकारण करताना सताधारी आणि विरोधी पक्षाला जरा सुधा लाज लज्जा कशी नाही . एरव्ही संविधानाने देश चालायला हवा अशी बोंब मारणाऱ्या राजकारण्यांनी गेल्या चार महिन्यांपासून सुरू असलेल्या बेकायदेशीर एस टी संपला पाठिंबा कसा काय देत आहेत तेंव्हा त्यांना कायदा आणि संविधानाचा विसर कसकाय पडतोय? सध्या विधी मंडळाचे अर्थसंकल्प अधिवेशन सुरू आहे त्यामुळे याच अधिवेशनात एस टी कामगारांच्या बेकायदेशीर संपाचा सोक्षमोक्ष लावणे गरजेचे आहे . सरकारने त्रिपक्षीय समितीचा अहवाल स्वीकारला आहे त्याला राज्य मंत्रिमंडळाची मंजुरी सुधा मिळाली आहे मग आता सरसकट कशाची वाट बघतेय? या महाराष्ट्रात लाखो बेरोजगार आहेत त्यात मोठ्या संख्येने ड्रायव्हर सुधा आहेत त्यामुळे तत्काळ नवी भरती सुरू करावी आणि एस टी सेवा पूर्ववत करून ग्रामीण जनतेचे हाल थांबवावेत .