करवसुलीत महाघोटाळा! मुंबई महापालिकेचे अधिकारी व जागा मालकांचे संगनमत

मुंबई पोलिस दलातील आरोप-प्रत्यारोप गाजत असतानाच मुंबई पालिकेतही कोट्यवधी रुपयांचा मालमत्ता करवसुलीचा घोटाळा झाल्याचा गंभीर आरोप केला जात आहे. त्यापैकी एकट्या वरळीत 100 कोटी व संपूर्ण मुंबईत 700 ते 800 कोटी रुपयांचा घोटाळा झाल्याचा खळबळजनक आरोप पालिकेतील विरोधी पक्षनेते रवी राजा यांनी केला.
मुंबईतील मालमत्तेचे मोजमाप कमी प्रमाणात दाखवून मालमत्ता करवसुली कमी प्रमाणात दाखवली जात असल्याची पद्धत या घोटाळ्यामागे असल्याचे राजा यांनी नमूद केले. वरळी, परळ आदी प्रमुख भागांत अनेक व्यावसायिक भूखंड असून, त्यांना मोलाचे महत्त्व प्राप्त झाले आहे. त्यात गिरण्यांच्या जागा मोक्याच्या आहेत. या सर्वांचे मूल्य कोट्यवधी रुपयांमध्ये आहे. त्यातील मालमत्ता करातूनही पालिकेस मोठे उत्पन्न प्राप्त होत असते. त्याच मालमत्ता कराची रक्कम कमी दाखविण्यासाठी मालमत्तेचे मोजमाप कमी दाखविले जाते. त्यातून मालमत्ता करवसुलीवरही परिणाम होत असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे. याबाबत पालिका आयुक्त इकबालसिंह चहल यांना पत्र पाठवणार असल्याचे राजा यांनी सांगितले.
शहरातील मोक्याच्या ठिकाणी असलेल्या भूखंडाची किंमत प्रचंड असते. त्यामुळे स्वाभाविकच पालिकेस त्यातून मालमत्ता कराची कोट्यवधींची रक्कम मिळणे अपेक्षित असते. असे असले तरीही पालिकेच्या करनिर्धारण व संकलन विभागातील अधिकारी त्या मालमत्ता आकारणीसाठी वेगळे धोरणे राबवत असल्याचे आरोपात म्हटले आहे.
पालिकेच्या जी/दक्षिण विभागातील वरळी येथील डॉ. आंबेडकर मार्गावरील शिवसागर इस्टेट येथे एक खासगी मालमत्ता आहे. त्या मालमत्तेचे क्षेत्रफळ 12,422. 02 चौ. मीटर असून तिचे मूल्य साधारण 250 कोटींपेक्षा जास्त आहे. मात्र पालिकेच्या अधिकार्‍यांनी हे क्षेत्रफळ 1,928. चौ. मीटर दाखवून, मूल्य 23 कोटी 48 लाख रुपयांच्या आसपास दाखवले आहे. त्या किमतीच्या आधारावर मालमत्ता कराची रक्कम केवळ 14 लाख 88 हजार 764 रु. इतकीच दाखविण्यात आली आहे. त्याच पद्धतीने शहरातील इतरही भागांत मालमत्ता करवसुलीत फेरफार केला जात असल्याचा गंभीर आरोप राजा यांनी केला आहे.
पालिकेच्या महसुली उत्पन्नात घट
संबंधित विभागांतील अधिकारी मालमत्ता करआकारणी करताना आणि त्यांची बिले पाठवताना वेगळीच चाल खेळतात. त्या जागेचे आकारमान आणि मूल्य दोन्ही कमी स्वरूपात दाखवले जातात. त्याचा परिणाम म्हणजे मालमत्ता कराची कोट्यवधींमध्ये पोहोचणारी रक्कम घटून लाखांवर येते. स्वाभाविकपणे पालिकेस महसुली उत्पन्नात घट सहन करावी लागत असल्याचे राजा यांचे म्हणणे आहे.