कर्नाटकातील ८६५ गावातील इंच न इंच जागेसाठी कायदेशीर लढाई लढू-
अधिवेशनात कर्नाटक विरुद्ध ठराव एकमताने मंजूर
नागपूर – कर्नाटकातील एक इंचही जागा महाराष्ट्राला देणार नाही असा ठराव कर्नाटक विधानसभेने केला होता . त्याला उत्तर म्हणून महाराष्ट्राच्या विधासभेतही मराठी भाषिक ८६५ गावातील एक एक इंच जागेसाठी कायदेशीर मार्गाने न्यायालयीनलढाई लढू असा एकमताने ठराव मंजूर करण्यात आला तसेच सीमा भागातील मराठी भाषिकांसाठी अनेक योजनाही जाहीर करण्यात आल्या
बोमाईं यांच्याकडून होत असलेल्या चिथावणीखोर वक्तव्यांच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्राच्या विधानसभेत कर्नाटक विरोधात ठराव मांडण्यात आला. कर्नाटक सरकारने महाराष्ट्राविरोधात ठराव करताना एक इंचही जमीन देणार नसल्याचे म्हटले होते. यानंतर सीमाभागासह महाराष्ट्रात त्याचे संतप्त पडसाद उमटले. यानंतरही महाराष्ट्र सरकारकडून ठराव मांडला जात नसल्याने विरोधकांनी आक्रमक पवित्रा घेतला होता. या सर्व घडामोडीनंतर आज निषेध ठराव मांडण्यात आला. या ठरावाला सर्वपक्षीय नेत्यांकडून एकमुखाने मान्यता देण्यात आलीदरम्यान, कर्नाटक पुढील वर्षी विधानसभा निवडणुकांना सामोरे जात असल्याने महाराष्ट्र कर्नाटक सीमावाद आणखी वाढण्याची चिन्हे आहेत.
केंद्रीय गृहमंत्री यांनी नवी दिल्लीत कर्नाटक आणि महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री यांच्या बैठकीत दोन्ही राज्यांमध्ये समन्वय ठेऊन सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल येईपर्यंत वाद न वाढवता शांतता ठेवण्यासाठी एकमत केले असतानाही विपरीत भूमिका कर्नाटक शासनाने घेतली आहे. कर्नाटक विधिमंडळाने एकही इंच जमीन न देण्याच्या 22 डिसेंबर 2022 रोजी केलेल्या ठरावाने सीमावादाला चिथावणी देण्याचे काम कर्नाटक सरकारकडून जाणीवपूर्वक केलं जात आहे. कर्नाटक शासनाची ही भूमिका लोकशाही संकेतास धरून नाही. एकाच देशातील दोन राज्यांमध्ये सौहार्दाचे वातावरण राहावे यासाठी महाराष्ट्राने अत्यंत खंबीरपणे व सर्व शक्तीनिशी याबाबतचा कायदेशीर लढा सनदशीर मार्गाने सुरू ठेवला आहे.
सद्य:स्थितीत कर्नाटकात असलेल्या सीमाभागातील ८६५ मराठी भाषिक खेडे घटक, भौगोलिक सलगता, मराठी भाषिक लोकांची बहुसंख्याकता व महाराष्ट्रात समाविष्ठ होण्यासाठीची तेथील लोकेच्छा या तत्वांचा महाराष्ट्र राज्याने नेहमीच आदर केला आहे. त्याअनुषंगाने त्यांच्या सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक उन्नतीसाठी विविध सोईसुविधा व सवलती उपलब्ध करुन दिल्या आहेत. त्यात मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीच्या लाभांबरोबरच अभियांत्रिकी / वैद्यकीय शिक्षणाच्या प्रवेशासाठी विशेष सवलत, भारतीय प्रशासकीय सेवा पूर्वप्रशिक्षणासाठी सवलत, सारथी व इतर शासकीय संस्थाच्या मार्फत विहीत अर्थसहाय्य उपलब्ध करुन देण्यात आले आहे. महाराष्ट्र विधानसभा कर्नाटक सरकारच्या मराठी विरोधी प्रवृत्तीचा तीव्र शब्दांत निषेध करण्याबरोबरच महाराष्ट्र विधानसभा नियम 110 नुसार,
कर्नाटकातील मराठी भाषिक८६५ गावांची इंच न इंच जागा तिथल्या मराठी भाषिक नागरिकांसह कोणत्याही परिस्थितीत महाराष्ट्रात समाविष्ठ करण्यासाठी आवश्यक तो सर्व कायदेशीर पाठपुरावा सर्वोच्च न्यायालयात करण्यात येईल.
सर्वोच्य न्यायालयात प्रलंबित असलेला सीमाबाद हा सनदशीर मार्गाने अत्यंत खंबीरपणे दृढ निश्चयाने व संपूर्ण ताकदीनिशी लढा देण्यात येईल
८६५ गावातील मराठी भाषिक जनतेसोबत महाराष्ट्र शासन खंबीरपणे निर्धाराने व सर्व ताकदीनिशी उभे आहे.
याबाबत केंद्र शासनाने गृहमंत्री भारत सरकार यांच्या बैठकीत झालेल्या निर्णयाची अमंलबजावणी करण्याचा आग्रह कर्नाटक शासनाकडे धरावा तसेच सीमा भागातील मराठी जनतेच्या सुरक्षिततेची हमी घेण्याबाबत सरकारला समज देण्यात यावी.
कर्नाटकने आपल्या निषेध ठरावात काय म्हटलं आहे ?
तत्पूर्वी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी दिलेल्या आदेशाला धुडकावून कर्नाटक सरकारने महाराष्ट्र विरोधात ठराव मांडला होता. 22 डिसेंबर 2022 रोजी कर्नाटकने मांडलेल्या ठरावात महाराष्ट्र कर्नाटक सीमाप्रश्न हा संपलेला अध्याय आहे. महाजन अहवाल सादर होऊन६६ वर्षे झाली आहेत. कर्नाटक आणि महाराष्ट्रातील जनतेत सौहार्दपूर्ण वातावरण आहे. कर्नाटकची भूमी, जल, भाषा आणि कन्नड जनतेच्या हितासाठी कोणतीही तडजोड केली जाणार नाही, असे सीमा प्रश्नाबाबत विधानसभेत ठराव मांडताना कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्माई म्हणाले होते.
